कोरोनाची लस विकसित करण्यासाठी ३० माकडांवर प्रयोग.

      

                         पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेकडे करणार सुपुर्द –  वनमंत्री संजय राठोड यांची माहिती

मुंबई,ब्युरोचीफ :- कोरोना विषाणूमुळे (कोविड-19) होत असलेला प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी  SARS COV- 2 ही लस तात्काळ विकसित करण्यासाठी संशोधन हाती घेण्यात आले आहे. या संशोधन प्रकल्पासाठी पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेला 30 माकडांची आवश्यकता आहे. ही ३० माकडे राज्याच्या हद्दीतील घेण्यात येणार असून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसचा सर्वप्रथम प्रयोग या माकडांवर करण्यात येईल.यासाठी 30 माकडे तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.सध्या राज्यात कोरोना विषाणूमुळे होत असलेला प्रादुर्भाव व परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकल्पास तातडीने परवानगी देण्याबाबत राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी ३० मे २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यता देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार ही माकडे तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश वनमंत्र्यांनी दिले.अनुभवी मनुष्यबळामार्फत या माकडांना पकडणे, त्यांना कुशलतेने हाताळणे, त्यांना सुरक्षितपणे बाळगणे, पकडलेल्या माकडांना तसेच परिसरातील इतर वन्यप्राण्यांना इजा तसेच त्यांचा दैनंदिन जीवनक्रम विस्कळीत न होऊ देणे, प्रकल्पाचा व्यापारी तत्वावर उपयोग न करणे आदी अटी शर्तींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली आहे अशी माहितीही वनमंत्र्यांनी दिली.

                        वाळुघाटाच्या लिलावासाठी ऑनलाईन पद्धतीने 4 जुन रोजी जनसुनावणी

                             हरकती, आक्षेप, सुचना अभिप्राय ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याचे आवाहन

जालना,प्रतिनिधी :-* कोव्हीड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत सर्वत्र लॉकडाऊन असल्यामुळे व सामाजिक अंतराचे पालन करणे आवश्यक असल्याने अशा परिस्थितीमध्ये जनसुनावणीसाठी झुम ॲप्‍ किंवा यासारख्या डिजिटल माध्यमांचा तसेच ई-मेलद्वारे हरकती व सुचना मागविण्याचे निर्देश अवर सचिवांनी दिले आहेत.  त्यामुळे सन 1019-20 या वर्षातील निश्चित करण्यात आलेल्या वाळुघाटाचा लिलाव करण्यासाठी जिल्ह्यातील एकुण 23 वाळुघाटासाठीची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने जनसुनावणी दि. 4 जुन, 2020 रोजी सकाळी 11-00 वाजता                                          https://mh-dit.webex.com/meet/collector.jalna या लिंकद्वारे घेण्यात येणार आहे.
या 23 वाळुघाटांची यादी जालना जिल्ह्याचे www.jalna.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असुन जनसुनावणीच्या अनुषंगाने काही हरकती, आक्षेप, अभिप्राय, सुचना असल्यावर वरील लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने कळविण्यात याव्यात, असे अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

                                   होम क्वांरटाईन असता घराबाहेर जाणे पडले महागात,

                         

                खासगी हॉस्पीटलमधील कर्मचाऱ्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल.

जालना,प्रतिनिधी:- सध्या कोरोना विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपुर्ण जालना जिल्ह्यात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडा तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम बंद ठेवण्याचे व सामाजिक अंतर पाळण्याबरोबरच आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश प्रशासनामार्फत देण्यात आले आहे.  परंतु जालना येथील एका खासगी हॉस्पीटलमधील कर्मचारी दि. 21 मे रोजी पॉझिटीव्ह आले होते. पॉझिटीव्ह आलेल्या रुग्णांच्या निकटसहवासित असलेला याच हॉस्पीटलमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या स्वॅबचा नमुना 27 मे रोजी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आला होता व अशा परिस्थितीमध्ये या कर्मचाऱ्याने कोणाच्याही संपर्कात  येऊ नये व होमक्वारंटाईन राहणे अपेक्षित होते.  असे असतानासुद्धा सदरील कर्मचारी हा दि. 29 मे, 2020 रोजी क्रांतीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या लग्नात हेतुपुरस्कर उपस्थित राहिला.  त्याच दिवशी या व्यक्तीच्या स्वॅबचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून पॉझिटीव्ह प्राप्त झाला. त्यामुळे कलम 144 (१)(३) च्या आदेशाचे उल्लंघन करुन कोरोनाविषाणुचा फैलाव करण्याचे कृत्य केले असल्याने या व्यक्तीवर कलम 188, 269,270 सह आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 (ब) प्रमाणे पोलीस निरीक्षक एस.एस. देशमुख यांनी फिर्याद दाखल केली आहे.

                              

                              यावलपिंप्री व पांगरा येथे कोरोना रुग्ण आढळल्याने प्रशासन अलर्ट

रांजणी, प्रतिनिधी/असलम कुरेशी
घनसावंगी तालुक्यातील यावलपिंप्री व पांगरा येथील रुग्णांची रिपोर्ट कोरोना पाॅजिटिव्ह आल्याने प्रशासन अलर्ट झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 33 जणांना कोरंटाईन करण्यात आले असून यामध्ये तीन खाजगी डाॅक्टरांचा समावेश असल्याचे समजते.
घनसावंगी तालुक्यातील यावलपिंप्री येथील एक पुरुष व पांगरा येथील एका महिलेची रिपोर्ट पाॅजिटिव्ह आल्याची माहिती समोर आल्याने प्रशासन सतर्क झाले असून तहसीलदार नरेंद्र देशमुख, पोलिस निरिक्षक शिवाजी बंटेवाड, तालुका आरोग्य अधिकारी डाॅ. नागेश सावरगावकर, माजी उपसभापती नानाभाऊ उगले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विशाल ठाकुर, आरोग्य सेवक रितेश तौर यांनी तातडीने यावलपिंप्री व पांगरा येथे भेट दिली. या दोन्ही रुग्णांच्या संपर्कात आल्याने 33 जणांना कोरंटाईन करण्यात येणार असून यामध्ये रांजणी येथील तीन खाजगी डाॅक्टरांचा समावेश असल्याचे समजते.

                                 घरगुती महिला कामगारांना मदत देण्यात यावी- वंचितची मागणी.

परभणी,ब्युरोचीफ :- लॉकडाऊन आणि संचारबंदीच्या काळात काम बंद असल्याने जिल्ह्यात अनेक घरगुती महिला कामगारांना नुकसान भरपाई म्हणून महिला कामगारांना ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने  करण्यात आली आहे. तसे निवेदन परभणी जिल्यातील जिंतूर तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

      कोरोना महामारीने देशात आणि राज्यात टाळेबंदी सुरू असून लॉकडाऊनमुळे घरगुती महिला कामगारांना काम मिळेनासे झाले आहे. मागील दोन महिन्यापासून त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या गंभीर परिस्थितीमध्ये शासनाकडून बांधकाम कामगारांना, कामगार कल्याण मंडळ अधिकारी मार्फत
नोंदणी केलेल्यांना दोन हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येत आहे, याच धरतीवर नोंदणीकृती व अनोंदणीकृती घरगुती कामगार महिलांना विनाअट ५ हजार रुपयाची आर्थिक मदत शासनाने करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. जिंतूर मधील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते सतीश वाकळे, सय्यद शकूर, नामदेव प्रधान, गणेश काकडे, आकाश अंभोरे यांनी या मागणीचे निवेदन दिले आहे.
            राज्यात लाखो महिला कामगार आहेत ज्या घरगुती काम करतात. अशिक्षित असल्याने अनेकांना त्यांची नोंदणी देखील करता आलेली नाही, अश्या महिलांना राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी म्हणून वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याची सुरवात परभणी जिल्यातून करण्यात आली आहे.

*लाईफ केअर हाँस्पिटल ठरणार
  रुग्णांसाठी संजीवनी.

***********************
राज्यमंत्री संजय बनसोडे:उदगीर येथे लाईफ केअर हाँस्पीटलचा प्रारंभ,
 उदगीर, ता.1 
 सध्याच्या परिस्थितीत मुंबई ,पूणे, येथे होणारे उपचार उदगीर मधे  उपलब्ध होणार असल्याने सुपर स्पेशालिस्ट लाईफ केअर  हाँस्पिटल रुग्णासाठी  संजिवनी  ठरणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम  ,पाणीपुरवठा राज्यमंत्री  संजय बनसोडे यांनी सांगीतले,  शनिवारी  ता, 30, येथिल लाईफ केअर  हाँस्पिटलचा नव्याने प्रारंभ साई मुर्तीच्या  प्रतिष्ठापनेने करन्यात आला, अध्यक्षस्थानी  माजी आमदार  सुधाकर भालेराव होते, यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून  माजी राज्यमंत्री  बाळासाहेब जाधव,बस्वराज पाटील नागराळकर, माजी आमदार टी पी कांबळे, नगराध्यक्ष  बस्वराज बागबंदे , नागनाथ निडवदे, रामचंद्र तिरूके, उपनगराध्यक्ष  सुधीर भोसले,भाजपाच्या जिल्हाध्यक्षा  उत्तरा कलबुर्गे, जया काबरा , संतोष तिडके, धर्मपाल देवशेट्टे, मन्मथअप्पा किडे, अादी मंडळी यावेळी उपर्थीत होती, या प्रसंगी डायलिसीस विभाग, शस्त्रक्रीया विभाग, नेत्र विभाग, अस्थिशल्य विभागाचा प्रारंभ श्री,बनसोडे यांच्या हस्ते करण्यात आला .नव्याने पुन्हा सुरु करण्यात येणार्या  सर्व उपक्रमांची त्यानी पाहणी केली ,  श्री संजय बनसोडे  म्हनाले , की शहरात परिचारीका महाविद्यालयासह वैद्यकीय महाविद्याल सुरु करण्याकरिता पुर्ण सहकार्य करु. श्री , भालेराव यांना साखर कारखाना काढून पैसे कमावणे सहज शक्य होते,मात्र त्यांनी  आरोग्य प्रकल्प हाती घेऊन सेवा करनण्याचे  ठरविले हे कौतुकास्पद आहे. श्री भालेराव म्हनाले  की, ग्रामीण भागातील जनतेला आयूष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातुन सर्व   उपचार मोफत मिळतील, उदगीर व जळकोट या तालुक्यातील  एक लाख अठ्ठेचालीस  हजार रूग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येनार आहे, माजी ग्रहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर,आनी डाँ.अर्चनाताई पाटील चाकूरकर यांचे स्वप्न हेते ते पुर्ण करण्याचा विश्वास देतो  असे त्यांनी सांगितले.

*बीडचा 109 कोटी निधी पळविल्याचे प्रकरण; कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार*

बीड : केज व गेवराईसाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला 109 कोटी रुपयांचा निधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात पळविण्यात आला होता. अखेर हा निधी पळविण्यात सत्ताधारी यशस्वी होण्याची चिन्हे आहेत. कारण आता एका जिल्हा परिषद सदस्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे धाव घेतली असता न्यायालयाने शासनाच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार देत शासन दरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
   फडणवीस सरकारच्या काळात केज व गेवराई तालुक्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 109 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी कामास मंजुरी प्रदान केली होती. प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर निविदा सप्टेंबर 2019 मध्ये अंतिम करण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्तापालट झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ ग्रामविकासमंत्री झाले. ग्रामसडक योजनेचा केज व गेवराई जिल्ह्यातील मंजूर निधी पुणे व कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यात वर्ग करण्यात आला. सर्व मान्यता रद्द करण्यात आल्या. यास केजच्या एका जिल्हा परिषद सदस्याने खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. राज्यात सरकार बदलल्यामुळे मंत्र्यांनी निधी आपल्या मतदारसंघात नेल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे पाटील यांनी संबंधित याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. निधी इतरत्र हलविणे ही शासनाची आर्थिक व धोरणात्मक बाब आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित शासन यंत्रणेस असल्याचे काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत शासनदरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचा 109 कोटींचा निधी पळविल्यानंतर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक पत्रक काढण्यापलीकडे कसल्याही हालचाली केल्या नाहीत हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांच्या गप्प बसण्यामुळे कोट्यावधींचा निधी गेल्याने सर्वसामान्यातून त्यांच्या भुमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.