परदेशी शिष्यवृत्तीचा शासन निर्णयास स्थगिती नको, कायमची अट रद्द करा- राजेंद्र पातोडे
मुंबई,ब्युरो चीफ : - महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख निश्चित करण्यात आली होती. तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी ही उत्पन्न मर्यादा २० लाख असल्याने हा निर्णय परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जावू पाहणाऱ्या अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांबाबतीत केलेला उघड जातीयवाद आहे, अशी टिका वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी करून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर आंदोलन करीत शासनाचा सर्वच स्तरातून निषेध करण्यात आला होता. परिणामी शासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, प्रशासनाने शब्दच्छल न करता सामाजिक न्याय विभागाने ही अट सरळ रद्द करावी, अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा