बुधवार, २० मे, २०२०

वृक्षतोड करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करा – प्रकाश सोळंके


परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी

जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील वृक्ष तोड मशीन(कटर ) द्वारे करीत असून त्याची ३ वर्षा साठी परवाने रद्द करून जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील अनधिकृत वृक्षतोड होत आहे, अशा वृक्ष तोड करणाऱ्या निर्दयी लोकांवर गुन्हे दाखल करण्या बाबतचा तक्रार अर्ज महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेचे जालना जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश सोळंके यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कडे केला आहे. तक्रार अर्जात नमूद आहे की,जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अनेक वर्षापासून वृक्षतोड होत आहे, या अनधिकृत वृक्षतोडीला कोण कोण जबाबदार आहेत, या लोकांनवर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करणे काळाची गरज आहे, अनेक वर्षापासून वनीकरण खात्यामार्फत वृक्ष लागवड होते परंतु वनीकरण खात्यामार्फत लावलेली वृक्ष (झाडे) मोठी झालेली कधी दिसले नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये नैसर्गिक उगवलेले वृक्ष (झाडे) लहानाचे मोठे होऊन पर्यावरणाचे नियंत्रण ठेवून जीव जंतू साठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी या वृक्ष (झाडांचा) मोठा सिंहाचा वाटा असतो परंतु काही मंडळी टिचभर पोट भरण्यासाठी ते अनधिकृत मार्गाने वृक्षतोड करून येणार्‍या पिढ्यांसाठी धनसंपत्ती कमाई करून ठेवतात, याला जबाबदार एकटा अनधिकृत वृक्षतोड करणारा तस्कर नसून या मध्ये अधिकाऱी पदावर बसलेल्या लोकांचा सहभाग असल्याचा दिसून येतो, परंतु चिरीमिरी अधिकार पदावर अशा अनधिकृत वृक्षतोडी कडे दुर्लक्ष करतात असाही तक्रार अर्जात आरोप केला आहे . अनधिकृत वृक्षतोड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे, या लोकांचे स्वार्थापोटी अनधिकृत वृक्षतोड चालू राहिली तर भविष्यात पाऊस पडणार नाही, या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंठा तालुक्यातील रोज होत असलेले वृक्ष तोड थांबविण्या बाबत उपविभागीय कार्यालय परतुर येथे दिनांक २४/२/२०२ रोजी निवेदन देऊन तक्रार करण्यात आली होती, या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी जा.क्र.२०२०/जमाबंदी,दि ५/३/२०२० रोजी परतूर तहसीलदार व मंठा तहसीलदार यांना वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांवर विलंब न करता कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते, परंतु परतूर तहसीलदार व मंठा तहसीलदार यांनी वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांवर कार्यवाही केल्याचे कोठेही कधीही निदर्शनास आले नाही, म्हणून जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांना वृक्ष (झाडे) तोडन्यासाठी अप्रत्यक्षापणे तहसीलदारांचे सहकार्य आहे असे दिसून येत आहे, या अनाधिकृत वृक्षतोड करणारे तस्कर दिवसभर वृक्षतोड करून संध्याकाळी ७ ते ११ व ११ ते पहाटे ४ दरम्यान ही वाहने वृक्षाची कत्तल करण्यासाठी शहराच्या मार्गाने रोज येत असतात ही वृक्ष घेऊन येणाऱ्या वाहनांना कोणीही हाटकत सुद्धा नाही, याचे काय कारण असू शकते, मग मनात शंका येते ही मंडळी काही घेऊन देऊन वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांना पाठीशी घालीतअसेल असेच दिसून येते,तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी जालना जिल्ह्यातील पर्यावरणाचा विचार करून जालना जिल्ह्यातील ८ हि तालुक्यातील वृक्ष (कटाई मशीन) धारकांचे ३ वर्षा साठी परवानगीला स्थगिती देऊन अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांवर कठोर कार्यवाही करुण गुन्हे दाखल करावेत व या अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करावी, कारण पर्यावरण समतोल राखायचा असेल, “आता दयामाया नकोच” यांच्यावर कठोर कार्यवाही करावीअसे प्रकाश सोळंके महाराष्ट्र नवं निर्माण सेना जालना जिल्हा अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे.

बिलोली येथील कापूस खरेदी केंद्र धर्माबाद येथील केंद्रास जोडले.


दररोज बाराशे क्विंटल कापूस खरेदी करा:-  डॉ.विपीन ईटनकर


धर्माबाद(भगवान कांबळे) :- धर्माबाद येथील कापूस केंद्रावर कापूस खरेदी कमी होत असल्याचे लक्षात येताच जिल्हा अधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी एल.बी. पाण्डे कापूस खरेदी  खरेदी केंद्रास भेट देऊन दररोज बाराशे क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी बाजार समितीचे सभापती गणेशराव पाटील करखेलीकर,  उपसभापती रामचंद्र पाटील बनाळी कर, उपनगराध्यक्ष विनायक राव कुलकर्णी, जिल्हा निबंधक फडणवीस प्रविण, सहाय्यक निबंधक रमेश कांबळे उपस्थित होते.

शासकीय कापूस केंद्र खरेदी केंद्रावर येथील ग्रेडर अमर खटीक राजस्थानचे असून  नियमा प्रमाणे कापूस खरेदी करीत असता काही शेतकऱ्यांनी दमदाटी दिली होती. अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांना कळल्याने त्वरित धर्माबाद येथील केंद्रांना भेट  देऊन शेतकऱ्यांची विचारपूस केली.
शेतकरी व ग्रेडर अमर यांची समस्या जाणून घेऊन कापूस खरेदी करण्याचा वेग वाढविण्याचे सांगण्यात आले आहे.
मा. जिल्हाधिकारी यांचे दि. 12 मे 2020 च्या  पत्रकानुसार बिलोली कापूस खरेदी केंद्र हे धर्माबाद   कापूस खरेदी केंद्राला जोडण्यात आले आहे. 25 एप्रिल पर्यंत ची नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांचा व त्यानंतर ही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पत्रकारांनी हरभरा खरेदी संदर्भात प्रश्न विचारला असता, गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली असून 31 मे पर्यंत खरेदी करण्याची सोय केली जाईल असे डॉ. विपीन इटणकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जेवढ्या शेतकऱ्यांनी कापूस ऑनलाईन नोंदणी केली त्यांचा  सर्व कापूस खरेदी केला जाईल. प्रत्येकाला मेसेज येईल त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कापूस केंद्रावर घेऊन यावा असे आव्हान केले आहे.
धर्माबाद तालुक्यातील कापूस मनजीत कॉटन केंद्राला खरेदी केला जाईल  तर बिलोली तालुक्यातील कापूस एल.बी.पांडे कापुस केंद्रावर खरेदी केला जाईल अशी माहिती सहाय्यक निबंधक रमेश कांबळे यांनी दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या लाँकडाऊन मुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असून खरिपाच्या पेरणी साठी रासायनिक खते व बी बियाणे,तसेच शेतीची कामे करण्यात गुंतला असताना कापूस खरेदी केंद्रावर त्याचा वेळ वाया जात आहे म्हणून लवकरात लवकर कापूस खरेदी करण्याची शेतकऱ्याने मागणी केली आहे.
यावेळी भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र पोतगंटीवार, सचिव चंद्रकांत पाटील.  सहसचिव वैभव कुलकर्णी, लिंबाजी गुरजलवार, श्याम आटकळे,  उपस्थित होते.
कापूस खरेदी केंद्राचे प्रमुख धर्मेंद्रजी पांडे,  महेंद्र पांडे, राजकुमार, अमन, सुरज, अनमोल, आकाश  पांडे बंधूची उपस्थिती होती,
  मी आज तोंडी आदेश देत असून नियमाचे पालन नाही केल्यास तोंडी आदेश देणार नाही तर मी लेखी  कारवाई करीन असे केंद्र प्रमुखास  जिल्हा अधिकारी डॉक्टर विपिन ईटणकर यांनी सांगितले. यामुळे शेतकर्‍यांचे समाधान झाले व धीर आला.
नमस्कार आपण आता महाराष्ट्रातील दररोजच्या ताज्या घडामोडी आणी निर्भिड बातम्या व घटना पाहु शकाल बीड   हँलो रिपोर्टर च्या वेब साईडवर.: https://beed-helloreporter.com/ 
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक पतपेढी माणगांव कडून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनास आर्थिक मदत


        बोरघर / माणगांव ( विश्वास गायकवाड ) रायगड जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य व आर्थिक व्यवहारात सुलौकीक असलेल्या रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सेवकांची पतपेढी लि. माणगाव यांनी माध्यमातून सामाजिक उत्तर दाईत्वाचे भान ठेवून कोरोना विषाणू मुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना आपत्तीच्या लढाईसाठी त्यांच्या कडून छोटीशी मदत म्हणून रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाला रक्कम रुपये अकरा हजारचा धनादेश देण्यात आला. 

       सदरचा अकरा हजार रुपयांचा धनादेश माणगाव तालुका तहसिलदार मा. श्रीम. प्रियांका आहिरे मॅडम यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला. यावेळी पतपेढीचे चेअरमन श्री. संजय पाटोळे, व्हा. चेअरमन श्रीम. चंद्रमा वाघमारे तसेच संस्थेचे संचालक श्री. संदीप शिंदे, श्री. रमेश उभारे व संस्थेचे सचिव श्री. भाई दांडेकर उपस्थित होते. तसेच सर्व संचालक मंडळ यांच्या सहकार्यातून आपत्ती निवारण करीता एक छोटासा हातभार लावता आला.संस्थेच्या वतीने दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापनामधील वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते आणि आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासली जात आहे.

मंगळवार, १९ मे, २०२०

*लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना जारी*
● राज्यात आता फक्त दोन झोन
● रेड झोन वगळता दुसऱ्या झोनमध्ये काही निर्बंध शिथिल

मुंबई,ब्युरोचीफ :- कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना आज शासनाने जाहीर केल्या असून त्यामध्ये रेड झोन आणि नॉन रेड झोन असे दोन भाग केले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महापालिका, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि अमरावती या महापालिकांचे क्षेत्र ‘रेड झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत तर त्याव्यरिक्त उर्वरित भाग हा ‘नॉन रेड झोन’ म्हणून घोषित केला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची कामे, देखभाल, निगा आणि दुरुस्तीसाठी ‘रेड झोन’मध्ये दुकाने, मॉल, आस्थापना, उद्योग येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी पाचपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असून या ठिकाणी कुठलेही वाणिज्यिक व्यवहार केले जाणार नाहीत. मात्र ‘नॉन रेड झोन’मध्ये बाजारपेठा, दुकाने सकाळी ९ ते सायंकाळी पाचपर्यंत उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  जिल्ह्यांतर्गत बससेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाहीत. आज जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना दि. २२ मे पासून राज्यात लागू होणार आहेत.
*लॉकडाऊन ४.० मध्ये खालील बाबींना कायमस्वरूपी बंदी असेल-*

● आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विमानवाहतूक यांना बंदी. तथापि वैद्यकीय सेवा तसेच अपवादात्मक परिस्थितील हवाई ॲम्बुलन्स सेवा आणि इतर आवश्यकता वाटल्यास वैदयकीय सेवांना परवानगी असेल.
● मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद.
● शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था विविध वर्ग (क्लासेस) यांना बंदी. ऑनलाईन/ ई- लर्निंग शिक्षणाला उत्तेजन देण्यात येईल.
● ज्या हॉटेलमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी/ पोलीस/ शासकीय अधिकारी/ आरोग्य कर्मचारी/ काही कारणास्तव अडकली आहेत अशांसाठी तसेच यात्रेकरू आणि अलगीकरण व्यवस्था यांच्यासाठी सुरू राहतील. त्याशिवाय ठराविक बस डेपो, रेल्वे स्थानके आणि  एअरपोर्ट येथील कॅन्टीन व्यवस्था सुरू राहील. याव्यतिरिक्त बाकी सर्व उपहारगृहे आणि हॉटेल्स बंद राहतील. मात्र उपाहारगृहातील घरपोच व्यवस्था सुरु राहील.
● सर्व चित्रपटगृहे, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल, तरणतलाव, करमणूक संकुले, नाट्यगृहे, बार आणि ऑडिटोरियम, हॉल यांना पूर्पपणे बंदी.
● सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सण आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी.
● सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे यांना बंदी. धार्मिक कारणासाठी एकत्र येण्यावर बंदी.
● कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी निर्धारित केलेल्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना व तरतुदी राज्यभरात कायम राहतील.

*रात्रीची संचारबंदी*

● अत्यावश्यक सेवा वगळता रात्री 7 ते सकाळी 7 वाजता या दरम्यान संचारबंदी असेल. स्थानिक प्रशासन यासंदर्भात सीआरपीसीचे कलम 144  आणि इतर नियमांनुसार आदेश जारी करुन याची कडक अंमलबजावणी करेल.
ज्येष्ठ नागरिक, बालकांची सुरक्षा
● 65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि 10  वर्षाखालील मुले यांनी अत्यावश्यक किंवा वैद्यकीय  कारण वगळता घरातच थांबणे आवश्यक आहे.

*भारत सरकारचे निकष, उपलब्ध आरोग्य सुविधा आणि इतर आवश्यक घटक लक्षात घेऊन राज्यातील बाधित क्षेत्र पुढीलप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहे-*
*रेड झोन्स –* मुंबई महापालिकेसह एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिका. पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि अमरावती महापालिका.
*रेड झोन नसलेले क्षेत्र (ऑरेंज आणि ग्रीन झोन) –* राज्यातील उर्वरित क्षेत्र

*कंटेनमेंट झोन्स –*
● केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन संबंधीत महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासन हे त्यांच्या भागातील रेड झोन, नॉन रेड झोन तसेच कंटेनमेंट झोन निश्चित करतील. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त आणि जिल्ह्याच्या उर्वरित भागात जिल्हाधिकारी यांना कंटेनमेंट झोन निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. निवासी कॉलनी, मोहल्ला, झोपडपट्टी, इमारत, इमारतींचा समूह, गल्ली, वॉर्ड, पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र, गाव किंवा गावांचा छोटा समूह असे कंटेनमेंट झोनचे क्षेत्र असू शकेल. यापेक्षा मोठे क्षेत्र (संपूर्ण तालुका किंवा संपूर्ण महापालिका क्षेत्र इत्यादी) कंटेनमेंट झोन म्हणून मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करुन जाहीर करता येऊ शकेल. कंटेनमेंट झोन क्षेत्रात फक्त अत्यावश्यक बाबींसंदर्भातील कार्याला परवानगी देण्यात येत आहे. वैद्यकीय कारण आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा पुरवठा वगळता अन्य कोणत्याही कारणासाठी या क्षेत्रात लोकांना बाहेर जाण्या-येण्यास पूर्णत:  प्रतिबंध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शिकेतील सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

*रेड झोनमध्ये पुढील कामे सुरु राहतील-*
● या आधी  अत्यावश्यक सेवेची जी दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती दुकाने पूर्ववत सुरु राहतील.
● या आदेशाच्या आधी दिलेले निर्देश आणि शिथिलतेचे निकष लक्षात घेऊन व महापालिकेच्या धोरणानुसार अत्यावश्यक सेवा नसणारी दुकाने पूर्ववत सुरु राहतील. परवानगी असल्यास मद्य विक्रीची दुकाने सुरु राहतील.
● या आधी मॉल, उद्योग, दुकाने, प्रतिष्ठाने सुरु ठेवण्याची परवानगी नव्हती.ती आता देण्यात आली आहे. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या कालावधीत यंत्रसामग्री, फर्निचरची दुरुस्ती, देखभाल, निगा राखणे, पावसाळ्यापूर्वीची कामे या सर्व ठिकाणी करता येतील. मात्र याशिवाय कोणतीही (वाणिज्यिक) कामे  करता येणार नाहीत. उत्पादन सुरु करता येणार नाही.
● अत्यावश्यक  आणि अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तू आणि साहित्यासाठी ई-कॉमर्स प्रणालीचा वापर करता येईल.
● या  आधी ज्या औद्योगिक घटकांना  सुरु करण्याची परवानगी दिली होती, ते औद्योगिक घटक सुरु राहतील.
● ज्या खाजगी व शासकीय बांधकामांना सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती सुरू राहतील. पावसाळ्यापूर्वीची सर्व शासकीय व खाजगी बांधकामे करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
● टॅक्सी, कॅब  आणि समूहाची वाहतूक करणारी साधने (ॲग्रेगेटर), रिक्षा यांना परवानगी नाही. अत्यावश्यक कामासाठी एक आणि त्याशिवाय फक्त दोन अशा व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी चारचाकी वाहनास परवानगी असेल. फक्त एकट्यालाच अत्यावश्यक कामासाठी दुचाकी वापरता येईल.
● अत्यावश्यक सेवेच्या कामासाठी येणारे कर्मचारी (आरोग्य आणि वैद्यकीय, कोषागारे, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, अन्न व नागरी पुरवठा, महापालिका सेवा, एनआयसी, एफसीआय ), त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कार्यरत राहतील. संचालनालये आणि आयुक्तालयांसह सर्व शासकीय कार्यालये (उपनिबंधक/ प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये सुरु राहतील. अशैक्षणिक कार्यासाठी उपयोगात येणारे विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयांचे कर्मचारी, पेपर तपासणी, मूल्यमापन,निकाल आणि ई-कंटेट (आशय) ची निर्मिती करणारे कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकतील. मात्र एकूण मनुष्यबळाच्या ५ टक्के किंवा किमान १० व्यक्ती (जी संख्या अधिक असेल ती.) या प्रमाणातच अशा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कार्यालयात राहणे आवश्यक राहील.केंद्र सरकारची कार्यालये ठरवून दिलेल्या निकषानुसार सुरु राहतील.)
● होम डिलिव्हरी (घरपोच सेवा ) करणारी उपहारगृहे आणि स्वयंपाकगृहे सुरु राहतील.
● या आधी जी कामे सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती सुरु राहतील. मात्र सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील.

*आरोग्य सेतू ॲपचा वापर*

● आरोग्य सेतू ॲप हे कोरोना संसर्गाच्या संभाव्य जोखमीची लवकर ओळख करण्यास मदत करते. हा ॲप  व्यक्ती आणि समुदायासाठी ढाल म्हणून कार्य करतो.
● कार्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून  मोबाइल फोन असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांनी आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड  केले आहे, याची कार्यालय प्रमुखांनी खात्री करावी.  
● नागरिकांनी त्यांच्या मोबाइल फोनवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करावे व त्यांच्या आरोग्य स्थितीची माहिती त्यावर अद्यावत ठेवावी असा सल्ला जिल्हा प्रशासन देऊ शकते. आजाराचा धोका असलेल्या व्यक्तिला या ॲपमुळे वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत होईल.

*विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्ती आणि वस्तू/ मालाची वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश-*
● सर्व यंत्रणांनी डॉक्टर्स, परिचारिका आणि  वैद्यकीय कर्मचारी,  स्वच्छता कर्मचारी आणि रुग्णवाहिकांना कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधाशिवाय राज्यातल्या राज्यात आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात  जाण्यासाठी परवानगी द्यावी.
● सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक  वस्तूंची वाहतूक व , मालवाहतूक करणाऱ्या  आणि रिकाम्या ट्रक यांना राज्यातल्या राज्यात  येण्या - जाण्यास सर्व यंत्रणांनी परवानगी द्यावी.
● शेजारील देशांसोबत जे करार करण्यात आले आहेत त्या अंतर्गत होणाऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा माल-वाहतुकीस आपल्या सीमेवर प्रतिबंध करण्याचा अधिकार  कोणत्याही यंत्रणेला नसेल.

*रेड झोन व्यतिरिक्तचे क्षेत्र*
● या आदेशाच्या अनुच्छेद ४ मध्ये समाविष्ट बाबी वगळता तसेच स्पष्टपणे प्रतिबंधित किंवा बंदी घातलेल्या बाबी वगळता अन्य सर्व बाबींना खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी असेल.
● परवानगी असलेल्या बाबी करण्यासाठी कोणत्याही शासकीय प्राधिकाऱ्याकडून अनुमती, मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही.
● क्रीडा संकुल, खेळाचे मैदान आणि अन्य सार्वजनिक खुल्या जागा या व्यक्तिगत व्यायामासाठी खुल्या राहतील; तथापि, प्रेक्षक आणि समूह व्यायामप्रकार किंवा खेळ आदींना अनुमती नसेल. सर्व शारीरिक व्यायाम इत्यादी हे योग्य शारीरिक अंतराचे (सोशल/ फिजिकल डिस्टंसिंग) नियम पाळून करता येतील.
_*सर्व सार्वजनिक आणि वैयक्तिक वाहतुकीचे व्यवस्थापन खालीलप्रमाणे करावे:*_ 
दुचाकी वाहने : १ चालक (रायडर)/ तीनचाकी वाहन : १ अधिक २/ चारचाकी वाहन : १ अधिक
● जिल्ह्याअंतर्गत बस वाहतूक ही आसनक्षमतेच्या कमाल ५० टक्के क्षमतेनुसार चालविण्यास परवानगी राहील. तथापि, बसमध्ये योग्य शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन होण्यासह बसचे निर्जंतुकीकरण (सॅनिटायजेशन) करणे आवश्यक राहील.
● आंतरजिल्हा बस सेवेच्या अनुषंगाने वेगळे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
● सर्व दुकाने (मार्केट/शॉप्स) सकाळी ९ वा. ते सायं. ५ वा. या कालावधीत चालू ठेवता येतील. कुठेही गर्दी किंवा योग्य शारीरिक अंतराच्या नियमांचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशी दुकाने तात्काळ बंद करण्याचे आदेश प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येतील.
● कंटेनमेंट झोनमध्ये आरोग्य विषयक प्रोटोकॉल मागील आदेशाप्रमाणेच लागू राहील. या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक अन्य कुठलीही सूचना, आदेश  जिल्हा, विभागीय, राज्य प्राधिकरणाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय काढता येणार नाहीत. कुठल्याही व्यक्तींकडून या आदेशातील सूचनांचे उलल्ंघन झाल्यास त्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५१ ते ६० नुार कारवाई केली जाईल. त्यासोबतच कलम भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. तसेच अन्य कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल.

अपघातग्रस्त रुग्णांची पालकमंत्र्यांकडून विचारपूस.


यवतमाळ,ब्युरोचीफ :- आर्णी तालुक्यातील कोळवण येथे आज (दि.19) पहाटे साधरणत: 3.30 ते 4 वाजताच्या दरम्यान बस आणि टिप्परचा अपघात झाला. यात चार जण ठार तर 28 जण जखमी झाले. जखमींना येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भरती करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयात जाऊन अपघातग्रस्त रुग्णांनी भेट घेतली.तुम्ही कुठे राहता, सोलापूरला कामाकर‍िता केव्हा गेले होते. तुमचा परिवार कुठे राहतो, आदी बाबींची पालकमंत्र्यांनी अतिशय आस्थेने विचारपूस केली. तसेच सर्वांना येथून बरे करूनच पाठवू. तुम्ही चिंता करू नका. येथील प्रशासन तुमची काळजी घेईल. तसेच बरे झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या राज्यात रेल्वेने पाठविण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी किरकोळ जखमींना भरती केलेल्या वॉर्डात तसेच गंभीर जखमी असलेल्या अतिदक्षता वॉर्डात जाऊन अपघातग्रस्त रुग्णांची पाहणी केली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, जिल्हा पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आर.पी.सिंह, विभागप्रमुख डॉ. मिलिंद कांबळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी माधुरी बावीस्कर आदी उपस्थित होते.आर्णी जवळ बस आणि टिप्परचा अपघात : सोलापूरवरून नागपूर येथे स्थलांतरीत मजुरांना घेऊन जाणारी बस, टिप्परला धडकल्याने झालेल्या अपघातात चार जण ठार झाले. मृतकांमध्ये सोलापूर येथील बस चालकाचासह दोन महिला छत्तीसगड आणि एक जण झारखंड येथील आहे.यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णि तालुक्यात कोळवण येथे आज (दि.19) पहाटे साधरणत: 3.30 ते 4 वाजताच्या दरम्यान हा अपघात झाला. या बसमध्ये दोन चालक व 30 प्रवासी असे एकूण 32 जण होते. यात झारखंडचे 19 जण, छत्तीसगडचे 8 आणि मध्यप्रदेशच्या 3 जणांचा समावेश होता. अपघातात सहा जण गंभीर जखमी झाले असून 22 जण किरकोळ जखमी आहेत. सर्व जखमींना यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भरती करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.मृत झालेल्या व्यक्तिंचा मृतदेह रुग्णवाहिकेने पाठविण्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने केली असून जखमींची पूर्ण काळजी, त्यांचा औषधोपचाराकरीता जिल्हा प्रशासन मदत करणार आहे. जखमी नागरिक बरे झाल्यानंतर त्यांना आपापल्या जिल्ह्यात सोडण्याची व्यवस्था सुध्दा प्रशासनाकडून करण्यात येईल, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी कळविले आहे.

खडकेश्‍वर व ताडहादगांव बृहत लघु तलावातून अवैध पाणी उपसा थांबेना लॉकडाऊनमध्ये पुंडलिक हरिश्‍चंद्रे यांचे औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयसमोर 27 मे पासून उपोषण.


जालना/प्रतिनिधी :- अंबड तालुक्यातील खडकेश्‍वर व ताडहादगांव बृहत लघु तलावातून शेतीसाठी सुरू असलेला अवैध पाणी उपसा थांबवावा, अन्यथा विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबादसमोर 27 मे पासून अमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ता पुंडलिक विश्‍वनाथ हरिश्‍चंद्रे यांनी दिला आहे.याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद व जिल्हाधिकारी जालना यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, सध्या खडकेश्‍वर व ताडहादगांव बृहत लघु तलावात अत्यल्प पाणीसाठा आहे. यावर गावातील पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. आगामी काळात धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी वापरला जावा, यादृष्टीने नियोजन हवे. या धरणातून होत असलेल्या पाणीचोरीबाबत औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी जालना, तहसिल कार्यालय अंबड, पाटबंधारे उपविभाग अंबड यांना वेळोवेळी निवेदन दिले होते. उपोषण केली. मात्र, कारवाई केली जात नव्हती. ’पिण्यासाठी धरणातील पाणीसाठा राखीव ठेवण्याची आवश्यकता असताना दिवसरात्र विद्युत मोटारी वारेमाप पाणी उपसा करीत आहे. अशीच पाणी चोरी सुरू राहिली तर हे पाणी 15 दिवसात संपण्याची शक्यता आहे. सध्या कडक उन्हामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे. धरणात अत्यल्प जलसाठा आहे. पाटबंधारे विभागाने वेळोवेळी गांभीर्याने कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा गावासह इतर गावांना भीषण पाणीटंचाईला समोरा जावे लागणार आहे,’ असे निवेदनात म्हटले आहे.पाणी चोरी रोखण्यात अपयश खडकेश्‍वर व ताडहादगांव बृहत लघु तलावातून पाणी चोरी रोखण्यात पाटबंधारे विभागाला अपयश आल्याचे दिसत आहे. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवल्याने पाणीचोरी रोखली जाणार नाही, तर त्यासाठी ठोस कारवाई करावी अशी मागणीही हरिश्‍चंद्रे यांनी केली आहे.*

  राष्ट्रीय मानवअधिकार आणि आरटीआय जागरुकता संघटना वतीने जिल्हाधिकारीमहोदय यांना निवेदन सादर.  महा.राज्य नागरी स्वच्छता अभियानांतर्गत मि नगर ...