परतुर-मंठा तालुक्यातील बागेश्वरी साखर कारखान्याचे थकीत उसाचे बिल १० जुन पर्यंत देन्यात यावे.मनसे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश सोळंके यांच्यी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना निवेदनद्वारे मागणी.

जालना, प्रतिनिधी :- जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंठा तालुक्यातील प्रायव्हेट लिमिटेड बागेश्वरी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे थकित बिल देण्या बाबत दि.४.४.२०२० रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयास निवेदनाद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकित बिल देण्या बाबत विनंती केली होती. परंतु दि.२९.५.२०२०. आज पर्यंत कारखान्याच्या मालकाने जाहीर केल्या प्रमाणे भाव दिला असुन,मात्र जाहीर केल्याप्रमाणे पूर्ण उसाचे बिल शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत.हा ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.त्यात कोरोना सारख्या साथीच्या रोगांमुळे व मागच्या ७७ दिवसात सतत चार  वेळा वादळी वाऱ्यासह           

गारपिटीचा पाऊस झाल्यामुळे शेतकरी खूपच अडचणीत आला आहे. म्हणून परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांची सध्या गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याली आहे.जालना जिल्ह्यातील. परतुर-मंठा तालुक्यातील येथील प्रावेट लिमीटेड बागेश्वरी साखर कारखाना मालकाने जाहीर केल्याप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २६०० प्रति टन भाव जाहीर केला होता.परंतु प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त २००० रुपये प्रमाणे बिल दिले आहे. बाकी थकित ६०० रु प्रत्यक्षात परतुर-मंठा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बागेश्र्वरी कारखान्याच्या मालकांने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समोर २६०० रुपये जाहीर केल्या प्रमाणे उसाचे बिल द्यायला पाहिजे होते. परंतु दिले नाही.हा साखर कारखानदार ऊस उधारीवर का घेतो?कारण ऊस उत्पादक शेतकरी ज्या वेळेस उसाची लागवड करतो त्या वेळी त्याला नांगरणी.उसाचे बेणे लागवड.अंतर्गत मशागत.११ महिने पाणी देणे.वेळो वेळी रासायनिक खते द्यावी लागतात. प्रसंगी १/२ फवारण्या कराव्या लागतात. नियोजन करून नगदी खिसातुन खर्च करावा लागते.म्हणून २०२० ते २०२१ वार्षिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांचा ऊस कारखानदारांनी उधारीवर घेऊ नये असा प्रकारे. परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.तसेच अशा कठिण प्रसंगी जालना जिल्ह्यातील परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकित बिल ६०० रुपये देण्या बाबत.मा साखर आयुक्त यांना सूचना देऊ बागेश्र्वरी साखर कारखान्याच्या मलकावर कारवाई होईल हि अपेक्षा आहे.तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी जालना जिल्ह्यातील परतुर-मंठा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर कारखानदार अडवणुक करीत आहे.मागच्या ७७ दिवसात वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस गारपीट झाल्या होती. या बागेश्र्वरी साखर कारखान्याच्या मलकावर शेतकऱ्यांचे थकित ६०० रुपये बिल दिले नाही. व ऊस उधार घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.तसेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकारण मुदाम ६०० रुपये अडकुन ठेवल्या प्रकरणी कारवाई करावी.व हे संकट लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचे थकित ६०० रुपये बिल १० जुन पर्यंत देण्यात यावे अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश सोळंके जालना यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांना निवेदनद्वारे केली आहे.     

जिल्ह्यातील पहिलीच घटना;परतूर तालुक्यातील कोरोना संशयित रुग्ण दगावला
परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी

मुंबई येथून 19 मे रोजी तालुक्यातील मापेगाव येथे आलेल्या कोरोना संशयित रुग्णाचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जालना येथे मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास मृत्यू झाल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सय्यद जाहेद यांनी दिली.याबाबत त्यांनी सांगितले की, सदरील मयत व्यक्ती दिनांक १९ मे रोजी तालुक्यातील मापेगाव बु येथे कुटुंबासोबत आले होते त्यांना स्थानिक ग्रामपंचायत मार्फत सरपंच व इतर स्वयंसेवक यांनी जिल्हा परिषद शाळेत विलगिकरण केले होते मात्र त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याने दिनांक २९ मे रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय जालना येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते त्या रुग्णाचे लाळेचे नमुन घेऊन प्रयोगशाळेला पाठवण्यात आले होते मात्र अहवाल येण्या अगोदरच मध्यरात्री ०२ वाजेच्या सुमारास उपचार सुरू असताना निधन झाले असल्याची माहिती ही डॉ. सय्यद यांनी दिली.जिल्ह्यातील कोरोना संशयिताच्या मृत्युची ही पहिलीच घटना आहे. अहवाल काय येतो याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.

*लॉक डाऊन मुळे नोटरी काम ठप्प*
सध्याच्या कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळे मागील दोन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता नोटरी चे काम थांबलेले आहे अनेक नोटरी वकील बंधू-भगिनी यांची उपजीविका नोटरी  कामावर अवलंबून आहे त्यामुळे ते आर्थिक संकटात आलेले आहेत. स्वाभिमान मुळे त्यांना कुठे मदत मागणे ही अवघड झालेले आहे व त्यांच्या समोरील आर्थिक संकटही संपत नाही अशी अवस्था नोटरी बांधवांची झालेली आहे. नव्याने नवनियुक्त झालेल्या नोटरी बांधवांची परिस्थितीही  अशीच आहे काम बंद असल्याने त्यांची आर्थिक अडचण झालेली आहे .

विविध शासकीय कार्यालय वित्तीय संस्था ,बँका, शैक्षणिक संस्था पासपोर्ट ऑफिस परदेशात सादर करावयाची कागदपत्रे यावर नोटरी चे मोहर असणे आवश्यक व अनिवार्य असते. विधानसभा लोकसभा राज्यसभा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना आणि अनेक शपथपत्र हमीपत्र त्याचप्रमाणे काही कागदपत्रे जोडावी लागतात त्यावर नोटरी यांनी  ती कागदपत्रे तपासले आहेत व बरोबर आहेत म्हणून त्यावर  नोटरी  चा सही शिक्का आवश्यक मानला जातो . नोटरीच्या  कामास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे विचार महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट प्रविण नलवडे यांनी व्यक्त केले.
 नोटरी त्यांचे कर्तव्य म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी अनेक प्रशासकीय इमारतीमध्ये तहसील कचेरी सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांचे नोटरियल काम करत असतात मात्र सदर ठिकाणी काम करीत असताना नोटरी ला बसण्यासाठी कुठलीही सुविधा शासनामार्फत अथवा संबंधित कार्यालयामार्फत केली जात नाही उलट काही ठिकाणी काही अधिकारी नोटरींना काम करण्यास  मज्जाव करतात  त्यांचे टेबल-खुर्च्या  जप्त
केल्या जातात.  पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून   त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे योग्य नाही.नोटरी हे शासनास नोटरियल  कामामधून सहकार्य करत असतात याची जाणीव ठेवून सर्व प्रशासकीय व शासकीय इमारतीमध्ये त्याचप्रमाणे नव्याने बांधण्यात येणार्‍या शासकीय कार्यालयांच्या इमारतीमध्ये नोटरी ना नोटरी रियल काम करण्यासाठी सोयीस्कर स्वतंत्र जागा देणे आवश्यक आहे त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.
   ज्याप्रमाणे शासकीय  कार्यालयात काही ठराविक दाखले मिळण्यासाठी द्यावे लागणारे प्रतिज्ञा पत्रास शंभर रुपयांचा मुद्रांक माफ केलेला आहे साध्या कागदावर केलेले प्रतिज्ञापत्र मान्य केले जाते . त्याप्रमाणे सध्याच्या करोना सदृश्य परिस्थितीमुळे व  ओढवलेल्या  आर्थिक संकटामध्ये नोटरी डॉक्युमेंट करता पंचवीस रुपये नोटरियल स्टॅम्प लावावा लागतो  त्यामध्ये माफी मिळणे आवश्यक आहे  अथवा तो पाच रुपये पर्यंत करता येईल का याचा विचार शासनाने
करणे आवश्यक आहे .तसेच सध्याच्या बदललेल्या काळामध्ये नोटरी यांचे फी मध्ये ही  वाढ करणेआवश्यक आहे. शासन दरबारी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरीअसोसिएशनच्या माध्यमातून नोटरी बंधूभगिनींच्या हक्कासाठी व त्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी योग्य तो पत्रव्यवहार व पाठपुरावा शासनाकडे करण्यात येत आहे. असे संघटनेचे सचिव ॲड. प्रविण नलवडे यांनी सांगितले.

ग्रामसेवक,सरपंचाच्या पुढाकाराने सोशल डिस्टनसिंगचे पालन करून रोहयोच्या कामाला सुरुवात..... मजुरांना काम मिळाल्याने समाधान....

परतूर /प्रतिनीधी:-प्रशांत वाकळे
तालुक्यातील अनेक गावातील मजूर शहराच्या ठिकाणी कामे करण्यासाठी जातात तर काही मजूर हे गावातच ग्रामपंचायतच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या मग्रारोहयोची कामे करतात.एप्रिल,मे महिन्यात गावात अनेक मजूरांना कामे मिळायला पाहिजे होती परंतु कोरोनाने संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातला.देशासह महाराष्ट्रात मागील दीड महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्याने गावातील सर्वच कामे बंद होती.मजूरांच्या हाताला कामे नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली.ही बाब लक्षात घेऊन तालुक्यातील वरफळ येथील ग्रामसेवक एकनाथ मुरदकर,सरपंच श्रीमती मसरत बेगम शेख नदीम यांनी पुढाकार घेऊन गावातील अडचणीत आलेल्या मजुरांना मग्रारोहयो मधून कामे उपलब्ध करून दिल्याने मजूर वर्गातून समाधान व्यक्त केलं जातं आहे.कोरोनाच्या संकटकाळात मजूरांच्या हाताला उशिरा का होईना कामे मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे.सरपंच मसरत बेगम यांनी तसेच ग्रामसेवक श्री. मुरदकर यांनी गावातील शेकडो मजूरांना मग्रारोहयो अंतर्गत नाला खोलीकरण तसेच गाव तलावातील गाळ व इत्यादी कामे मिळवून दिल्यामुळे मजुरांना उपासमारीची वेळ टळली तर जमिनी मधील भूजल पातळी सुद्धा येणाऱ्या काळात वाढणार आहे.

याकामी ग्रामपंचायत मार्फत मजुरांना काम उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासह,रोजगार सेवक ए.ए.शेख यांनी पुढाकार घेतला होता.
या कठीण परिस्थिती मध्ये हाताला काम मिळाल्यामुळे मजूरांनी ग्रामपंचायत मार्फत सुरू झालेल्या कामाबाबत आभार मानून समाधान व्यक्त केले.

प्रशासकीय सूचनांचे पालन करून काम सुरू
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावातील मजूर आर्थिक संकटात सापडला होता ही गरज लक्षात घेता त्या मजुरांना ग्रामपंचायत मार्फत कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरपंच, उपसरपंच,सदस्य यांना सोबत घेऊन तसेच मजुरांना प्रसासकीय सूचना देऊन काम सुरू करण्यात आले असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकास अधिकारी एकनाथ मुरदकर यांनी दिली.

जालना जिल्ह्यात संचारबंदी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांचे सुधारित आदेश जारी.

जालना दि. 29 (ब्युरोचीफ) :- कोविड – 19 चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्यात 100 पेक्षा अधिक कोरोना विषाणुमुळे व्यक्ती पॉझिटीव्ह आढळुन आल्याने याचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच या विषाणुची साखळी खंडीत करण्याच्यादृष्टीने जिल्हादंडाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दि. 28 मे, 2020 रोजी जालना जिल्ह्यातील संपुर्ण ग्रामीण,नागरी क्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया सहिंता 1973 चे कलम 144 (1)(3) अन्वये संचारबंदीचे आदेश जारी केले होते.  परंतु नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयीचा विचार करुन आज दि. 29मे, 2020 रोजी सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले असुन या आदेशानुसार खालील बाबींना सुट देण्यात आली आहे.वैद्यकीय सेवा, सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालये, दवाखाने, रुग्णवाहिका सर्व औषधी दुकाने, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी, खत, बी-बियाणे यांची दुकाने, खत वाहतुक व त्यांचे गोदाम, तसेच कापुस, गहु, हरभरा खरेदी, अत्यावश्यक सेवांची शासकीय कार्यालये महसुल, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, ग्रामविकास, अग्निशमन, कोविड- 19 कोरोना संबंधित कर्तव्यावर असणारे अधिकारी, कर्मचारी, औद्योगिक कारखाने, गॅस वितरक व गॅस सिलेंडर घरपोच देणारे वाहन व त्यावरील कर्मचारी, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॅानिक मिडिया यांचे संपादक, वार्ताहार, प्रतिनिधी , वितरक इत्यादी, पेट्रोल पंप वितरक, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना या संचारबंदीधुन सुट देण्यात आली आहे. तसेच  दुध विक्रेते गल्ली, कॉलनी व सोसायट्यामध्ये घरोघरी जाऊन सकाळी 6 ते 9 या कालावधीत विक्री करावी, एका ठिकाणी थांबुन विक्री करता येणार नाही. सर्व शासकीय रास्त भाव दुकान व राष्ट्रीयकृत बँका केवळ रास्त भाव दुकानदार यांचेकडुन चलनाद्वारे पैसे भरणा करुन घेण्यासाठी, पाणी जार,
पाणीटँकर सप्लाय, परवानाधारक भाजी व फळ विक्रेते(गल्ली, कॉलनी व सोसायट्यामध्ये घरोघरी जाऊन सकाळी 6ते 9 या कालावधीत विक्री करावी, एका ठिकाणी थांबुन विक्री करता येणार नाही),  सर्व राष्ट्रीयकृत बँक – सर्व प्रकारच्या शासकीय चलान भरण्याकरिता, ऑनलाईन किराणा (फक्त घरपोहोच),  सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये त्यांचे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने.आदेशाचे पालन न करणा-या व्यक्ती, अधिकारी,कर्मचारी, संस्था अथवा समुह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 आणि भा.द.वि. 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला आहे असे समजण्यात येईल आणि पुढील दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधीतांनी नोंद घ्यावी.या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस अधिक्षक, जालना व उपविभागीय दंडाधिकारी, सर्व उपविभाग जिल्हा जालना, सर्व तालुका दंडाधिकारी जिल्हा जालना, मुख्याधिकारी सर्व नगर परिषद व नगर पंचायती जिल्हा जालना यांच्यावर राहील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.  हे आदेश दि. 31 मे रोजीच्या रात्री 12.00 वाजेपर्यंत लागू राहतील.

            वृत्तपत्रांना तात्काळ जाहिरातीच्या माध्यमातून पॅकेज जाहीर करा प्रेस ऑफ कॉन्सिलच्या

                                     मागणीला प्रेस क्लब जालन्याचा जाहिर पाठींबा.

जालना (प्रतिनिधी) :- कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने महाराष्ट्रासह संपुर्ण भारतात लॉकडाऊन लागू केले आहे. यामुळे वृत्तपत्र मालक/प्रकाशक/संपादक यांना मोठे आर्थीक नुकसान सहन करावा लागत आहे. ज्याचा विपरीत परिणाम पुढच्या दोन वर्षापर्यंत होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक वृत्तपत्राला शासनाने 30 हजार चौरस सें. मी. जाहिरातीच्या स्वरूपात आर्थीक पॅकेज प्रदान करावे अशी मागणी प्रेस ऑफ कॉन्सिल महाराष्ट्र मुंबई यांनी शासन दरबारी केल्याने ही मागणी योग्य असून या मागणीला जालना प्रेस क्लबच्या वतीने जाहिर पाठींबा देण्यात आला. सध्या जिल्हा बंदीमुळे पेपर रोल, रिम, प्लेट, शाही रसायन उपलब्ध होत नसल्यामुळे सर्व वृत्तपत्र बंद पडल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आर्थीक नुकसान झाले आहे. तसेच मुद्रण बंद झाल्यामुळे ग्राहक, वाचक, वार्षीक वर्गणीदारापर्यंत वर्तमानपत्र पोहचले जात नाही. वृत्तपत्राचा मोठा महसुल बुडला आहे. तरी तात्काळ मा. मुख्यमंत्री यांनी संबंधीत मागणी  मंजुर करावी कारण ते पण एक संपादक आहे. या पाठींब्याला प्रेस क्लब जालनाचे अध्यक्ष भरत मानकर, कार्याध्यक्षा आयशा खान, सचिव विष्णू कदम, जेष्ठ पत्रकार अंकुशराव देशमुख, मकरंद जहागीरदार, अविनाश कव्हळे, पारसनंद यादव, लहु गाढे, महेश बुलगे, दिपक शेळके, भगवान साबळे, संतोष भुतेकर, बद्रीनारायण उपरे, बालाजी अढीयाल, अविनाश मगरे, दशरथ कांबळे, अर्पण गोयल, इलियास भाई, लियाकत भाई, मनोज पटवारी, किशोर शर्मा, विजय खताडे, अंकुश गायकवाड, सुहास कुलकर्णी, संजय भरतीया, सिताराम तुपे, प्रशांत कसबे, सुभाष भालेराव व इतर सर्व पत्रकारांनी या मागणीला पाठींबा जाहिर केला आहे.