पीक कर्जासाठी हमीपत्राची सक्ती करणे ही शासकीय सावकारी - राजेंद्र पातोडे.
अकोला/ब्युरोचीफ :- लॉकडाऊन व संचारबंदीच्या काळात पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयाच्या अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या स्टॅम्प पेपरवर हमी पत्र घेण्याची सक्ती करु नये. तसेच कोणताही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी सर्व बॅंकांना देत असले तरी २००४ सालीच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी माफ केल्याचा विसर बँका व शासकीय यंत्रणेला पडला आहे. पीक कर्जासाठी हमीपत्राची सक्ती करणे ही शासकीय सावकारी असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केली आहे.
्नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी २००४ साली सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न करता शेतक-यांना वेठीस धरले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग अधिसूचना कर. मुद्रांक २००४/१६३६/प्र.क्र. ४३६/म-१ दि. १/७/२००४ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी जात, वास्तव्य, उत्पन्न व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्या समोर दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. उपरोक्त नमूद कामा करीता बॉण्ड पेपर विकत घेण्याची आवश्यकता नाही.असे स्पष्ट आदेशच २००४ साली काढण्यात आले होते. त्यास हरताळ फासण्याचे काम सध्या सरकारी यंत्रणा करीत आहे.
लॉकडाऊन कालावधीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य यांनी सुचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार मुद्रांक अधिनियम कलम १७ नुसार आवश्यक दस्तांचे शुल्क लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर कामकाज सुरु झाल्यावर भरले तरी ते मुदतीत भरले असे मानले जाते. अशाही परिस्थितीत शुल्क भरणे शक्य नसल्यास कलम ४० प्रमाणे अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम ८९ नुसार गहाण वा कर्ज व्यवहारात ३० दिवसांच्या आत व्यवहाराचे दस्तऐवज जमा करणे आवश्यक आहे, तथापि ३० दिवसांची कालमर्यादा कार्यालय बंद कालावधीत संपुष्टात आली असल्यास लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर म्हणजेच कार्यालय पुन्हा सुरु झाल्यावर दस्तऐवज जमा करता येतील. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांच्या या निर्देशानुसार सर्व बॅंकांनी पीक कर्जासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या वा अधिक रकमेच्या हमीपत्राची सक्ती करु नये. सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश अकोला जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी दिले आहेत.
एकीकडे मुद्रांक शुल्क तसेच बॉण्ड पेपर लागू नसताना मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देऊन हमीपत्रा करीता १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुलकाचे दस्तऐवज सादर करण्याची सक्ती करणेच बेकायदा आहे. कोरोना (कोव्हीड-१९) विषाणूचा संसर्ग प्रादुर्भाव रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगाम- २०२० मध्ये पिक पेरणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व कास्तकारांना शेतीसाठी लागणारा पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा,तालुका व ग्राम पातळीवर पीक कर्ज वाटप सुलभीकरण समिती स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांना वेळीच पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार पीक कर्ज वाटपाचे सुलभीकरण करण्यासाठी जिल्हा ते ग्रामपातळीवर समित्यांचे गठन केले गेले.त्यावेळी दिलेल्या निर्देश नुसार बँकानी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून गावातच असे परिपूर्ण अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत, यासाठी तालुका निबंधक, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी व बँकांनी गावात जावून अर्ज जमा करण्याचा कार्यक्रम निश्चित करुन प्रकाशीत करावा. स्टॅम्प पेपरवर करावयाचे शपथपत्र हे नोटरी किंवा तहसिल कार्यालयामध्ये जावून करुन घेण्याची आवश्यकता नाही. बँकांनी पुर्वीच स्टॅम्प पेपर विकत घेवून बँकांकडे ठेवावेत व आवश्यकतेप्रमाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन ते प्रकरणाला जोडावेत. बँकानी शेतकऱ्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राची (no dues) मागणी करु नये. आवश्यक असेल तर बँकांनी आपसात मागणी करुन घ्यावेत. असे आदेश काढले आहेत. मात्र बँका जिल्हा प्रशासनाला जुमानत आहेत असे दिसत नाही.
एकीकडे सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी जिल्हाधिकारी नव्याने आदेश काढून शेतकऱ्यां ऐवजी बँकांनी
स्टॅम्प पेपर विकत घेवून बँकांकडे ठेवावे अशी सक्ती केली आहे.आवश्यकते प्रमाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत व प्रकरणाला जोडावेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क माफीचा आदेश धाब्यावर बसविण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करीत आहे. शेतकरी, विध्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून या पुढे शासकीय व न्यायालयीन कामाB करीता बॉण्ड पेपर घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा