*केंद्र सरकारची झोळी रिकामी; नवीन योजनांना वर्षभर कात्री*
***********************
हॅलो रिपोर्टर वृत्तसेवा
प्रतिनिधी *नांदेड*
*संजुकुमार गायकवाड*
कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महिन्यांहून अधिक काळ लॉकडाउन केला खरा परंतु, आता आर्थिक पातळीवर या लॉकडाउनमुळे सरकार गलितगात्र झाले आहे. महसुली उत्पन्नासह इतर सर्वच बाबींबमध्ये आलेल्या तुटीमुळे सरकारने आता बचतीचा मध्यमवर्गी बाणा स्वीकारला आहे. सरकारने नवीन योजनांवर खर्च करण्याचे आता थांबवले आहे.
*अर्थ विभागाने आज जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, पुढील एक वर्षापर्यंत सर्व नव्या योजनांवरील खर्च थांबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नव्या योजनांवरील खर्चालाही कात्री लावली जाणार आहे. केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी बहुतांश मंत्रालयांना जास्तीतजास्त 20 टक्के खर्च करण्याचे आदेश दिले होते. यात 31 विभागांना 20 टक्के तर 52 विभागांना 15 टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.*
लॉकडाउनमुळे महसूली उत्पन्न आटल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून नव्या योजनांवरील खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘पीएम गरीब कल्याण’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठीच फक्त आता निधी मिळणार आहे. लॉकडाउन आणि कोरोनावरील उपाययोजनांमुळे खर्चात वाढ झाल्यानंतर राज्यांनी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
***********************
हॅलो रिपोर्टर वृत्तसेवा
प्रतिनिधी *नांदेड*
*संजुकुमार गायकवाड*
कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महिन्यांहून अधिक काळ लॉकडाउन केला खरा परंतु, आता आर्थिक पातळीवर या लॉकडाउनमुळे सरकार गलितगात्र झाले आहे. महसुली उत्पन्नासह इतर सर्वच बाबींबमध्ये आलेल्या तुटीमुळे सरकारने आता बचतीचा मध्यमवर्गी बाणा स्वीकारला आहे. सरकारने नवीन योजनांवर खर्च करण्याचे आता थांबवले आहे.
*अर्थ विभागाने आज जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, पुढील एक वर्षापर्यंत सर्व नव्या योजनांवरील खर्च थांबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नव्या योजनांवरील खर्चालाही कात्री लावली जाणार आहे. केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी बहुतांश मंत्रालयांना जास्तीतजास्त 20 टक्के खर्च करण्याचे आदेश दिले होते. यात 31 विभागांना 20 टक्के तर 52 विभागांना 15 टक्के खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.*
लॉकडाउनमुळे महसूली उत्पन्न आटल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून नव्या योजनांवरील खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘पीएम गरीब कल्याण’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठीच फक्त आता निधी मिळणार आहे. लॉकडाउन आणि कोरोनावरील उपाययोजनांमुळे खर्चात वाढ झाल्यानंतर राज्यांनी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा