कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात भाजपचे महाराष्ट्र बचाव आंदोलन
परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी
शेताच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून मागील सहा महिन्यापासून सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर देखील फक्त विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे अद्याप पर्यंत एक रुपयाचेही काम संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही झालेलं दिसून येत नाही कोरोना पार्श्वभूमीसह सर्वच पातळीवर राज्य सरकार अपयशी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात भाजपने महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले असून सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन करत अनेक कुटुंबांनी जाब विचारला आहे, परतूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक गावात महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला अशी माहिती माजी मंत्री आमदार बबबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
आज राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन सातबारा कोरा करू म्हणत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध नाही, केंद्र सरकार ने शेतकऱ्यांसाठी कापूस खरेदी केंद्र (सीसीआय) सुरू आहे परंतु नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करणे शक्य नसल्याने राज्यसरकार ने कापूस खरेदी केंद्र सुरु करणे आवश्यक आहे असे असताना राज्य सरकार त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले
फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा हात नाही, बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही, नाभिक बांधव किंवा गटई कामगार यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे, हातावर पोट असणाऱ्या लहान व्यवसायिकांना हमाल मापाडी प्रवर्गात काम करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. कोरोना प्रादुर्भाव काळात कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या डॉक्टर नर्स पोलीस स्वच्छता कर्मचारी यांना आरोग्य विभागाकडून किंवा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरवली गेलेली नाही उलट त्यांचा पगार किंवा मानधन कपात करण्याचे पाप या सरकारने केले आहे असे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले
अनेक स्थलांतरित लोक जे बाहेरगावी कार्यरत होते ते लोक लॉकडाउनच्या काळात गावाकडे परत आले असून त्यांना आज शासनाकडून शिधा पत्रिका देऊन धान्य वाटप करणे गरजेचे आहे परंतु अनेक लोकांकडे रेशन कार्ड नाही विलगीकरण कक्षामध्ये स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा दिली जात नाही. नोंदणीकृत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही ज्या लोकांनी नोंदणी केलेली आहे त्या लोकांना कापूस खरेदी केला नसेल तर अनुदान देणे आवश्यक आहे त्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिलेले नाही यापूर्वी भाजपा सरकारने तुरीची नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १००० रुपये मदत केल्याची आठवण करून दिली. सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक विकासकामांना केवळ स्थगिती आणि स्थगिती दिली जात आहे त्यामुळे जनतेचा शासनावरील विश्वास उडाला आहे. महाराष्ट्र हा साधुसंतांचा महाराष्ट्र असून याच महाराष्ट्रात साधुसंतांची निर्घुन हत्या या सरकारच्या काळात घडते आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हे सरकार संपूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे असेही लोणीकर यांनी यावेळी म्हटले आहे
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचा लक्षात करून ठेवता अनेक योजना राबवल्या गेल्या होत्या परंतु सरकार स्थापन होतात या सरकारने या योजनेत खोडा घालत लक्ष घातले आहे खरे पाहता या योजनेसाठी प्रचंड पैसा उपलब्ध आहे तरीदेखील लक्षांक फक्त शासनाची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन मुळावर आला आहे काय असा सवाल यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला. मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडला स्थगिती देण्याचा महापाप या सरकारने केला असून मराठवाड्याची जनता या तीघाडी सरकारला कधीही माफ करणार नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
स्थलांतरित लोकांना गावी परत येण्यासाठी आपण स्वतः पत्रव्यवहार केला असून राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांनी 9 मे रोजी मोफत बसची व्यवस्था केली होती परंतु सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे की काय मोफत बसची व्यवस्था 11 मे रोजी पुन्हा एकदा परिवहन मंत्र्याला कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता रद्द करण्यात आली ही अत्यंत खेदाची बाब असून त्यामुळे अनेक लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे ही बाब सर्वसामान्य जनता विसरणार नाही असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. लॉकडाऊन काळात लहान-मोठ्या व्यवसायिक दुकानदारांची दुकाने पूर्णतः बंद असताना देखील महावितरण कंपनीकडून या दुकानदारांना सरासरी स्वरूपात वीज दिले जात आहे ते वीजबिल माफ करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे परंतु सरकार कोणत्याही मागणीकडे लक्ष देत नाही अशी खंत यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केली.
पेरणीचे दिवस जवळ आलेल्या असताना शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे कर्ज पुरवठा झाला नाही तर या सर्व शेतकऱ्यांना पेरणी साठी लागणारा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी सावकाराच्या दारात जाणे भाग पडणार आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकर्यांवर आत्महत्येची वेळ येऊ शकते ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून सरकारला मात्र याबाबत अजिबात गांभीर्य नाही असेही यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. लॉकडाउनच्या काळामध्ये महिला बचत गटांना दिलेले कर्ज माफ करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी देखील आपण महाराष्ट्र सरकारकडे केले आहे लोकांच्या काळात सर्व व्यवसाय बंद असताना बचत गटांना देखील कोणत्याही प्रकारचे काम उरले नाही त्यामुळे सर्व महिला बचत गटांचे कर्ज भरण्याची परिस्थिती आज रोजी तरी नाही म्हणून महिला बचत गटांचा कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी सरकारकडे केली होती परंतु अद्याप पर्यंत त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची अधिकृत भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली नाही म्हणून अशा निर्लज्ज आणि दळभद्री महाआघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र बचाव आंदोलन केले आहे या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्यासाठी अनेक कुटुंब आपल्या अंगणात समोर उभे राहून सरकारचा निषेध नोंदवताण दिसून आले त्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन केले गेले असल्याची माहिती देखील यावेळी बबनराव लोणीकर यांनी दिली
एवढे करुन देखील सरकारला जाग येणार नसेल व सरकार लोकहित उपयोगी काम करणार नसेल आणि आपल्या कुंभकर्ण झोपेतून सरकार जागे होणार नसेल तर याहीपेक्षा अधिक आक्रमकपणे आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला जाईल असेदेखील आमदार लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
