(आपल्याला 'कोरोना'ला गो...करायचं असेल तर.....!)तब्बल दोन ते तीन महिन्यांच्या सुरूवातीला आपल्याला संकेत मिळाले होते की,कोरोना नावाचा महामारी सारखा संसर्गजन्य आजार आला आहे. माञ, आम्हाला अति आत्मविश्वास असल्याने कुणी वेगवेगळ्या प्रमाणात तर्क आणि वितर्क काढून खाण्यापिण्याच्या बाबावर लादून मोकळे झाले.अन् निश्चितपणे असताना आला कुठून कसा कोरोना.....त्यासमोर 'कुणाचेही काहीही चालेना असे जर म्हणाले तर चुकीचे ठरणार नाही .......' या संसर्गजन्य आजारपणावर अनेकविध कसरत सुरू आहे .परंतु कमी होण्याऐवजी वाढच होत आहे.हे होतय काय,आपण करतोय काय? याचा ताळेबंद बसत नाही .कोणत्याही प्रकारची नियोजित व्यवस्था या संसर्गजन्य आजाराला निलबित करण्यात यशस्वी होतांना सदया तरी तसूभर सुध्दा दिसत नाही. केंद्र आणि राज्य शासन लोकांच्या हितासाठी तासन्तास धङपङ करीत आहे.परंतु पाहिजे तसे पटकन फरक व्हायला पाहिजे तर तसे काही होतच नाही.उलट वेगवेगळ्या स्थिरता आपल्याकडे निर्माण होत आहे .तर इथे वेळ आहे प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदारीची .....आपण लोकशाही प्रणीत देशाचे नागरिक आहोत आणि प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारीची जाणिव ठेऊन वागणे गरजेचे आहे.अङचण आपल्याला प्रत्येकाला निर्माण झालेली आहे, त्यामूळे इथं पक्ष,जात,धर्म,रंग,पंथ,गोञ,देश,वाद- विवाद,राजकारण,समाजकारण,पोलिस,वैद्यकीय,पञकार,नट- नटी, शिक्षक,मतदार,नागरिक,शेतकरी,वकील,मंजूर,बेकार,लहानसा बाळ अशा सगळ्यांना 'कोरोना' ने भयभित केलेले असतांना देशातील कोरोना असणाऱ्याची संख्येत दिवसातून वाढ होतांना दिसत आहे .
महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरात कोरोनाचे दाट पङसाद बघायला मिळत आहेत .सुरूवातीला कमी वाटणाऱ्या या संसर्गजन्य आजारपण इतक्या टोकाला जावून बसेल असे कुणाच्या स्वप्नातही आठवले नव्हते .आता केंद्र आणि राज्य शासन खङबङून जागे झालेले आहेत .वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि नियोजित कार्यक्रमाचा सपाटा लावलेला आहे. माञ,पुढील काळात "कोरोना" आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाला जशी काळजीपूर्वक मांङणी केल्याचे दिसते, तेवढे फक्त "सत्यता" देशातील नागरिकांना मिळणे गरजेचे ठरते.कारण गरीब,मध्यमवर्गीय,आणि श्रीमंत या तीन प्रकारच्या गटातील आपली व्यवस्था दैनंदिन गरजेत जगात वावरत असते.सहजासहजी अगोदरचयां दोनची गंभीरपणे अङचण आहे .तिसऱ्या गटातील संख्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जरी कमी असली तरी आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असल्याने सगळ्या गोष्टी बसलेल्या जागी मिळू शकतात,तसे गरीब,मध्यमवर्गीय गटातील लोकांच्या बाबतीत होणार नाही .आज देशात संचारबंदी असतानाही लोक घराबाहेर दिसतात.त्याचे कारण फक्त उनाङपणे हिङणारे सगळेच पोरकट नसून बाहेर जाणाऱ्याला येणाऱ्या उदयाची सोय लावायची आहे.हे मानसिक दृष्ट्या समजणे गरजेचे आहे .काळ नुसत्या मोठ्या मोठ्या घोषणा देऊन धकणार नाही.त्यावरील लवकरच अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे .
आपल्या धार्मिक शिवपुराणात कोरोना या संसर्गजन्य आजारपणा बददल अगोदरच लिहून ठेवलेले आहे. अशा अशयाची पोस्ट सदया व्हाँटसापवर गिरकयां घालते आहे .त्यासंबंधी ध्वनीफितीही येत आहेत. या सगळ्यात अङकून न बसता इथल्या देशातील नागरिकांना योग्यतेनूसार त्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी शासनाने आत्ताच कामाला लागले तर संचारबंदीला शंभर टक्के यश येईल आणि सगळ्या देशातील मंडळी घरात बसेल तुम्ही बाहेर या म्हणाले तरी कुणी येणार नाही. कारण,नागरिकांना ज्या मुलभूत गरजा शासकीय स्तरावर मिळतील तेव्हा घराबाहेर येण्याची गरजच भासणार नाही आणि पर्यायाने संचारबंदी शंभर टक्के यशस्वी होईल आणि हळुवारपणे 'कोरोना' आपल्या भारत देशाला सोडून जाईल.
"कोरोना" ला आळा बसविण्यासाठी-
* देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या आधारावर आपल्याला कुंटूबाची माहिती शासनाच्या दरबारात आहे.त्यातील गरजेनुसार त्वरीत मुलभूत गरजा जसे- अन्न,धान्ये,किराणा,गँस, इत्यादींच्या संबंधित अमलबजावणी करून टाकणे.
*कोरोना रोखून ठेवण्यासाठी लोकांना घरातच कोङून ठेवणार असे कोणत्याही प्रकारचे तंञ आपल्याकडे नाही आणि कायदेशीर संचारबंदीत पाहिजे तेवढ्यात यश येत नाही लोक काही ना काही निमित्तानं घराबाहेर येताना दिसतात. तेव्हा लोकांच्या मानसिकतेचा विचार होऊन देशातील उद्योगजक,हाँटेलमालक,संस्थाचालक,कारखानदार, चिञपटातील कलावंत दिग्दर्शक,नट- नटी
,राजकिय( ग्रामपंचायत सदस्य,पंचायत समिती सदस्य,जिल्हा परीषद सदस्य,स्थानिक संस्थाचे अध्यक्ष,सरपंच, उप सरपंच, आमदार,खासदार,मंञी) निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या सगळ्या पक्षाचे अध्यक्ष- सचिव,
सगळ्या खेळातील नामवंत खेळाडू, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध समिती, महामंङळे,आयोगाचे प्रमुख,शासकीय न्यायाधीश,वकील, सरकारी खात्याचे प्रमुख यासह दरङोही ज्याचे उत्पन्न 'कोटी' च्या जवळजवळ आहे. या सगळ्यांना गाव,शहर,तालुका,जिल्हा,प्रदेश,राज्य,आणि देश अशी एक साखळी तयार करून ज्यानी त्यांनी आपआपल्या गावातील लोकांच्या मुलभूत गरजांची व्यवस्था लावायची आणि त्यासंबंधी रेकाँङ शासनाला पाठवून देणे बंधनकारक असला पाहिजे( निवडणूक यादी,आधार,बँकलिंक,राशन यानूसार)
*कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर आरबीआयने महत्त्वाचे निर्णय घेतले.ते जगातील मोठ्याना त्याचा जास्त फायदेशीर ठरेल,माञ गरीब आणि मध्यमवर्गीय याच्या संबंधित काय? ते तर अशा अवस्थेत जगतात त्यांना या निर्णायक भूमीकेबददल माहिती असून काहीच फायदा घेता येत नाही .
यात आपल्याकडे 'आयटीरिटन' नावाची संकल्पना आहे .त्या मोठ्या लोकांना त्यात राहवे लागते आणि करोङो रूपये इनकम टँकस भरावा लागतो.तोही यात महीनयांत( मार्च) आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता इनकम तर बंद आहे.मग टँकस भरणार कसा तर शासनाने आपल्या शासकीय आर्थिक खात्यातून पैसे न घेता गाव पातळीपासून देशपातळीवर असणाऱ्या सगळ्या दिग्गज लोकांना जबाबदारी देऊन टाकावी आणि कोणत्याही प्रकारचा टँकस यंदाचया आर्थिक वर्षी घेऊ नये.म्हणजे पर्यायाने शासनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मदतही होईल आणि इनकम टँकसही घेतला जाईल.(फक्त इथ कायदेशीर तरतूद बघून आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या बसवावे लागतील)
*तीन- तीन महीने केंद्र आणि राज्य शासन देशातील कुणालाही संचारबंदी पासून मुक्त करू इच्छित नाही .परंतु काही दिवसांनी झालेल्या शासकीय घोषणा नुसत्या घोषणाच असतील तर लोकांच्या मुलभूत गरजांची मानसिकता कुणी समजून घ्यावी.
*लोकांना भावनिक आणि आव्हानाने या परिस्थितीत जिंकणे थोडे कठीण आहे .लोकांच्या अङीअङचणी लगेच मार्गी लावलेल्या असतील तर तीन महीने काय त्याआधीच आपल्या भारतातून कोरोना पाय लावून पळून जाईन.....कारण परीसरात लोकच नसल्याने कोरोना थांबेल कसा....मग सगळं
म्हणतील .....गेला एकदाचा कोरोना......गेला कोरोना.....बरं झालं गेला कोरोना......
.......जयहिंद......जय भारत......!
[------ प्रा.संजय काळे,आर/एम.२९७ बजाजनगर,वाळुज,औरंगाबाद]
महाराष्ट्रातील प्रमुख महानगरात कोरोनाचे दाट पङसाद बघायला मिळत आहेत .सुरूवातीला कमी वाटणाऱ्या या संसर्गजन्य आजारपण इतक्या टोकाला जावून बसेल असे कुणाच्या स्वप्नातही आठवले नव्हते .आता केंद्र आणि राज्य शासन खङबङून जागे झालेले आहेत .वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि नियोजित कार्यक्रमाचा सपाटा लावलेला आहे. माञ,पुढील काळात "कोरोना" आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाला जशी काळजीपूर्वक मांङणी केल्याचे दिसते, तेवढे फक्त "सत्यता" देशातील नागरिकांना मिळणे गरजेचे ठरते.कारण गरीब,मध्यमवर्गीय,आणि श्रीमंत या तीन प्रकारच्या गटातील आपली व्यवस्था दैनंदिन गरजेत जगात वावरत असते.सहजासहजी अगोदरचयां दोनची गंभीरपणे अङचण आहे .तिसऱ्या गटातील संख्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून जरी कमी असली तरी आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असल्याने सगळ्या गोष्टी बसलेल्या जागी मिळू शकतात,तसे गरीब,मध्यमवर्गीय गटातील लोकांच्या बाबतीत होणार नाही .आज देशात संचारबंदी असतानाही लोक घराबाहेर दिसतात.त्याचे कारण फक्त उनाङपणे हिङणारे सगळेच पोरकट नसून बाहेर जाणाऱ्याला येणाऱ्या उदयाची सोय लावायची आहे.हे मानसिक दृष्ट्या समजणे गरजेचे आहे .काळ नुसत्या मोठ्या मोठ्या घोषणा देऊन धकणार नाही.त्यावरील लवकरच अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे .
आपल्या धार्मिक शिवपुराणात कोरोना या संसर्गजन्य आजारपणा बददल अगोदरच लिहून ठेवलेले आहे. अशा अशयाची पोस्ट सदया व्हाँटसापवर गिरकयां घालते आहे .त्यासंबंधी ध्वनीफितीही येत आहेत. या सगळ्यात अङकून न बसता इथल्या देशातील नागरिकांना योग्यतेनूसार त्याच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी शासनाने आत्ताच कामाला लागले तर संचारबंदीला शंभर टक्के यश येईल आणि सगळ्या देशातील मंडळी घरात बसेल तुम्ही बाहेर या म्हणाले तरी कुणी येणार नाही. कारण,नागरिकांना ज्या मुलभूत गरजा शासकीय स्तरावर मिळतील तेव्हा घराबाहेर येण्याची गरजच भासणार नाही आणि पर्यायाने संचारबंदी शंभर टक्के यशस्वी होईल आणि हळुवारपणे 'कोरोना' आपल्या भारत देशाला सोडून जाईल.
"कोरोना" ला आळा बसविण्यासाठी-
* देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या आधारावर आपल्याला कुंटूबाची माहिती शासनाच्या दरबारात आहे.त्यातील गरजेनुसार त्वरीत मुलभूत गरजा जसे- अन्न,धान्ये,किराणा,गँस, इत्यादींच्या संबंधित अमलबजावणी करून टाकणे.
*कोरोना रोखून ठेवण्यासाठी लोकांना घरातच कोङून ठेवणार असे कोणत्याही प्रकारचे तंञ आपल्याकडे नाही आणि कायदेशीर संचारबंदीत पाहिजे तेवढ्यात यश येत नाही लोक काही ना काही निमित्तानं घराबाहेर येताना दिसतात. तेव्हा लोकांच्या मानसिकतेचा विचार होऊन देशातील उद्योगजक,हाँटेलमालक,संस्थाचालक,कारखानदार, चिञपटातील कलावंत दिग्दर्शक,नट- नटी
,राजकिय( ग्रामपंचायत सदस्य,पंचायत समिती सदस्य,जिल्हा परीषद सदस्य,स्थानिक संस्थाचे अध्यक्ष,सरपंच, उप सरपंच, आमदार,खासदार,मंञी) निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेल्या सगळ्या पक्षाचे अध्यक्ष- सचिव,
सगळ्या खेळातील नामवंत खेळाडू, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध समिती, महामंङळे,आयोगाचे प्रमुख,शासकीय न्यायाधीश,वकील, सरकारी खात्याचे प्रमुख यासह दरङोही ज्याचे उत्पन्न 'कोटी' च्या जवळजवळ आहे. या सगळ्यांना गाव,शहर,तालुका,जिल्हा,प्रदेश,राज्य,आणि देश अशी एक साखळी तयार करून ज्यानी त्यांनी आपआपल्या गावातील लोकांच्या मुलभूत गरजांची व्यवस्था लावायची आणि त्यासंबंधी रेकाँङ शासनाला पाठवून देणे बंधनकारक असला पाहिजे( निवडणूक यादी,आधार,बँकलिंक,राशन यानूसार)
*कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर आरबीआयने महत्त्वाचे निर्णय घेतले.ते जगातील मोठ्याना त्याचा जास्त फायदेशीर ठरेल,माञ गरीब आणि मध्यमवर्गीय याच्या संबंधित काय? ते तर अशा अवस्थेत जगतात त्यांना या निर्णायक भूमीकेबददल माहिती असून काहीच फायदा घेता येत नाही .
यात आपल्याकडे 'आयटीरिटन' नावाची संकल्पना आहे .त्या मोठ्या लोकांना त्यात राहवे लागते आणि करोङो रूपये इनकम टँकस भरावा लागतो.तोही यात महीनयांत( मार्च) आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता इनकम तर बंद आहे.मग टँकस भरणार कसा तर शासनाने आपल्या शासकीय आर्थिक खात्यातून पैसे न घेता गाव पातळीपासून देशपातळीवर असणाऱ्या सगळ्या दिग्गज लोकांना जबाबदारी देऊन टाकावी आणि कोणत्याही प्रकारचा टँकस यंदाचया आर्थिक वर्षी घेऊ नये.म्हणजे पर्यायाने शासनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मदतही होईल आणि इनकम टँकसही घेतला जाईल.(फक्त इथ कायदेशीर तरतूद बघून आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या बसवावे लागतील)
*तीन- तीन महीने केंद्र आणि राज्य शासन देशातील कुणालाही संचारबंदी पासून मुक्त करू इच्छित नाही .परंतु काही दिवसांनी झालेल्या शासकीय घोषणा नुसत्या घोषणाच असतील तर लोकांच्या मुलभूत गरजांची मानसिकता कुणी समजून घ्यावी.
*लोकांना भावनिक आणि आव्हानाने या परिस्थितीत जिंकणे थोडे कठीण आहे .लोकांच्या अङीअङचणी लगेच मार्गी लावलेल्या असतील तर तीन महीने काय त्याआधीच आपल्या भारतातून कोरोना पाय लावून पळून जाईन.....कारण परीसरात लोकच नसल्याने कोरोना थांबेल कसा....मग सगळं
म्हणतील .....गेला एकदाचा कोरोना......गेला कोरोना.....बरं झालं गेला कोरोना......
.......जयहिंद......जय भारत......!
[------ प्रा.संजय काळे,आर/एम.२९७ बजाजनगर,वाळुज,औरंगाबाद]
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा