*लॉक डाऊन मुळे नोटरी काम ठप्प*
सध्याच्या कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे मागील दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता नोटरी चे काम थांबलेले आहे अनेक नोटरी वकील बंधू-भगिनी यांची उपजीविका नोटरी कामावर अवलंबून आहे त्यामुळे ते आर्थिक संकटात आलेले आहेत. स्वाभिमान मुळे त्यांना कुठे मदत मागणे ही अवघड झालेले आहे व त्यांच्या समोरील आर्थिक संकटही संपत नाही अशी अवस्था नोटरी बांधवांची झालेली आहे. नव्याने नवनियुक्त झालेल्या नोटरी बांधवांची परिस्थितीही अशीच आहे काम बंद असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण झालेली आहे .
विविध शासकीय कार्यालय वित्तीय संस्था ,बँका, शैक्षणिक संस्था पासपोर्ट ऑफिस परदेशात सादर करावयाची कागदपत्रे यावर नोटरी चे मोहर असणे आवश्यक व अनिवार्य असते. विधानसभा लोकसभा राज्यसभा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना आणि अनेक शपथपत्र हमीपत्र त्याचप्रमाणे काही कागदपत्रे जोडावी लागतात त्यावर नोटरी यांनी ती कागदपत्रे तपासले आहेत व बरोबर आहेत म्हणून त्यावर नोटरी चा सही शिक्का आवश्यक मानला जातो . नोटरीच्या कामास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे विचार महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट प्रविण नलवडे यांनी व्यक्त केले.
नोटरी त्यांचे कर्तव्य म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी अनेक प्रशासकीय इमारतीमध्ये तहसील कचेरी सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांचे नोटरियल काम करत असतात मात्र सदर ठिकाणी काम करीत असताना नोटरी ला बसण्यासाठी कुठलीही सुविधा शासनामार्फत अथवा संबंधित कार्यालयामार्फत केली जात नाही उलट काही ठिकाणी काही अधिकारी नोटरींना काम करण्यास मज्जाव करतात त्यांचे टेबल-खुर्च्या जप्त
केल्या जातात. पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे योग्य नाही.नोटरी हे शासनास नोटरियल कामामधून सहकार्य करत असतात याची जाणीव ठेवून सर्व प्रशासकीय व शासकीय इमारतीमध्ये त्याचप्रमाणे नव्याने बांधण्यात येणार्‍या शासकीय कार्यालयांच्या इमारतीमध्ये नोटरी ना नोटरी रियल काम करण्यासाठी सोयीस्कर स्वतंत्र जागा देणे आवश्यक आहे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.
ज्याप्रमाणे शासकीय कार्यालयात काही ठराविक दाखले मिळण्यासाठी द्यावे लागणारे प्रतिज्ञा पत्रास शंभर रुपयांचा मुद्रांक माफ केलेला आहे साध्या कागदावर केलेले प्रतिज्ञापत्र मान्य केले जाते . त्याप्रमाणे सध्याच्या करोना सदृश्य परिस्थितीमुळे व ओढवलेल्या आर्थिक संकटामध्ये नोटरी डॉक्युमेंट करता पंचवीस रुपये नोटरियल स्टॅम्प लावावा लागतो त्यामध्ये माफी मिळणे आवश्यक आहे अथवा तो पाच रुपये पर्यंत करता येईल का याचा विचार शासनाने
करणे आवश्यक आहे .तसेच सध्याच्या बदललेल्या काळामध्ये नोटरी यांचे फी मध्ये ही वाढ करणेआवश्यक आहे. शासन दरबारी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरीअसोसिएशनच्या माध्यमातून नोटरी बंधूभगिनींच्या हक्कासाठी व त्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी योग्य तो पत्रव्यवहार व पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येत आहे. असे संघटनेचे सचिव ॲड. प्रविण नलवडे यांनी सांगितले.
सध्याच्या कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे मागील दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता नोटरी चे काम थांबलेले आहे अनेक नोटरी वकील बंधू-भगिनी यांची उपजीविका नोटरी कामावर अवलंबून आहे त्यामुळे ते आर्थिक संकटात आलेले आहेत. स्वाभिमान मुळे त्यांना कुठे मदत मागणे ही अवघड झालेले आहे व त्यांच्या समोरील आर्थिक संकटही संपत नाही अशी अवस्था नोटरी बांधवांची झालेली आहे. नव्याने नवनियुक्त झालेल्या नोटरी बांधवांची परिस्थितीही अशीच आहे काम बंद असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण झालेली आहे .
नोटरी त्यांचे कर्तव्य म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी अनेक प्रशासकीय इमारतीमध्ये तहसील कचेरी सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांचे नोटरियल काम करत असतात मात्र सदर ठिकाणी काम करीत असताना नोटरी ला बसण्यासाठी कुठलीही सुविधा शासनामार्फत अथवा संबंधित कार्यालयामार्फत केली जात नाही उलट काही ठिकाणी काही अधिकारी नोटरींना काम करण्यास मज्जाव करतात त्यांचे टेबल-खुर्च्या जप्त
केल्या जातात. पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे योग्य नाही.नोटरी हे शासनास नोटरियल कामामधून सहकार्य करत असतात याची जाणीव ठेवून सर्व प्रशासकीय व शासकीय इमारतीमध्ये त्याचप्रमाणे नव्याने बांधण्यात येणार्‍या शासकीय कार्यालयांच्या इमारतीमध्ये नोटरी ना नोटरी रियल काम करण्यासाठी सोयीस्कर स्वतंत्र जागा देणे आवश्यक आहे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.
ज्याप्रमाणे शासकीय कार्यालयात काही ठराविक दाखले मिळण्यासाठी द्यावे लागणारे प्रतिज्ञा पत्रास शंभर रुपयांचा मुद्रांक माफ केलेला आहे साध्या कागदावर केलेले प्रतिज्ञापत्र मान्य केले जाते . त्याप्रमाणे सध्याच्या करोना सदृश्य परिस्थितीमुळे व ओढवलेल्या आर्थिक संकटामध्ये नोटरी डॉक्युमेंट करता पंचवीस रुपये नोटरियल स्टॅम्प लावावा लागतो त्यामध्ये माफी मिळणे आवश्यक आहे अथवा तो पाच रुपये पर्यंत करता येईल का याचा विचार शासनाने
करणे आवश्यक आहे .तसेच सध्याच्या बदललेल्या काळामध्ये नोटरी यांचे फी मध्ये ही वाढ करणेआवश्यक आहे. शासन दरबारी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरीअसोसिएशनच्या माध्यमातून नोटरी बंधूभगिनींच्या हक्कासाठी व त्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी योग्य तो पत्रव्यवहार व पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येत आहे. असे संघटनेचे सचिव ॲड. प्रविण नलवडे यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा