*बीडचा 109 कोटी निधी पळविल्याचे प्रकरण; कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार*
बीड : केज व गेवराईसाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला 109 कोटी रुपयांचा निधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात पळविण्यात आला होता. अखेर हा निधी पळविण्यात सत्ताधारी यशस्वी होण्याची चिन्हे आहेत. कारण आता एका जिल्हा परिषद सदस्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे धाव घेतली असता न्यायालयाने शासनाच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार देत शासन दरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फडणवीस सरकारच्या काळात केज व गेवराई तालुक्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 109 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी कामास मंजुरी प्रदान केली होती. प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर निविदा सप्टेंबर 2019 मध्ये अंतिम करण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्तापालट झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ ग्रामविकासमंत्री झाले. ग्रामसडक योजनेचा केज व गेवराई जिल्ह्यातील मंजूर निधी पुणे व कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यात वर्ग करण्यात आला. सर्व मान्यता रद्द करण्यात आल्या. यास केजच्या एका जिल्हा परिषद सदस्याने खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. राज्यात सरकार बदलल्यामुळे मंत्र्यांनी निधी आपल्या मतदारसंघात नेल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे पाटील यांनी संबंधित याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. निधी इतरत्र हलविणे ही शासनाची आर्थिक व धोरणात्मक बाब आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित शासन यंत्रणेस असल्याचे काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत शासनदरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचा 109 कोटींचा निधी पळविल्यानंतर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक पत्रक काढण्यापलीकडे कसल्याही हालचाली केल्या नाहीत हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांच्या गप्प बसण्यामुळे कोट्यावधींचा निधी गेल्याने सर्वसामान्यातून त्यांच्या भुमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बीड : केज व गेवराईसाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर केलेला 109 कोटी रुपयांचा निधी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यात पळविण्यात आला होता. अखेर हा निधी पळविण्यात सत्ताधारी यशस्वी होण्याची चिन्हे आहेत. कारण आता एका जिल्हा परिषद सदस्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे धाव घेतली असता न्यायालयाने शासनाच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार देत शासन दरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फडणवीस सरकारच्या काळात केज व गेवराई तालुक्यांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 109 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता यांनी कामास मंजुरी प्रदान केली होती. प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर निविदा सप्टेंबर 2019 मध्ये अंतिम करण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्तापालट झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ ग्रामविकासमंत्री झाले. ग्रामसडक योजनेचा केज व गेवराई जिल्ह्यातील मंजूर निधी पुणे व कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यात वर्ग करण्यात आला. सर्व मान्यता रद्द करण्यात आल्या. यास केजच्या एका जिल्हा परिषद सदस्याने खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. राज्यात सरकार बदलल्यामुळे मंत्र्यांनी निधी आपल्या मतदारसंघात नेल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे पाटील यांनी संबंधित याचिका जनहित याचिका होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. निधी इतरत्र हलविणे ही शासनाची आर्थिक व धोरणात्मक बाब आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित शासन यंत्रणेस असल्याचे काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत शासनदरबारी न्याय मागण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचा 109 कोटींचा निधी पळविल्यानंतर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक पत्रक काढण्यापलीकडे कसल्याही हालचाली केल्या नाहीत हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांच्या गप्प बसण्यामुळे कोट्यावधींचा निधी गेल्याने सर्वसामान्यातून त्यांच्या भुमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा