जळगावात जातीयवाद्यांचा हल्ला, पोलिसांची भूमिका संशयास्पद,राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात.
जळगाव,ब्युरोचीफ :- राज्यात जातीयवाद्यांना मोकळे रान मिळाले असून रोज कुठेना कुठे अनुसूचित जातीच्या लोकांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात येत आहेत. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून भडगाव प्रकरणानंतर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलीस आणि गावगुंडांवर गृहमंत्र्यांचे नियंत्रण राहिले नसून कधी नव्हे एवढे हल्ले आघाडी सरकारच्या काळात झाले आहेत. अशी जोरदार टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
भडगावं तालुक्यातील महिंदळ भागात राहणारे दगडू सोनवणे यांच्या कुटुंबीयांवर काही जातीयवादी लोकांनी प्राणघातक हल्ला केला. बौद्ध वस्तीत घुसून हा हल्ला झाल्याने राज्यात आणखी एक खैरलांजी घडवण्याचा उद्देश होता की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. हा हल्ला पूर्वनियोजित करण्यात आला होता. आरोपींच्या हातात लाकडी दांडे, स्टीलचे रॉड असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. हल्ला करताना महिला,वृद्ध व्यक्तींना बेदम मारहाण करण्यात आली. महिलांचे कपडे फाडण्यात आले. या हल्ल्यात एक तरुण गंभीर जखमी झाला असून तो अद्यापही खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. वंचित बहुजन आघाडीने हे प्रकरण उचलून धरल्यावर या हल्ल्यातील सर्व आरोपींना आज अटक करण्यात आली. आरोपींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे, त्यामुळे हल्ल्याच्या चार दिवसानंतर आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. शिवाय तक्रारदारांवरती दबाव टाकण्यासाठी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून घेतला आहे. वंचितच्या हस्तक्षेपानंतर चार दिवसानंतर पोलिसांनी पीडितांचे जबाब नोंदवून घेतले आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे पोलीस संरक्षण देण्यात आले नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या हल्लेखोरांना राजकीय पाठबळ मिळत असून राष्ट्रवादीचा गृहमंत्री झाला की राज्यात अनुसूचित जातीच्या लोकांवरील अत्याचार वाढीस लागतात, त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
महिंदळे येथील दगडू सोनवणे यांच्या कुटुंबावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी गावातील गावगुंड अशोक पाटील, अरुण पाटील, अमोल पाटील, पृथ्वीराज पाटील हे आरोपी आहेत. हा हल्ला ७ जून रोजी पूर्वनियोजित करण्यात आला होता. आरोपी हातात दांडके, स्टीलचे रॉड घेऊन आले. जोरजोरात हर हर महादेव अशा आरोळ्या मारत ते आले. यावेळी दगडू सोनवणे यांनी आरोळ्या का मारता? असे विचारले. त्याचा राग मनात धरून व मागील भांडणाच्या कारणामुळे अशोक पाटील या गावगुंडाने जातीवाचक शिवीगाळ सुरू केली आणि हल्ला केला. हातातल्या दांड्याने मारहाण सुरु केली. दगडू सोनवणे, रत्ना खैरनार, प्रगती खैरनार, प्रकाश खैरनार, ध्यानेश्वर खैरनार, वाल्मिकी खैरनार, सोनू सपकाळे यांना जबर मारहाण करण्यात आली. महिलांचे कपडे फाडण्यात आले तर पुरुषांवर स्टीलच्या रॉडने हल्ला केला. उलट ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्या अनुसूचीत जातीच्या पिडीतांवरच काउंटर केसेस पोलिसांनी दाखल केल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसात राज्यात अनेक ठिकाणी सामूहिक हल्ले करण्यात आले आहे. पुणे पिंपरी व नागपूर या ठिकणी दोन तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला. रत्नागिरी येथे एका तरुणांचा कान कापण्यात आला तर परभणी मध्ये सहा जणांच्या कुटुंबियांवर असाच जीवघेणा हल्ला झाला. त्यातील आरोपी दुसऱ्याच दिवशी जामिनावर सुटले. त्यानंतर नाशिक जिल्यात सहा ठिकणी गावगुंडांनी हल्ला केला. जाणीवपुर्वक हे हल्ले होत असून ठराविक समाजाला लक्ष केले जात आहे. या सर्व प्रकरणात त्रुटी ठेवणे, जामीन सहज मिळावा म्हणून योग्य ती कारवाई न करणे, फरार आरोपींना अटक करण्यास विलंब लावणे, तक्रारदारांवर दबाव आणणे जेणे करून त्यांनी तक्रारी मागे घेतल्या पाहिजे. खरे गुन्हे दाखल न करता खोट्या तक्रारी दाखल करून घेणे हे अरविंद बनसोड प्रकरणात दिसून आले आहे. बीड मधील केज या ठिकाणी पारधी समाजाच्या कुटुंबियांवर हल्ला करून तीन जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती, त्यांनीही पोलिसांकडे सुरक्षा मागितली होती, हल्ला होणार याची कल्पना पवार कुटुंबियांना होती, मात्र पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. यातील काही आरोपी अजूनही फरारी असून अनेक आरोपींना तर पोलीस रेकॉर्डवर घेण्यातच आलेले नाही. हा सर्व प्रकार राजकीय दबावाखाली होत असून आघाडी सरकारच्या काळात दलितांवरील हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात इतर घटनांवर उठसुठ प्रतिक्रिया देणारे गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री किंवा जितेंद्र आव्हाड ब्र देखील काढायला तयार नाही. मिटकरी नावाचा आमदार तर नागपूरची घटनाच माहित नसल्याचे सांगून प्रश्न विचारणा-या कार्यकर्त्यांना पाहून घेण्याची धमकी देतो.
त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील हल्ला प्रकरणी अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ , नियम १९९५ मधील कलम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीचे' तत्काळ गठन करण्यात यावे. त्या समितीची आपत्कालीन बैठक तातडीने आयोजित करावी. महाराष्ट्रातील नागपूर, पिंपरी- चिंचवड, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील सहा घटना, गंगाखेड व रत्नागिरी राज्यातील इतर ठिकाणी झालेल्या जातीय अत्याचारांच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात याव्यात. सर्व प्रकरणांचा त्वरित तपास करून सर्व खटले जलदगती न्यायालयांत चालवावेत. सर्व अत्याचारग्रस्तांना कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे आर्थिक सहाय्य व अन्य मदत करावी. तपास हा सक्षम दर्जाच्या (पोलीस उपअधिक्षक - उप विभागीय पोलीस अधिकारी) यांनीच करावा. विहित मुदतीत गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे.जामीनाची तरतूद नसताना आरोपीना जामीन मिळाले आहेत ते रद्द करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच अत्याचार झालेल्या पिडीतांवरील काउंटर केस मागे घेण्यात यावेत. अश्या मागण्या वंचित बहुजन आघाडीने केल्या आहेत. असे वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी कळविले आहे.
