परतुर-मंठा तालुक्यातील बागेश्वरी साखर कारखान्याचे थकीत उसाचे बिल १० जुन पर्यंत देन्यात यावे.मनसे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश सोळंके यांच्यी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना निवेदनद्वारे मागणी.

जालना, प्रतिनिधी :- जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंठा तालुक्यातील प्रायव्हेट लिमिटेड बागेश्वरी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे थकित बिल देण्या बाबत दि.४.४.२०२० रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयास निवेदनाद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकित बिल देण्या बाबत विनंती केली होती. परंतु दि.२९.५.२०२०. आज पर्यंत कारखान्याच्या मालकाने जाहीर केल्या प्रमाणे भाव दिला असुन,मात्र जाहीर केल्याप्रमाणे पूर्ण उसाचे बिल शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.हा ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.त्यात कोरोना सारख्या साथीच्या रोगांमुळे व मागच्या ७७ दिवसात सतत चार  वेळा वादळी वाऱ्यासह           

गारपिटीचा पाऊस झाल्यामुळे शेतकरी खूपच अडचणीत आला आहे. म्हणून परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांची सध्या गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याली आहे.जालना जिल्ह्यातील. परतुर-मंठा तालुक्यातील येथील प्रावेट लिमीटेड बागेश्वरी साखर कारखाना मालकाने जाहीर केल्याप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २६०० प्रति टन भाव जाहीर केला होता.परंतु प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त २००० रुपये प्रमाणे बिल दिले आहे. बाकी थकित ६०० रु प्रत्यक्षात परतुर-मंठा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बागेश्र्वरी कारखान्याच्या मालकांने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समोर २६०० रुपये जाहीर केल्या प्रमाणे उसाचे बिल द्यायला पाहिजे होते. परंतु दिले नाही.हा साखर कारखानदार ऊस उधारीवर का घेतो?कारण ऊस उत्पादक शेतकरी ज्या वेळेस उसाची लागवड करतो त्या वेळी त्याला नांगरणी.उसाचे बेणे लागवड.अंतर्गत मशागत.११ महिने पाणी देणे.वेळो वेळी रासायनिक खते द्यावी लागतात. प्रसंगी १/२ फवारण्या कराव्या लागतात. नियोजन करून नगदी खिसातुन खर्च करावा लागते.म्हणून २०२० ते २०२१ वार्षिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांचा ऊस कारखानदारांनी उधारीवर घेऊ नये असा प्रकारे. परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.तसेच अशा कठिण प्रसंगी जालना जिल्ह्यातील परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकित बिल ६०० रुपये देण्या बाबत.मा साखर आयुक्त यांना सूचना देऊ बागेश्र्वरी साखर कारखान्याच्या मलकावर कारवाई होईल हि अपेक्षा आहे.तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी जालना जिल्ह्यातील परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर कारखानदार अडवणुक करीत आहे.मागच्या ७७ दिवसात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस गारपीट झाल्या होती. या बागेश्र्वरी साखर कारखान्याच्या मलकावर शेतकऱ्यांचे थकित ६०० रुपये बिल दिले नाही. व ऊस उधार घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.तसेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकारण मुदाम ६०० रुपये अडकुन ठेवल्या प्रकरणी कारवाई करावी.व हे संकट लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचे थकित ६०० रुपये बिल १० जुन पर्यंत देण्यात यावे अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सोळंके जालना यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना निवेदनद्वारे केली आहे.     

जिल्ह्यातील पहिलीच घटना;परतूर तालुक्यातील कोरोना संशयित रुग्ण दगावला
परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी

मुंबई येथून 19 मे रोजी तालुक्यातील मापेगाव येथे आलेल्या कोरोना संशयित रुग्णाचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जालना येथे मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास मृत्यू झाल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सय्यद जाहेद यांनी दिली.याबाबत त्यांनी सांगितले की, सदरील मयत व्यक्ती दिनांक १९ मे रोजी तालुक्यातील मापेगाव बु येथे कुटुंबासोबत आले होते त्यांना स्थानिक ग्रामपंचायत मार्फत सरपंच व इतर स्वयंसेवक यांनी जिल्हा परिषद शाळेत विलगिकरण केले होते मात्र त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याने दिनांक २९ मे रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय जालना येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते त्या रुग्णाचे लाळेचे नमुन घेऊन प्रयोगशाळेला पाठवण्यात आले होते मात्र अहवाल येण्या अगोदरच मध्यरात्री ०२ वाजेच्या सुमारास उपचार सुरू असताना निधन झाले असल्याची माहिती ही डॉ. सय्यद यांनी दिली.जिल्ह्यातील कोरोना संशयिताच्या मृत्युची ही पहिलीच घटना आहे. अहवाल काय येतो याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.

*लॉक डाऊन मुळे नोटरी काम ठप्प*
सध्याच्या कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे मागील दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता नोटरी चे काम थांबलेले आहे अनेक नोटरी वकील बंधू-भगिनी यांची उपजीविका नोटरी  कामावर अवलंबून आहे त्यामुळे ते आर्थिक संकटात आलेले आहेत. स्वाभिमान मुळे त्यांना कुठे मदत मागणे ही अवघड झालेले आहे व त्यांच्या समोरील आर्थिक संकटही संपत नाही अशी अवस्था नोटरी बांधवांची झालेली आहे. नव्याने नवनियुक्त झालेल्या नोटरी बांधवांची परिस्थितीही  अशीच आहे काम बंद असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण झालेली आहे .

विविध शासकीय कार्यालय वित्तीय संस्था ,बँका, शैक्षणिक संस्था पासपोर्ट ऑफिस परदेशात सादर करावयाची कागदपत्रे यावर नोटरी चे मोहर असणे आवश्यक व अनिवार्य असते. विधानसभा लोकसभा राज्यसभा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना आणि अनेक शपथपत्र हमीपत्र त्याचप्रमाणे काही कागदपत्रे जोडावी लागतात त्यावर नोटरी यांनी  ती कागदपत्रे तपासले आहेत व बरोबर आहेत म्हणून त्यावर  नोटरी  चा सही शिक्का आवश्यक मानला जातो . नोटरीच्या  कामास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे विचार महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट प्रविण नलवडे यांनी व्यक्त केले.
 नोटरी त्यांचे कर्तव्य म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी अनेक प्रशासकीय इमारतीमध्ये तहसील कचेरी सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांचे नोटरियल काम करत असतात मात्र सदर ठिकाणी काम करीत असताना नोटरी ला बसण्यासाठी कुठलीही सुविधा शासनामार्फत अथवा संबंधित कार्यालयामार्फत केली जात नाही उलट काही ठिकाणी काही अधिकारी नोटरींना काम करण्यास  मज्जाव करतात  त्यांचे टेबल-खुर्च्या  जप्त
केल्या जातात.  पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून   त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे योग्य नाही.नोटरी हे शासनास नोटरियल  कामामधून सहकार्य करत असतात याची जाणीव ठेवून सर्व प्रशासकीय व शासकीय इमारतीमध्ये त्याचप्रमाणे नव्याने बांधण्यात येणार्‍या शासकीय कार्यालयांच्या इमारतीमध्ये नोटरी ना नोटरी रियल काम करण्यासाठी सोयीस्कर स्वतंत्र जागा देणे आवश्यक आहे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.
   ज्याप्रमाणे शासकीय  कार्यालयात काही ठराविक दाखले मिळण्यासाठी द्यावे लागणारे प्रतिज्ञा पत्रास शंभर रुपयांचा मुद्रांक माफ केलेला आहे साध्या कागदावर केलेले प्रतिज्ञापत्र मान्य केले जाते . त्याप्रमाणे सध्याच्या करोना सदृश्य परिस्थितीमुळे व  ओढवलेल्या  आर्थिक संकटामध्ये नोटरी डॉक्युमेंट करता पंचवीस रुपये नोटरियल स्टॅम्प लावावा लागतो  त्यामध्ये माफी मिळणे आवश्यक आहे  अथवा तो पाच रुपये पर्यंत करता येईल का याचा विचार शासनाने
करणे आवश्यक आहे .तसेच सध्याच्या बदललेल्या काळामध्ये नोटरी यांचे फी मध्ये ही  वाढ करणेआवश्यक आहे. शासन दरबारी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरीअसोसिएशनच्या माध्यमातून नोटरी बंधूभगिनींच्या हक्कासाठी व त्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी योग्य तो पत्रव्यवहार व पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येत आहे. असे संघटनेचे सचिव ॲड. प्रविण नलवडे यांनी सांगितले.