रविवार, २९ मार्च, २०२०


हिंगोली येथे पुन्हा एक घटना न्यूज18 लोकमत टीव्ही चॅनेल चे पत्रकार कन्हैया खंडेलवाल यांना पोलिसाकडून अमानुष मारहाण*
         महाराष्ट्रात होतोय पोलिसांकडून अतिरेक
महाराष्ट्र मध्ये पत्रकार यांच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण?
हिंगोली प्रतिनिधी :- देशामध्ये कोराने थैमान 
माजले असून सर्व देशपातळीवर त्याला रोखण्यासाठी सदैव प्रयत्न चालू आहेत. तसेच  सरकार च्या वतीने सुद्धा प्रयत्न चालू आहेत.तसेच कोरोना विषयक जनजागृती करण्यासाठी पत्रकार बांधव आपल्या जिवाची पर्वा न करता समाज जागृतीचे काम करत आहेत. कोरोना संदर्भात माहिती शासनाकडून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम व पत्रकार करत आहे, त्याच स्थितीत अशीच एक घटना हिंगोली येथे घडली आहे सविस्तर घटनेची माहिती अशी की, हिंगोली येथे न्यूज18 लोकमत'चे प्रतिनिधी श्री.खंडेलवाल यांना पोलिसाकडून अमानुष मारहाण करण्या ची घटना घडली आहे.श्री.खंडेलवाल हे रस्त्यावरून जात असताना पोलिस हे सामान्य जनतेला मारहाण करीत होते. राज्य सरकारने जनतेला मारू नका असा आदेश दिले आहेत तुम्ही अशी मारहाण का करता असा जाब खंडेलवाल यांनी पोलिसांना विचारला असता यावरून संतापलेल्या पोलिसांनी त्यांना अमानुष मारहाण केली. आणि मारहाण केल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रसारमंत्री श्री.जावडेकर यांनी दोन दिवसा खाली सांगितले होते की, पत्रकाराला अडवले तर कारवाई करण्यात येईल. असा सांगितले असता आज पुन्हा घटना घडली आहे कारण या अगोदर हिंगोलीमध्ये पोलीस जमदार साहेबराव राठोड  व त्यांची मुलगी प्रियांका राठोड आरोग्य सेवक यांना पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आली आहे. ती घटना ताजी असतानाच पुन्हा ही घटना घडली.हा पोलिसांचा अतिरेक दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे कारण या मारहाणीचा निषेध सर्व मीडिया व पत्रकार यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.पोलीस जर आपल्या बळाचा गैरवापर करत असतील तर हे योग्य आहे का? लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेला पत्रकारांना सुद्धा महाराष्ट्रात असून असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. दिवसान दिवस महाराष्ट्रात पत्रकारावर पोलिसांकडून होणारे मारहाणीचे प्रकार महाराष्ट्रात वाढत चालले आहेत .महाराष्ट्रात वाढत असलेल्या प्रकरणावर सरकारने याची दखल घ्यावी व पत्रकार च्या सुरक्षते सबंधित कडक कायदे तयार करण्यात यावे.अशी मागणी पत्रकार व मीडिया यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

      करोना  प्रतिबंध आणि गरजूंना सोयी सुविधा यासाठी राज्य,        जिल्हा आणि महानगरपालिकास्तरावर संनिंयत्रण समित्या

      मुंबई  प्रतिनिधी :  कोरोना  विषाणूचा
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यासंदर्भात  तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गरजूंना निवारागृह, पाणी, अन्नधान्य तसेच भोजन व्यवस्था आणि वैद्यकीय सेवा या सुविधा स्वायंसेवी संस्थाच्या साहाय्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी या समित्या त्यांच्या स्तरावर नियंत्रणाचे काम करतील. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित केला.
राज्यस्तरीय समितीचे मुख्य सचिव हे अध्यक्ष आहेत. अपर मुख्यस सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (नगरविकास), प्रधानसचिव (अन्न व नागरी पुरवठा), प्रधानसचिव (सहकार), प्रधानसचिव (कामगार)  हे सदस्य असून  आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन हे सदस्य सचिव आहेत.​
​​जिल्ह्यातील महानगराचे क्षेत्र वगळता अन्य भागासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर तर शहरी भागासाठी महानगरपालिकास्तरावर समित्या असतील. करोना प्रतिबंध व लॉकडाऊन कालावधीत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व उपाययोजनांचे  नियोजन करणे व निर्णयांची अंमलबजावणी  करणे आणि संनियंत्रण ठेवणे यासाठी समित्या काम करतील.
​  लॉकडाऊनच्या  कालावधीत अडकलेल्या मजूर, विस्थापित व बेघर व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार  निवारागृह व अन्न, पाणी व वैद्यकीय  देखभाल सुविधा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरावर जिल्हायधिकारी यांची राहणार आहे. शहरी भागासाठी महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्तरित्या  काम करतील. 'जिल्हाास्तरीय संनियंत्रण समिती' व 'महानगरपालिकास्तरीय संनियंत्रण समिती'  या दोन्हीही समित्या‍ राज्यिस्तरीय संनियंत्रण समितीच्याअंतर्गत काम करतील.
​जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे कामकाज पुढीलप्रमाणे राहील- जिल्ह्यातील विविध भागामध्ये विविध घटकातील जीवनावश्यक  सुविधा ज्यांना मिळालेली नाही असे मजूर, विस्थापित व बेघर यांची यादी निश्चित करणे, त्याप्रमाणात अन्न्धान्याची आवश्यकता व उपलब्धता याचा तपशील ठरविणे, मदत देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, सहकारी संस्था, तसेच सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करून देणा-या खाजगी कंपन्या यांची यादी तयार करणे, शिजवलेले अन्न वितरित करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांच्या  जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे आहेत – गरजूंना तात्पुरती निवारागृहे उपलब्ध करून देणे; शाळा, महाविद्यालये, समाजमंदिर, मंगल कार्यालय व इतर निवास योग्य सभागृहे अशी योग्य ती ठिकाणे निवडून प्राधान्याने जिल्हयाच्या मुख्यालयी व आवश्यकतेनुसार इतर सर्व ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विशेषत: औद्योगिक वसाहतीनजिक तात्पुरत्या राहण्याची सोय करावी. ऊसतोड कामगारांकरिता संबंधित साखर कारखान्यांनी निवारागृहाची व्यवस्था करावी. त्यांना अडचणी आल्यास जिल्हाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त सहाय्य करतील. सर्व महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर हेल्पलाईन तयार करुन ते जाहीर करावेत.
                        कम्युरनिटी किचनची सुविधा
       लॉकडाऊनच्या कालावधीत विस्थापित झालेले मजूर, बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी नजिकच्या जिल्हापरिषद अथवा महानगरपालिका शाळा व  विद्यालये, सार्वजनिक मैदाने, समाज मंदिर, खाजगी मंगल कार्यालये, धार्मिक प्रार्थना स्थळे अथवा संस्था, कृषी उत्पंन्न बाजार समिती आवारातील लिलावगृहे, औद्योगिक वसाहती, इत्यादी ठिकाणी आवश्कतेनुसार  तात्पुरत्या स्वरूपात कम्युनिटी किचन सुरू करावीत. प्रत्येक कम्युनिटी किचनमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे भांडी, स्वयंपाकासाठी आवश्क असणारे साहित्य  पाणी उपलब्ध करुन दयावे. कम्युनिटी किचनमार्फत अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींना अथवा समुहाला अवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा  हा स्वयंसेवी संस्था व इतर संस्थामार्फत गोळा करण्यात आलेले अन्नधान्यातून वा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीव्दारे उपलब्ध झालेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. या सोयी सुविधांपासून कोणतीही गरजू व्यक्ती वंचित राहणार नाही याची खातरजमा करावी. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपरोक्त सर्व बाबींचे नियोजन वॉर्डनिहाय सहाय्यक आयुक्त यांच्यामार्फत करून घ्यावे.

शनिवार, २८ मार्च, २०२०

मजूर,कामगारांनी  स्थलांतर करू नये आरोग्य, जेवण व निवास व्यवस्था शासन करणार- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, प्रतिनिधी : 'करोना' प्रसाराच्या
पार्श्वभूमीवर मजूर, कामगार यांनी कामाचे ठिकाण सोडून जाऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. या मजुरांच्या आरोग्याची काळजी, जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शासन सक्षम आहे, असे त्यांनी सांगितले.श्री. ठाकरे पुढे म्हणाले, मजूर, कामगारांचे आरोग्य, जेवण तसेच आहे त्याच ठिकाणी त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश महसूल यंत्रणेला आणि स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे कोणीही कामाचे ठिकाण सोडून जाऊ नये. मदतीची आवश्यकता असल्यास तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा महानगरांच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग  कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तलवाडयात नाली - रस्ते साफसफाई व औषध फवारणी मोहिमेचा शुभारंभ, ग्रामपंचायतीचे मात्र याकडे दुर्लक्ष.
========================================================={======={======
तलवाडा दि.२८ ( प्रतिनिधी )  कोरोना व्हायरस या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने लोकांना घराबाहेर पडू नये असे आवाहन केले असून घरात राहणाऱ्या लोकांना डासाने हैराण केले आहे.नाली व रस्त्यावर घाणीचे साम्राज्य पसरले असून डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.याकडे तलवाडा ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करत असल्यामुळे हमजा प्रतिष्ठाण व गावातील तरुणांनी एकत्र येऊन गाव स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून हे काम पंधरा दिवस दररोज केले जाणार आहे असे माजी सरपंच विष्णू हात्ते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

   कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी गाव स्वच्छता मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला असून यामध्ये रस्ते साफसफाई,नाली काढणे, औषधी फवारणी करणे व नालीमधून काढलेली घाण ट्रॅक्टरमध्ये भरून ती इतरत्र नेऊन टाकणे अशी कामे हाती घेण्यात आली आहेत.यामध्ये हमजा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मोबीन खतीब,सुनिल तुरूकमारे, नय्युम बागवान,जालिंदर डोंगरे,भागवत कलाल तसेच माजी सरपंच विष्णू हात्ते,शहेंशाहभाई सौदागर,अज्जूशेठ सौदागर,पत्रकार अतिक शेख, प्रत्रकार ईम्रान सौदागर हभप गणेश महाराज कचरे, शेख आफसर शेख जाफर, लक्ष्मण राऊत,बाळू शिनगारे यांच्यासह गावातील तरुणांनी सहभाग घेतला आहे.जे काम ग्रामपंचायत करू शकली नाही ते काम या तरुणांनी व हमजा प्रतिष्ठानने हाती घेतल्यामुळे त्यांचे ग्रामस्थांकडून कौतुक केले जात आहे.सफाई कामगार महिलांचे अठरा महिन्याचे मानधन ग्रामपंचायतीने न दिल्याने रस्त्यावर सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याची चर्चा लोकांकडून ऐकावयास मिळत आहे.सध्या गावात सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने व ग्रामपंचायतीने याकडे दुर्लक्ष केल्याने हमजा प्रतिष्ठान व गावातील तरुणांनी गाव स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. 
==========================================================================
(आपल्याला  'कोरोना'ला गो...करायचं असेल तर.....!)तब्बल दोन ते तीन महिन्यांच्या सुरूवातीला आपल्याला संकेत मिळाले होते की,कोरोना नावाचा महामारी सारखा संसर्गजन्य आजार  आला आहे. माञ, आम्हाला अति आत्मविश्वास असल्याने कुणी वेगवेगळ्या प्रमाणात तर्क आणि वितर्क काढून खाण्यापिण्याच्या बाबावर लादून मोकळे झाले.अन् निश्चितपणे असताना आला कुठून कसा कोरोना.....त्यासमोर 'कुणाचेही काहीही चालेना असे जर म्हणाले तर चुकीचे ठरणार नाही .......' या संसर्गजन्य आजारपणावर अनेकविध कसरत सुरू आहे .परंतु कमी होण्याऐवजी वाढच होत आहे.हे होतय काय,आपण करतोय काय? याचा ताळेबंद बसत नाही .कोणत्याही प्रकारची नियोजित व्यवस्था या संसर्गजन्य आजाराला निलबित करण्यात यशस्वी होतांना सदया तरी तसूभर सुध्दा दिसत नाही. केंद्र आणि राज्य शासन लोकांच्या हितासाठी तासन्तास धङपङ करीत आहे.परंतु पाहिजे तसे पटकन फरक व्हायला पाहिजे तर तसे काही होतच नाही.उलट वेगवेगळ्या स्थिरता आपल्याकडे निर्माण होत आहे .तर इथे वेळ आहे प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदारीची .....आपण लोकशाही प्रणीत देशाचे नागरिक आहोत आणि प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारीची जाणिव ठेऊन वागणे गरजेचे आहे.अङचण आपल्याला प्रत्येकाला निर्माण झालेली आहे, त्यामूळे इथं  पक्ष,जात,धर्म,रंग,पंथ,गोञ,देश,वाद- विवाद,राजकारण,समाजकारण,पोलिस,वैद्यकीय,पञकार,नट- नटी, शिक्षक,मतदार,नागरिक,शेतकरी,वकील,मंजूर,बेकार,लहानसा बाळ अशा सगळ्यांना 'कोरोना' ने भयभित केलेले असतांना देशातील कोरोना असणाऱ्याची संख्येत दिवसातून वाढ होतांना दिसत आहे .
महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरात कोरोनाचे दाट पङसाद बघायला मिळत आहेत .सुरूवातीला कमी वाटणाऱ्या या संसर्गजन्य आजारपण इतक्या टोकाला जावून बसेल असे कुणाच्या स्वप्नातही आठवले नव्हते .आता केंद्र आणि राज्य शासन खङबङून जागे झालेले आहेत .वेगवेगळ्या  यंत्रणा आणि नियोजित कार्यक्रमाचा सपाटा लावलेला आहे. माञ,पुढील काळात "कोरोना" आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाला जशी काळजीपूर्वक मांङणी केल्याचे दिसते, तेवढे फक्त "सत्यता" देशातील नागरिकांना मिळणे गरजेचे ठरते.कारण गरीब,मध्यमवर्गीय,आणि श्रीमंत या तीन प्रकारच्या गटातील आपली व्यवस्था दैनंदिन गरजेत जगात वावरत असते.सहजासहजी अगोदरचयां दोनची गंभीरपणे अङचण आहे .तिसऱ्या गटातील संख्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जरी कमी असली तरी आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असल्याने सगळ्या गोष्टी बसलेल्या जागी मिळू शकतात,तसे गरीब,मध्यमवर्गीय गटातील लोकांच्या बाबतीत होणार नाही .आज देशात संचारबंदी असतानाही लोक घराबाहेर दिसतात.त्याचे कारण फक्त उनाङपणे हिङणारे सगळेच पोरकट नसून बाहेर जाणाऱ्याला येणाऱ्या उदयाची सोय लावायची आहे.हे मानसिक दृष्ट्या समजणे गरजेचे आहे .काळ नुसत्या मोठ्या मोठ्या घोषणा देऊन धकणार नाही.त्यावरील लवकरच अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे .
आपल्या धार्मिक शिवपुराणात कोरोना या संसर्गजन्य आजारपणा बददल अगोदरच लिहून ठेवलेले आहे. अशा अशयाची पोस्ट सदया व्हाँटसापवर गिरकयां घालते आहे .त्यासंबंधी ध्वनीफितीही येत आहेत. या सगळ्यात अङकून न बसता इथल्या देशातील नागरिकांना योग्यतेनूसार त्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी शासनाने आत्ताच कामाला लागले तर संचारबंदीला शंभर टक्के यश येईल आणि सगळ्या देशातील मंडळी घरात बसेल तुम्ही बाहेर या म्हणाले तरी कुणी येणार नाही. कारण,नागरिकांना ज्या मुलभूत गरजा शासकीय स्तरावर मिळतील तेव्हा घराबाहेर येण्याची गरजच भासणार नाही आणि पर्यायाने संचारबंदी शंभर टक्के यशस्वी होईल आणि हळुवारपणे 'कोरोना' आपल्या भारत देशाला सोडून जाईल.
"कोरोना" ला आळा बसविण्यासाठी-
* देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या आधारावर आपल्याला कुंटूबाची माहिती शासनाच्या दरबारात आहे.त्यातील गरजेनुसार त्वरीत मुलभूत गरजा जसे- अन्न,धान्ये,किराणा,गँस, इत्यादींच्या संबंधित अमलबजावणी करून टाकणे.
*कोरोना रोखून ठेवण्यासाठी लोकांना घरातच कोङून ठेवणार असे कोणत्याही प्रकारचे तंञ आपल्याकडे नाही आणि कायदेशीर संचारबंदीत पाहिजे तेवढ्यात यश येत नाही लोक काही ना काही निमित्तानं घराबाहेर येताना दिसतात. तेव्हा लोकांच्या मानसिकतेचा विचार होऊन देशातील उद्योगजक,हाँटेलमालक,संस्थाचालक,कारखानदार, चिञपटातील कलावंत दिग्दर्शक,नट- नटी
,राजकिय(   ग्रामपंचायत सदस्य,पंचायत समिती सदस्य,जिल्हा परीषद सदस्य,स्थानिक संस्थाचे अध्यक्ष,सरपंच, उप सरपंच,  आमदार,खासदार,मंञी) निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या सगळ्या पक्षाचे अध्यक्ष- सचिव,
सगळ्या खेळातील नामवंत खेळाडू, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध समिती, महामंङळे,आयोगाचे प्रमुख,शासकीय न्यायाधीश,वकील, सरकारी खात्याचे प्रमुख यासह दरङोही ज्याचे उत्पन्न 'कोटी' च्या जवळजवळ आहे. या सगळ्यांना गाव,शहर,तालुका,जिल्हा,प्रदेश,राज्य,आणि देश अशी एक साखळी तयार  करून ज्यानी त्यांनी आपआपल्या गावातील लोकांच्या मुलभूत गरजांची व्यवस्था लावायची आणि त्यासंबंधी रेकाँङ शासनाला पाठवून देणे बंधनकारक असला पाहिजे( निवडणूक यादी,आधार,बँकलिंक,राशन यानूसार)
*कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर आरबीआयने महत्त्वाचे निर्णय घेतले.ते जगातील मोठ्याना त्याचा जास्त फायदेशीर ठरेल,माञ गरीब आणि मध्यमवर्गीय याच्या संबंधित काय? ते तर अशा अवस्थेत जगतात त्यांना या निर्णायक भूमीकेबददल माहिती असून काहीच फायदा घेता येत नाही .
यात आपल्याकडे 'आयटीरिटन' नावाची संकल्पना आहे .त्या मोठ्या लोकांना त्यात राहवे लागते आणि करोङो रूपये इनकम टँकस भरावा लागतो.तोही यात महीनयांत( मार्च) आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता इनकम तर बंद आहे.मग टँकस भरणार कसा तर शासनाने आपल्या शासकीय आर्थिक खात्यातून पैसे न घेता गाव पातळीपासून देशपातळीवर असणाऱ्या सगळ्या दिग्गज लोकांना जबाबदारी देऊन टाकावी आणि कोणत्याही प्रकारचा टँकस यंदाचया आर्थिक वर्षी घेऊ नये.म्हणजे पर्यायाने शासनाच्या माध्यमातून    नागरिकांना मदतही होईल आणि इनकम टँकसही घेतला जाईल.(फक्त इथ कायदेशीर तरतूद बघून आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या बसवावे लागतील)
*तीन- तीन महीने केंद्र आणि राज्य शासन देशातील कुणालाही संचारबंदी पासून मुक्त करू इच्छित नाही .परंतु काही दिवसांनी झालेल्या शासकीय घोषणा नुसत्या घोषणाच असतील तर लोकांच्या मुलभूत गरजांची मानसिकता कुणी समजून घ्यावी.
*लोकांना भावनिक आणि आव्हानाने या परिस्थितीत जिंकणे थोडे कठीण आहे .लोकांच्या अङीअङचणी लगेच मार्गी लावलेल्या असतील तर तीन महीने काय त्याआधीच आपल्या भारतातून कोरोना पाय लावून पळून जाईन.....कारण परीसरात लोकच नसल्याने कोरोना थांबेल कसा....मग सगळं
म्हणतील .....गेला एकदाचा कोरोना......गेला कोरोना.....बरं झालं गेला कोरोना......
.......जयहिंद......जय भारत......!

[------ प्रा.संजय काळे,आर/एम.२९७ बजाजनगर,वाळुज,औरंगाबाद]

जिल्ह्यात 69 रुग्णांचे निगेटिव्ह अहवाल प्राप्त 73 रुग्णांना डिस्जार्च.
जालना, प्रतिनिधी:- जालना जिल्ह्यामध्ये दिनांक २८ मार्च, २०२० रोजी ०२ रुग्ण नव्याने दाखल झाले आहेत, आतापर्यंत एकूण १०९ रुग्ण विलगीकरण कक्षात दाखल होते. त्यापैकी ७६ रुग्णांचे स्वॅब घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी ६९ रुग्णांचे अहवाल प्राप्त  झाले असून ते निगेटिव्ह आले व त्या ७६रुग्णांपैकी ७३ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आज रोजी ०४ रुग्ण विलगीकरण कक्षात दाखल असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.रुग्णालयातुन डिस्चार्ज झालेल्या तसेच परदेशी प्रवासाचे पुर्व इतिहास असणा-या सर्व व्यक्तींचे घरी अलगीकरण करण्यात आलेले आहे. आजपर्यंत एकुण १०९ परदेश प्रवास केलेले व्यक्तींपैकी १०७ व्यक्तींचे घरीच अलगीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच इतर शहरे व राज्यातुन आलेल्या ७४९ व्यक्तींचे तपासणीअंती घरीच अलगीकरण करण्यात आले आहे. या सोबतच जालना जिल्ह्यामध्ये एकुण १५ संस्था अलगीकरणासाठी निवडल्या असून त्यामध्ये १५३९ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

कोरोना विषाणुच्या मुकाबल्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे शोध,तपासणी व उपचार या बाबींवर भर द्यावा नागरिकांनी घरामध्येच राहुन प्रशासनास सहकार्य करावे-पालकमंत्री राजेश टोपे
जालना, प्रतिनिधी – कोरोना विषाणुचा संपुर्ण जगात प्रादुर्भाव होत आहे. सद्यस्थितीत जालना जिल्ह्यामध्ये 
कोरोनाचा एकही पॉझिटीव्ह रुग्ण नाही. हा आजार संसर्गजन्य असल्याने जिल्ह्यामध्ये रुग्णांचा शोध, तपासणी व उपचार (Tracing,Testing,Treatment) या बाबींवर भर देण्याची गरज आहे.  या विषाणुचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देत नागरिकांनीही घराबाहेर न पडता घरात राहूनच प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य, कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी केले.
कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपाययोजने संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी पालकमंत्री  श्री टोपे बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस.चैतन्य, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, अपर जिल्हाधिकारी रवींद्र परळीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी निवृत्ती गायकवाड, जिल्हा  शल्य चिकित्सक डॉ. एम.के.राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.विवेक खतगावकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री टोपे म्हणाले, जालना जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणुचा एकही पॉझिटीव्ह रुग्ण नसला तरी जे परदेशातुन व अथवा परराज्यातुन व परजिल्ह्यातुन आलेले नागरिक आहेत या सर्व नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांची तपासणी व त्यानंतर उपचार करण्यात यावेत. आरोग्य यंत्रणेने गतीने व अचुकतेने काम करण्याची गरज आहे.  ग्रामीण भागात आशा वर्कसना संपुर्ण प्रशिक्षण देण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये व शहरांमध्ये सोडीयम हायपोक्लोराईड या द्रव्याची फवारणी करुन निर्जंतुकीकरण करुन घेण्यात यावे. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक रुग्णालयात एच२ओ२ या द्रव्याची फवारणी करण्यात यावी.
कोरोषा विषाणुचा मुकाबला करण्यासाठी पैसा, मनुष्यबळ तसेच साहित्यसामुग्रीची कमतरता भासु दिली जाणार नसल्याचे सांगत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातुन 5 टक्के निधी राखीव ठेवला असुन यामधुन 12 कोटी १० लक्ष रुपये तर आपत्ती व्यवस्थापनच्या माध्यमातुन 60 लक्ष असे एकुण 12 कोटी 70 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध असुन या निधीतुन एन-95 मास्क, पीपी किट, ट्रिपल लेअर मास्क, सॅनिटायजर तसेच व्हँटीलेटरर्सच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत.  तसेच या कामासाठी सीएसआर फंडातुनही निधी उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणुचा एकही पॉझिटीव्ह रुग्ण नाही परंतू पॉझिटीव्ह रुग्णांची येत्या काळात संख्या वाढल्यास अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जालना जिल्ह्यात स्वतंत्र अशा 100 खाटांच्या कोरोना रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले.
जालना जिल्ह्यामध्ये  परदेश, परराज्य, परजिल्ह्यातुन आलेल्या व सर्दी, खोकला व ताप आहे काय याबाबत आरोग्य यंत्रणेमार्फत 2 लाख 62 हजार कुटूंबांचा सर्व्हे करण्यात आला असुन कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी घ्यावयाच्या काळजीबाबत जनजागृती करण्यात आली आहे. गावनिहाय रॅपीड ॲक्शन टीमची स्थापनासुद्धा करण्यात आली असुन ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आवश्यक तज्ज्ञांची भरती करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले.जिल्ह्यात खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची दवाखाने बंद असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असुन त्यामुळे नागरिकांना साध्या आजारवर उपचार घेण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांची दवाखाने सुरु करुन नागरिकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.  जे व्यावसायिक सेवा देण्यास असमर्थ ठरतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना आवश्यक त्या जीवनावश्यक वस्तु मिळतील यासाठी दक्षता घेण्याच्या सुचना करत स्वस्त धान्य दुकानदारांनी पुढील सहा महिन्यांचे एका महिन्यात दोन महिने याप्रमाणे पुढील तीन महिने अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्यात यावे.  परंतु हे करत असताना त्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. त्याचबरोबर समाजातील जे गोरगरीब, भिकारी किंवा ज्यांना कोणीही नाही अशांना भोजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी.  केवळ दहा रुपयांमध्ये भोजन देणाऱ्या शिवभोजन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात यावी  राज्यातील रुग्णांसाठी रक्ताची आवश्यकता असुन प्रत्येक तालुकास्तरावर रक्तदान शिबीरांचे आयोजन रक्त संकलन करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी दिल्या.देशासह राज्यावर कोसळलेल्या या राक्षसरुपी संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांच्या सामुहिक प्रयत्नांची गरज असुन नागरिकांनी आपल्या घरातच राहुन या आजारावर मात करण्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहनही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती मंत्री महोदयांना दिली.

  राष्ट्रीय मानवअधिकार आणि आरटीआय जागरुकता संघटना वतीने जिल्हाधिकारीमहोदय यांना निवेदन सादर.  महा.राज्य नागरी स्वच्छता अभियानांतर्गत मि नगर ...