*उर्वरित शेतकऱ्यांच्या शासकीय कापूस खरेदीची ऑनलाईन नोंदणी तात्काळ सुरू करा-पूजा मोरे*
*कारणे दाखवुन शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला कापूस खरेदी केंद्रावरून परत पाठवू नका*
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत.अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कापूसाची खरेदी उद्यापासून सुरू होणार असली तरी अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या कापसाची ऑनलाईन नोंद झालेली नाही.त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचलच्या कापसाची सुद्धा तात्काळ ऑनलाईन नोंदी घेऊन तो कापूस शासकीय हमीभावाने खरेदी करण्यात यावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या युवती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष पूजाताई मोरे व मराठवाडा अध्यक्ष गजानन बंगाळे यांनी केली आहे.
बीड जिल्ह्यातील एकुण १६ कापुस खरेदी केंद्रांवर प्रशिक्षित कर्मचारी अधिकारी ग्रेडर म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे.त्यांनी विभागीय व्यवस्थापक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापुस उत्पादक पणन महासंघ मर्या.विभागीय कार्यालय, परळी वै.जि.बीड यांचे नियंत्रणात व सुचनेनुसार ग्रेडींगचे कामकाज दि.२६मे २०२० पासुन करावे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार 13 मार्च पर्यन्त प्राथमिक कापूस नोंदणी केलेल्या 24,921 शेतकऱ्यांपैकी उर्वरित 21,000 शेतकऱ्यांची कापूस खरेदी 26 मे पासून सुरू होत आहे परंतु अजूनही हजारो शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्राथमिक नोंदणी झालेली नाही.त्या शेतकऱ्यांचा कापूस सरकार घेणार की नाही ? असा संभ्रम शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ खुलासा करणे गरजेचे आहे.व नोंदणी न झालेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांची तात्काळ ऑनलाईन कापूस नोंदणी सुरू करून 13 मार्च पूर्वी नोंदी केलेल्या शेतकऱ्याच्या पाठोपाठ लगेच कापूस खरेदी करणे गरजेचे आहे.
तसेच 13 मार्च पूर्वी केलेल्या नोंदणी नुसार शेतकरी कापूस विक्रीसाठी केंद्रावर जात आहेत परंतु त्यांचा कापूस काही तरी कारण दाखवून खरेदी केंद्रावर गेल्यावर ग्रेडर अपात्र ठरवत आहे अश्या घटना यापूर्वी जिल्ह्यात घडल्या आहेत.त्यामुळे आता या कापसाचे करायचे काय?कापूसच खरेदी झाला नाही तर वाहतुकीचा खर्च द्यायच्या कुठून?वाहनात कापूस भरणाऱ्या मजुरांचा खर्च करायचा कुठून? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.तरी ग्रेडरने त्या कापसाच्या ग्रेड नुसार भाव ठरवून तो खरेदी केंद्रावरच खरेदी करून घ्यावा.कोणत्याही शेतकऱ्याला कापूस खरेदी न करता परत पाठवु नये.अन्यथा शेतकरी पुन्हा दलालांच्या तावडीत सापडतील व पांढरे सोने मातीमोल भावात विकण्याशिवाय त्यांच्या समोर पर्याय रहाणार नाही व या अडचणीच्या काळात बी- बियाणे कसे खरेदी करायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावेल व त्यातून शेतकरी आत्महत्याना प्रोत्साहन भेटू नये व "सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्याचं मरण"ठरू नये म्हणून तात्काळ ग्रेडनुसार सरसकट शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करावा.व नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तात्काळ नोंदी करून घ्याव्यात व जिल्ह्याधिकारी यांच्या मार्फत तसा खुलासा लवकरात लवकर करण्यात यावा.अशी मागणी स्वाभिमानीच्या पूजा मोरे व गजानन बंगाळे यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा