विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेसंदर्भात महाविद्यालयांना सुचना

जालना,प्रतिनिधी:- सर्व महाविद्यालय प्राचार्य, महाविद्यालये, विद्यार्थ्यांना संस्था प्रमुखांनी आपल्या महाविद्यालय, संस्थेत सन 2019-20 शैक्षणिक वर्षात प्रवेशित अनु- जाती, विजाभज, इमाव तसेच विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी ज्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र आहेत. अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती तसेच विद्यावेतन योजनेचे अर्ज ऑनलाईन प्रणालीhttp://mahadbtmahait.gov.in यावर भरण्यात आलेल्या अर्जापैकी मोठ्या प्रमाणात अर्ज महाविद्यालयाचे लॉगिनवर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.**
            सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संस्था प्रमुखांनी सन 2019-20 शैक्षणिक वर्षाची ऑनलाईन नोंदविलेल्या अर्जापैकी परिपुर्ण स्वरुपात पात्र अर्ज मंजुर करुन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना यांच्या लॉगिनवर पाठविण्यासाठी दि. 26 मे, 2020 ही अंतीम तारीख असल्याचे ऑनलाईन प्रणालीवर कळविले आहे. सदरील अर्जापैकी त्रुटीचे अपात्र मंजुर केल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांचेवर नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित केल्या जाईल. तसेच अनुसुचित जाती, इमाव, विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज विहित मुदतीत मंजुर झाले नसल्याने शिष्यवृत्ती पासुन वंचित राहिल्यास महाविद्यालयाचे प्राचार्य पुर्णत: जबाबदार राहतील, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी. तसेच महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित व्दितीय टप्प्याची उपस्थिती नोंदवुन मंजुरी बाबत ऑनलाईन प्रणालीवर तात्काळ कार्यवाही करुन अर्ज या कार्यालयाच्या लॉगिनवर पाठविण्यात यावेत, असे आवाहन कार्यलय अधीक्षक, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना यांनी केले आहे.

लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात अडकलेल्या 860 नागरिकांना घेऊन विशेष रेल्वे बिहारकडे रवाना

जालना,प्रतिनिधी:- लॉकडाऊनमुळे जालना जिल्ह्यात अडकुन पडलेल्या परराज्यातील नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सोय करण्यात येत असुन यापूर्वी दोन विशेष श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातुन  उत्तरप्रदेशमधील उन्नाव येथील नागरिकांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यात आले आहे.  आज दि. 22 मे रोजी 1400 नागरिकांना घेऊन जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्या सुरु झाल्याने बऱ्याचशा बिहारी नागरिकांनी या कंपनीमध्ये स्वत:हुन थांबणे पसंत केल्याने प्रवासासाठी आलेल्या 860 एवढ्या नागरिकांना घेऊन विशेष रेल्वे बिहारकडे रवाना झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत अत्यंत शिस्तबद्धरितीने नियोजन करण्यात येत असुन या कामामध्ये जिल्ह्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रशासनाला मदत करत असुन दि. 22 मे रोजीच्या विशेष रेल्‍वेसाठीही जिल्‍हा प्रशासनाने अत्यंत चोख असे नियोजन केले होते.  बिहार राज्यामध्ये येण्यासाठी बिहार सरकारकडून लेखी  परवानगी प्राप्‍त करुन घेत कामगारांच्या प्रवासाची तिकिटे आरक्षित करण्यात आली.  शासनाच्या निर्णयानुसार या सर्व नागरिकांच्या प्रवासासाठी लागणाऱ्या तिकीटाचे पैसे प्रशासनामार्फत अदा करण्यात आले. जालना शहरामधून जाणाऱ्या नागरिकांना व जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अडकुन पडलेल्या या मजुरांना  जालना रेल्वेस्टेशनपर्यंत आणण्यासाठी प्रशासनामार्फत विशेष बसची सोयही करण्यात आली होती. प्रवास करणा-या मजुरांची सुरक्षितेतेच्या दृष्टीकोनातुन रेल्वे स्थानकावर आरोग्य तपासणीही करण्यात आली. प्रवाशांसाठी चालविण्यात येणा-या  या रेल्वेचे  पुर्णपणे ‍निर्जंतुकीकरण करण्यात येवून प्रवास करणा-या प्रत्येकाने चेह-यावर मास्क किंवा रुमाल घातला असल्याची खात्री करुन घेण्यात आली. रेल्वेमधुन पाठविण्यात येणा-या प्रवाशांना सोशल डिस्टसिंग बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच विविध सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने प्रवाशांच्या जेवणाची आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करुन  त्यांच्यासोबत खाद्य पदार्थही देण्यात आले.यावेळी नायब तहसिलदार श्री सोनवणे, बालकामगार प्रकल्प अधिकारी मनोज देशमुख, पोलीस निरीक्षक श्री महाजन यांच्यासह महसुल,  रेल्वे, पोलीस, आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात भाजपचे महाराष्ट्र बचाव आंदोलन

परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी

शेताच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून मागील सहा महिन्यापासून सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देखील फक्त विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे अद्याप पर्यंत एक रुपयाचेही काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही झालेलं दिसून येत नाही कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात भाजपने महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले असून सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन करत अनेक कुटुंबांनी जाब विचारला आहे, परतूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावात महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला अशी माहिती माजी मंत्री आमदार बबबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

आज राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध नाही, केंद्र सरकार ने शेतकऱ्यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र (सीसीआय) सुरू आहे परंतु नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करणे शक्य नसल्याने राज्यसरकार ने कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणे आवश्यक आहे असे असताना राज्य सरकार त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले

फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा हात नाही, बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही, नाभिक बांधव किंवा गटई कामगार यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, हातावर पोट असणाऱ्या लहान व्यवसायिकांना हमाल मापाडी प्रवर्गात काम करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. कोरोना प्रादुर्भाव काळात कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या डॉक्टर नर्स पोलीस स्वच्छता कर्मचारी यांना आरोग्य विभागाकडून किंवा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली गेलेली नाही उलट त्यांचा पगार किंवा मानधन कपात करण्याचे पाप या सरकारने केले आहे असे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले

अनेक स्थलांतरित लोक जे बाहेरगावी कार्यरत होते ते लोक लॉकडाउनच्या काळात गावाकडे परत आले असून त्यांना आज शासनाकडून शिधा पत्रिका देऊन धान्य वाटप करणे गरजेचे आहे परंतु अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड नाही विलगीकरण कक्षामध्ये स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा दिली जात नाही. नोंदणीकृत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली आहे त्या लोकांना कापूस खरेदी केला नसेल तर अनुदान देणे आवश्यक आहे त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही यापूर्वी भाजपा सरकारने तुरीची नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १००० रुपये मदत केल्याची आठवण करून दिली. सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक विकासकामांना केवळ स्थगिती आणि स्थगिती दिली जात आहे त्यामुळे जनतेचा शासनावरील विश्वास उडाला आहे. महाराष्ट्र हा साधुसंतांचा महाराष्ट्र असून याच महाराष्ट्रात साधुसंतांची निर्घुन हत्या या सरकारच्या काळात घडते आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे सरकार संपूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे असेही लोणीकर यांनी यावेळी म्हटले आहे

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा लक्षात करून ठेवता अनेक योजना राबवल्या गेल्या होत्या परंतु सरकार स्थापन होतात या सरकारने या योजनेत खोडा घालत लक्ष घातले आहे खरे पाहता या योजनेसाठी प्रचंड पैसा उपलब्ध आहे तरीदेखील लक्षांक फक्त शासनाची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन मुळावर आला आहे काय असा सवाल यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला स्थगिती देण्याचा महापाप या सरकारने केला असून मराठवाड्याची जनता या तीघाडी सरकारला कधीही माफ करणार नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.

स्थलांतरित लोकांना गावी परत येण्यासाठी आपण स्वतः पत्रव्यवहार केला असून राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांनी 9 मे रोजी मोफत बसची व्यवस्था केली होती परंतु सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे की काय मोफत बसची व्यवस्था 11 मे रोजी पुन्हा एकदा परिवहन मंत्र्याला कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता रद्द करण्यात आली ही अत्यंत खेदाची बाब असून त्यामुळे अनेक लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे ही बाब सर्वसामान्य जनता विसरणार नाही असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. लॉकडाऊन काळात लहान-मोठ्या व्यवसायिक दुकानदारांची दुकाने पूर्णतः बंद असताना देखील महावितरण कंपनीकडून या दुकानदारांना सरासरी स्वरूपात वीज दिले जात आहे ते वीजबिल माफ करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे परंतु सरकार कोणत्याही मागणीकडे लक्ष देत नाही अशी खंत यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली.

पेरणीचे दिवस जवळ आलेल्या असताना शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे कर्ज पुरवठा झाला नाही तर या सर्व शेतकऱ्यांना पेरणी साठी लागणारा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाणे भाग पडणार आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ शकते ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून सरकारला मात्र याबाबत अजिबात गांभीर्य नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. लॉकडाउनच्या काळामध्ये महिला बचत गटांना दिलेले कर्ज माफ करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी देखील आपण महाराष्ट्र सरकारकडे केले आहे लोकांच्या काळात सर्व व्यवसाय बंद असताना बचत गटांना देखील कोणत्याही प्रकारचे काम उरले नाही त्यामुळे सर्व महिला बचत गटांचे कर्ज भरण्याची परिस्थिती आज रोजी तरी नाही म्हणून महिला बचत गटांचा कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी सरकारकडे केली होती परंतु अद्याप पर्यंत त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची अधिकृत भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली नाही म्हणून अशा निर्लज्ज आणि दळभद्री महाआघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले आहे या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्यासाठी अनेक कुटुंब आपल्या अंगणात समोर उभे राहून सरकारचा निषेध नोंदवताण दिसून आले त्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन केले गेले असल्याची माहिती देखील यावेळी बबनराव लोणीकर यांनी दिली

एवढे करुन देखील सरकारला जाग येणार नसेल व सरकार लोकहित उपयोगी काम करणार नसेल आणि आपल्या कुंभकर्ण झोपेतून सरकार जागे होणार नसेल तर याहीपेक्षा अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला जाईल असेदेखील आमदार लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

*बीडमध्ये तलवारी जप्त*

  बीड : शहरातील पालवन चौक परिसरामध्ये एका घरातून तलवारीसह इतर शस्त्र जप्त करण्यात आली आहेत. ही कारवाई शुक्रवारी (दि.22) दुपारच्या सुमारास करण्यात आली. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

पोलीस सुत्रांच्या माहितीनुसार पालवन चौक येथील मस्के वस्तीवर करण भिमसिंग टाक याने तो राहत असलेल्या राजु महासिंग टाक यांच्या घरी अवैध शस्त्रसाठा केला असल्याची पोलीसांना माहिती मिळाली. त्यावरुन स्थानिक गुन्हे शाखेने घराची झडती घेतली यावेळी करण भिमसिंग टाक याने त्याचा चुलता करण भिमिंसंग टाक यांच्याघरामध्ये  चार तलवारी, दोन धारदार सुरे, एक रामपुरी चाकू, एक छर्‍याची गण असा 14 हजार 200 अवैध शस्त्रसाठा पोलीसांनी जप्त केला. आरोपींवर बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात कलम 4/25 भारतीय हत्यार कायदासह कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील राजु टाक यावर विविध प्रकारचे 16 गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, उपअधीक्षक भास्कर सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोनि.भरत राऊत, पोउपनि.गोविंद एकिलवादे, पोह.तुळशीराम जगताप, भास्कर केंद्रे, मुजंबा कुवारे, विकास वाघमारे, नरेंद्र बांगर, महिला कर्मचारी जयश्री नरवडे, चालक संजय जायभाये यांनी केली.

जिल्ह्यात होणार क्लोरीन वॉश व अनुजैविक तपासणी अभियान.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांची माहिती.

जालना,प्रतिनिधी :- पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पावसाळ्याच्या कालावधीत विविध प्रकारच्या जलजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव होत असतो. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. या कारणाने जिल्हा परिषद जालना तर्फे पावसाळ्याच्या पार्स्व्भूमीवर जलजन्य आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अभियान स्वरूपात दिनांक २६ मे ते ३० जुन २०२० या कालावधीत जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे उपक्रम राबविण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. सदर अभियानामध्ये जे ग्रामसेवक, अधिकारी कर्मचारी सक्रीय सहभाग नोंदविणार नाही, पाणी नमुना प्रयोगशाळेस सादर करणार नाही व ज्या गावातील पाणी पाणी नमुना दुषित येईल त्या संबंधित कर्मचा-यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा यांनी दिली आहे.

क्लोरीन वॉश अभियान. (ग्रामसेवक / जलसुरक्षक) कालावधी - २६ ते ३१ मे २०२०*
जिल्ह्यातील सर्व गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची/जलकुंभाची आतून व परिसर साफ सफाई करणे, सार्वजनिक विहीर व पाणी पुरवठ्याची विहिरीमध्ये पडलेला कचरा काढणे, सविस्तर सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  सदर अभियान मुदत दिनांक २६ मे ते ३१ मे २०२० राहील. पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्रोतांची नियमित पाणी शुद्धीकरण करणे पाणी नमुने दुषित आढळून आल्यास गंभीर दखल घेण्यात येणार असल्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

अनुजैविक पाणी नमुने तपासणी अभियान ) ग्रामसेवक / जलसुरक्षक) कालावधी - ०१ जुन ते ३० जुन २०२० जिह्यातील सर्व गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक स्रोतांची व काही नळ कनेक्शन च्या पाण्याची अनुजैविक तपासणी ग्रामसेवक यांनी आपल्या तालुक्याला नेमून दिलेल्या प्रयोगशाळेकडूनच  करण्यात येणार आहे. याबाबत सविस्तर सुचना संबंधितांना देण्यात आलेल्या आहेत. अनुजैविक तपासणी अभियान मध्ये एकही गाव वाडी वस्तीचा पाणी नमुना तपासणी पासूनराहू नये याबाबत सक्त सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  तपासणी अंती प्राप्त अहवालानुसार पाणी नमुना दुषित आढळून आल्यास गंभीर दखल घेण्यात येणार आहे.
उपरोक्त दोन्ही अभियान दिनांक २६ मे ते ३० जुन २०२० या कालावधीत यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्याबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.अभियानाअंती सर्व गटविकास अधिकारी यांचा अभियान विषयक आढावा नियोजित आहे. सदरील अभियान यशस्वी करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकारी ग्रामसेवक जलसुरक्षक यांना देण्यात आली आहे.या अभियान यशस्वी करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीम.अनुपमा नंदनवनकर, श्रीम.नम्रता गोस्वामी, श्री.भगवान तायड, श्री संजय डोंगरदिवे, श्री ऋषिकेश जोशी, श्री हिमांशू कुलकर्णी, श्री जय राठोड, श्री. श्रीकांत चित्राल श्री.शुभम गोरे हे परिश्रम घेत आहेत.

   जिल्ह्यात आठ व्यक्तींच्या स्वॅबचा अहवाल पॉझिटीव्ह - जिल्हा शल्य चिकित्सकांची माहिती

                                           

परठिकाणाहुन जिल्ह्यात आलेल्या नागरिकांनी त्यांची माहिती प्रशासनास द्यावी

जालना,प्रतिनिधी दि. 22 :- जुना जालना परिसरातील एका खाजगी रुग्णालयातील चार तर नवीन जालना परिसरातील एका खाजगी रुग्णालयातील एक असे एकुण पाच कर्मचा-यांचे स्वॅब, मुंबई येथुन परतलेल्या मुळची पेवा ता. मंठा येथील रहिवाशी असलेल्या व कोव्हीड सेंटर येथे संस्थात्मक  अलगीकरणात असलेल्या 26 वर्षीय महिलेचा अहवाल दि. 15 मे 2020 रोजी पॉझिटिव्ह प्राप्त झाला होता, याच महिलेच्या निकट सहवाशीतात आलेल्या पेवा ता. मंठा येथील एका व्यक्तीच्या स्वॅबचा, मालेगांव येथुन परतलेल्या व भोकरदन येथे संस्थात्मक अलगीकरणात असलेल्या राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रं.3 च्या एका जवानाचा अहवाल, मुंबई येथुन परतलेली मुळची टेंभुर्णी ता. जाफ्राबाद येथील रहिवाशी असलेली 45 वर्षीय महिला कोव्हीड सेंटर टेंभुर्णी येथुन दि. 19 मे 2020 रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जालना या ठिकाणी उपचारासाठी पाठविले होते. त्यांचा स्वॅबचा अशा एकुण आठ व्यक्तींच्या स्वॅबचा अहवाल प्रयोगशाळेकडुन दि. 22 मे 2020 रोजी पॉझिटिव्ह प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक जालना यांनी दिली.दि. 4 मे, 2020 नंतर जालना जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढलेला प्रादुर्भाव पहाता शहरात, गावात रेड झोन मधुन येणा-या नागरिकांनी स्वत:हुन पुढाकार घेऊन आपण ज्या ठिकाणावरुन प्रवास करुन आला आहात, याची माहिती प्रशानास द्यावी. तसेच पुर्णपणे होम क्वारंटाईनच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. जर काही लक्षणे आढल्यास याची माहिती प्रशासनास द्यावी. जर काही लक्षणे आढल्यास अशा नागरीकांनी तात्काळ आरोग्य विभाग किंवा जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.  *
जिल्ह्यात एकुण 1912 व्यक्ती संशयित असुन सध्या रुग्णालयात 47 व्यक्ती भरती आहेत तर एकुण भरती केलेल्या व्यक्तींची संख्या 935 एवढी आहे. दैनिक लाळेची तपासणी केलेली संख्या 26 एवढी तर एकुण तपासणी केलेल्या लाळेच्या नमुन्यांची संख्या 1849 एवढी आहे.  दैनिक पॉझिटीव्ह नमुने -08 असुन एकुण पॉझिटीव्ह आलेल्या अहवालाची संख्या 52 एवढी आहे. एकुण निगेटीव्ह नमुन्यांची संख्या 1767, रिजेक्टेड नमुने-04, पुन्हा पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या 329, एकुण प्रलंबित नमुने -26 तर एकुण 888 व्यक्तींना डिस्जार्च देण्यात आला आहे.
14 दिवस पाठपुरावा केलेल्या दैनिक व्यक्तींची संख्या- 08, 14 दिवस पाठपुरावा झालेल्या एकुण व्यक्तींची संख्या 793 एवढी आहे. आज अलगीकरण केलेल्यांची संख्या- 09, सध्या अलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती -433, विलगीकरण कक्षात भरतीसाठी पाठविलेले संशयित-12, सध्या विलगीकरण कक्षात असलेल्यांची संख्या -47, आज अलगीकरण कक्षातुन घरी पाठविलेल्यांची संख्या -165, पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील सहवासितांची संख्या 1706 तर कोरोना बाधित होऊन मृतांची संख्या शुन्य एवढी आहे. 
आजपर्यंत जालना जिल्ह्यात इतर राज्यातुन 218 व राज्याच्या इतर जिल्ह्यातुन 8533 असे एकुण–8751 नागरीक दाखल झाले आहेत. या सर्वाना 14 दिवस होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यातुन आजपर्यंत उत्तरप्रदेश–2728, मध्यप्रदेश -782, बिहार 1020 तेलंगणा- 27, राजस्थान-167, झारखंड – 30, आंध्रप्रदेश-103, ओरिसा– 113, छत्तीसगड- 10, हैद्राबाद-08 असे एकुण–4988 नागरीकांना परराज्यात पाठविण्यात आले आहे.

            कोरोनाविषाणुचा प्रादुर्भाव वाढु नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यात एकुण 433 व्यक्तींचे संस्थात्मक अलगीकरण करण्यात आले असुन यामध्ये संत रामदास होस्टेल जालना-00, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होस्टेल, जालना-26,  मुलींचे शासकीय निवासी वसतीगृह -11, मोतीबाग येथील शासकीय मुलींचे वसतीगृह-22,पोलीस प्रशिक्षण केंद्र जालना -44 मॉडेल स्कुल, अंबारोड, परतुर-00, हिंदुस्थान मंगल कार्यालय,जाफ्राबाद-15, जिजाऊ इंग्लिश स्कुल, जाफ्राबाद-46 राजमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कुल, टेंभुर्णी, जाफ्राबाद -102, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्टेल, अंबड -32, शासकीय मुलींचे वसतीगृह, अंबड-18, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्टेल, घनसावंगी येथे – 45, अल्पसंख्यांक गर्ल्स होस्टेल, घनसावंगी-37, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन इमारत क्र. 1-01,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्टेल क्र.2 भोकरदन-00, मॉडेल स्कुल मंठा-34 व्यक्तींचे अलगीकरण करण्यात आले आहे.लॉकडाऊनच्या काळात आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलीस विभागाकडून कडक कारवाई करण्यात येत असुन आतापर्यंत 637 व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात येऊन 118 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. 598 वाहने जप्त, मुद्देमाल रक्कम  26 हजार 808, मोटार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंड वसुली 2 लाख 92 हजार 530 असा एकुण  3 लाख 18  हजार 838 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.  

रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेत दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा – मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी.

केंद्रीयमंत्री राम विलास पासवान यांच्याशी ‍व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद

नाशिक,ब्युरोचीफ :- देशात व राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत व स्वस्त अन्नधान्य देण्यात येत आहे. सध्याची  परिस्थिती व निर्माण होणारी बेरोजगारी पाहता येणाऱ्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राला दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

आज केंद्रीय अन्न नागरी नागरी पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी देशातील सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहभाग घेतला. तर अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी मंत्रालयातून सहभाग घेतला.

यावेळी बोलताना मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्रातील ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड आहे परंतू ते अन्न सुरक्षेत बसत नाहीत अशा ३ करोड लोकांना राज्य शासनाने स्वखर्चाने २१ व २२ रुपये दराचे धान्य घेऊन त्याचे वितरण केले. परंतू रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभाची नितांत गरज आहे. त्यांच्याबाबतीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत रेशनकार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांना मे व जून या दोन महिन्याच्या कालावधीत प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ वाटपाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. २५ मे पासून राज्यात रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना तांदळाचे वितरण सुरु करण्यात येणार आहे, या योजनेत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना १ किलो तूरडाळ किंवा चनाडाळ देण्यात यावी. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील डाळ महाराष्ट्रामध्ये विलंबाने पोहचत आहे. त्यामुळे डाळीची वाहतुक राज्यात सुरळीत व वेळेत होण्याबाबत विनंतीही यावेळी मंत्री श्री.भुजबळ यांनी केली आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्यातील लाभार्थ्यांना वितरीत करून झाल्यानंतर जे ५ ते १० टक्के अन्नधान्य वाचते आहे ते, त्याचे वितरण गरजूंना व्हावे यासाठी १० टक्के कार्ड धारकांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. त्याचबरोबर जानेवारी २०२० पासूनच महाराष्ट्रात वन ‘नेशन वन रेशन’ ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक पोर्टेबलिटीचा लाभ राज्यात घेत आहेत. डिजीटलायजेशनची सिस्टीम उपग्रेडेशनसाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून अधिक सक्षमतेने काम करू शकू, असेही यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.