बुधवार, २० मे, २०२०

मोदींवर 302 चा गुन्हा दाखल करावा, सरकारने हिंमत दाखवावी, सर्व धार्मिक स्थळांचा पैसा गरिबांसाठी वापरावा - प्रकाश आंबेडकर


पुणे/ब्युरोचीफ :- कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरले असून हे सरकार गरिबांचे नसून श्रीमंतांचे असल्याची टीका करतानाच मोदींनी कोरोनाला भारतात आणले असून कोरोनामुळे मृत कुटुंबियांच्या नातेवाईकांनी मोदींवर 302 चा गुन्हा दाखल करावा, त्याचबरोबर धार्मिक स्थळांचा सर्व पैसा ताब्यात घेऊन गोरगरिबांसाठी वापरावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

    कोरोनाचा जगात प्रादुर्भाव झाल्यानंतर जानेवारीपासूनच लॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र भारतात हे करायला मार्चचा तिसरा आठवडा उजाडला. परदेशातून येणाऱ्या लोकांची योग्य तपासणी करून त्यांना 14 दिवस कोरोन्टाईन केले असते तर भारतात कोरोना पसरला नसता. याला मोदी सरकार जबाबदार असून कोरोनामुळे ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांनी मोदींविरोधात 302 चा गुन्हा दाखल करावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. लॉक डाऊन करण्यापूर्वी मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवून दिले असते तर आज मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली नसती, यात अनेक मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात वंचित बहुजन आघाडी सामील असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. कोरोनामुळे सर्वांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून ते दुरुस्त करण्याच्या स्थितीमध्ये हे सरकार दिसत नाही. संकटावर संकट येणार असून त्याचबरोबर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढणार आहे, तर गरिबाला अजून गरीब कसे करता येईल हे covid-19 मध्ये व्यवस्थित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात अद्यापही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही, अश्या ठिकाणी ही लॉकडाऊन करण्यात आले आहे.  लोकांचा टॅक्स मधून येणारा पैसा हा ग्रामीण भागात वापरायचा असतो. प्रत्येक मजुराला काम मिळाले पाहिजे १० हजार कोटींची गंगाजळ ही टॅक्स मधून ग्रामीण भागासाठी येते ते पैसे वापरण्यात आले पाहिजे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही. मात्र या ठिकाणी सरकार दिसत नाही, कुठे आहे सरकार असा प्रश्न आंबेडकर यांनी केला आहे. याचा विचार सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे, मधल्या काळात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे काही मुद्दे मांडून सरकारला तसे पत्र ही दिले होते. ते पत्र संबंधित विभागाला गेल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले, मात्र त्यावर अंमलबजावणी अद्यापही कुठेच झाली नसल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने नुकतीच पॅकेजची घोषणा केली आहे, हे पॅकेज खोटे, फसवे आहे. बोलाचीच कढी आणि बोलाचा भात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोदींनी या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त केली आहे. सर्व धार्मिक स्थळांकडे जो पैसा आहे तो गरीब माणसांच्या उपजीविकेसाठी खर्च करावा, धार्मिक स्थळांचा पैसा हा सरकारचा पैसा आहे आणि देशातील धार्मिक स्थळे ही सरकारची आहेत,सरकारने हिम्मत दाखवावी आणि सर्व पैसा ताब्यात घेऊन लोकहितार्थ त्याचा वापर करावा, असेही शेवटी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

पीक कर्जासाठी हमीपत्राची सक्ती करणे ही शासकीय सावकारी - राजेंद्र पातोडे.




अकोला/ब्युरोचीफ :- लॉकडाऊन व संचारबंदीच्या काळात पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयाच्या अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या स्टॅम्प पेपरवर हमी पत्र घेण्याची सक्ती करु नये. तसेच कोणताही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी सर्व बॅंकांना देत असले तरी २००४ सालीच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी माफ केल्याचा विसर बँका व शासकीय यंत्रणेला पडला आहे. पीक कर्जासाठी हमीपत्राची सक्ती करणे ही शासकीय सावकारी असल्याची संतप्त  प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केली आहे.

          
        ्नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी २००४ साली सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर  आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असताना त्याची अंमलबजावणी न करता शेतक-यांना वेठीस धरले जात आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग अधिसूचना कर. मुद्रांक २००४/१६३६/प्र.क्र. ४३६/म-१ दि. १/७/२००४ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र शासन यांनी जात, वास्तव्य, उत्पन्न व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्या समोर दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर  आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे. उपरोक्त नमूद कामा करीता बॉण्ड पेपर विकत घेण्याची आवश्यकता नाही.असे स्पष्ट आदेशच २००४ साली काढण्यात आले होते. त्यास हरताळ फासण्याचे काम सध्या सरकारी यंत्रणा करीत आहे.
 लॉकडाऊन कालावधीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य यांनी सुचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार मुद्रांक अधिनियम कलम १७ नुसार आवश्यक दस्तांचे शुल्क लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर कामकाज सुरु झाल्यावर भरले तरी ते मुदतीत भरले असे मानले जाते. अशाही परिस्थितीत शुल्क भरणे शक्य नसल्यास कलम ४० प्रमाणे अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम ८९ नुसार गहाण वा कर्ज व्यवहारात ३० दिवसांच्या आत व्यवहाराचे दस्तऐवज जमा करणे आवश्यक आहे, तथापि ३० दिवसांची कालमर्यादा कार्यालय बंद कालावधीत संपुष्टात आली असल्यास लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर म्हणजेच कार्यालय पुन्हा सुरु झाल्यावर दस्तऐवज जमा करता येतील. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांच्या या निर्देशानुसार सर्व बॅंकांनी पीक कर्जासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या वा अधिक रकमेच्या हमीपत्राची सक्ती करु नये. सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश अकोला जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी दिले आहेत.
एकीकडे मुद्रांक शुल्क तसेच बॉण्ड पेपर लागू नसताना मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढ देऊन हमीपत्रा करीता १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुलकाचे दस्तऐवज सादर करण्याची सक्ती करणेच बेकायदा आहे. कोरोना (कोव्हीड-१९) विषाणूचा संसर्ग प्रादुर्भाव रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगाम- २०२० मध्ये पिक पेरणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व कास्तकारांना शेतीसाठी लागणारा पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा,तालुका व ग्राम पातळीवर पीक कर्ज वाटप सुलभीकरण समिती स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांना वेळीच पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार पीक कर्ज वाटपाचे सुलभीकरण करण्यासाठी जिल्हा ते ग्रामपातळीवर समित्यांचे गठन केले गेले.त्यावेळी दिलेल्या निर्देश नुसार बँकानी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून गावातच असे परिपूर्ण अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत, यासाठी तालुका निबंधक, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी व बँकांनी गावात जावून अर्ज जमा करण्याचा कार्यक्रम निश्चित करुन प्रकाशीत करावा. स्टॅम्प पेपरवर करावयाचे शपथपत्र हे नोटरी किंवा तहसिल कार्यालयामध्ये जावून करुन घेण्याची आवश्यकता नाही. बँकांनी पुर्वीच स्टॅम्प पेपर विकत घेवून बँकांकडे ठेवावेत व आवश्यकतेप्रमाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन ते प्रकरणाला जोडावेत. बँकानी शेतकऱ्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राची (no dues) मागणी करु नये. आवश्यक असेल तर बँकांनी आपसात मागणी करुन घ्यावेत. असे आदेश काढले आहेत. मात्र बँका  जिल्हा प्रशासनाला जुमानत आहेत असे दिसत नाही.
 एकीकडे सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी जिल्हाधिकारी नव्याने आदेश काढून  शेतकऱ्यां ऐवजी बँकांनी
स्टॅम्प पेपर विकत घेवून बँकांकडे ठेवावे अशी सक्ती केली आहे.आवश्यकते प्रमाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत व प्रकरणाला जोडावेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क माफीचा आदेश धाब्यावर बसविण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करीत आहे. शेतकरी, विध्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिक यांच्याकडून या पुढे शासकीय व न्यायालयीन कामाB करीता बॉण्ड पेपर घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी कळविले आहे.



               लॉकडाऊन आणि लोकजीवन



लॉकडाऊन हा शब्द हल्ली आपणा सर्वांच्याच अगदी जवळून परिचयाचा झाला आहे. या पूर्वी ही भारताच्या अनेक भागात लोकडाऊन झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु संपूर्ण देशभर एकावेळी चाळीस दिवसापेक्षा अधिक सर्वत्र लोकडाऊन  झाल्याचे इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.  विशिष्ट काळ प्रशासनास काही अल्पकाळापूरते लोकडाऊन करावे लागत असे. परंतु त्या-त्या भांडण तंटे झालेल्या,तेढ उदभवलेल्या भागापूरते मर्यादित काळासाठी लॉकडाऊन करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली जात असे. काही विशिष्ट काळानंतर समाजाचा गाडा पुन्हा पूर्ववत होत असे. परंतु इतिहासात प्रथमच गेल्या चाळीस दिवसापेक्षा अधिक दिवस संपूर्ण देश बंद आहे.
     सामाजिक तेढ ही काही काळ चालत असे .काही विशिष्ट काळानंतर अल्पावधीतच आपापसातील मतभेद विसरून परस्परातील वाद सामोपचाराने आणि प्रशासनाच्या सकारात्मक हस्तक्षेपामुळे ही भांडणे मिटून समाज गुण्यागोविंदाने नांदत असे. पण आजचे हे लोकडाऊन वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. दृष्टीस अगोचर असणाऱ्या एका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषाणू च्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात एकाच वेळी लोकडाऊन लागू करण्यास शासनास भाग पडले आहे. या कोरोना अर्थात कोविड-१९ याविषाणूची भयानकता किती आहे हे वेगळ्याने सांगणे नको. गेल्या दीड महिन्यापासून आपण सर्वजण ती अनुभवतोय. या विषाणूचा संसर्ग गुणाकार पद्धतीने होऊन जो संपर्कात येतो त्याला तो संसर्ग करतोय.कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे आकडे शेकड्यांमधून हजारात केंव्हा पोहचले हे कळले सुद्धा नाही.
सुरुवातीस अत्यंत किरकोळ समजल्या गेलेल्या  विषाणूने  हळूहळू सारे जग हादरवून सोडले.आणि त्यातूनच आपल्याला दिवसेंदिवस त्याचे गांभीर्य समजले. म्हणूनच तुम्ही आम्ही घरात थांबून आज या शत्रूशी लढतोय. संपूर्ण जगावर जरी या कोरोनाचा विळखा असला तरी  आवश्यक ती खबरदारी घेतल्यास,  केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने वेळोवेळी दिल्या गेलेल्या सूचनांचे पालन केल्यास, घरात बसून आपण या शत्रूशी यशस्वीपणे लढा देऊ शकतो.म्हणून घरात थांबणे व बाहेरच्या कोणाशीही संपर्कात न येणे हीच यावरची महत्वपूर्ण खबरदारी आहे.जगातील बलाढ्य राष्ट्राच्या तुलनेत आपल्या भारत देशाने या कोरोना नावाच्या अदृश्य शत्रूशी बऱ्यापैकी सामना करुन तुमचे आमचे प्राण वाचवण्याचे प्रयत्न केंद्र व राज्य शासनाने केले आहेत.सुरूच आहेत आणि भविष्यात ही ते सुरू राहणार आहेत. या कठीणसमयी प्रशासनास सहकार्य करण्याचे काम तुमचे आमचे आहे.मागच्या दीड महिन्यापासून आपण शासनास सहकार्य करतोय. पुढचे काही दिवस आपल्याला हे सहकार्य शासनास करून कोरोनावर विजय मिळवायचा आहे.
     मागच्या काही दिवसांपासून आपण घरात आहोत.  घरात बसून रहाणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही. हे प्रत्यक्ष अनुभवानेच आपणा सर्वांना उमजले आहे.घरातील बैठक,किचन,बेडरूम, आणि घराची गॅलरी हेच मध्यमवर्गीय माणसाचे विश्व बनले आहे. मुंबई,पुणे,औरंगाबाद,नागपूर आशा शहरातील झोपडपट्ट्या मधून राहणारे,पोटासाठी वणवण भटकणारे, कुठेतरी पालं ठोकून वास्तव्य करणारे,उड्डाणपुलाच्या आश्रयाला राहणारे एकूणच दरिद्र्याने पछाडलेल्या बिचाऱ्या दीन-दुबळ्यांची तर कल्पनाच करवत नाही.कसे जगत असतील?काय खात असतील? कसे राहत असतील? याची कल्पना केली तरी मन हेलावते, डोळे पाणावतात.
     पोटासाठी मुंबई,पुण्यास आलेले व दोन-दोन हजार किलोमीटरच्या पायी प्रवासास लेकरा बाळांना खांद्यावर घेऊन निघालेले परप्रांतीय टी. व्ही.वर पाहिल्यास पोटात कालवते. सामान सुमानांची डोक्यावरची ओझी घेऊन वाटेला लागलेली ही माणसं गावाकडे कधी पोचतील या विचाराने मन सुन्न होतं.
आज घडीला लोकडाऊन चा हा तिसरा टप्पा सुरू आहे. आपणा सर्वांच्याच बाबतीत पहिला टप्पा बऱ्यापैकी वाचन,लेखनात,पाककृती बनवण्यात गेला.पुरेशी झोप घेण्यात गेला.  ताण तणाव या काळात तुलनेने कमी जाणवला.दुसऱ्या टप्प्यात वाचन,लेखन,पाककृती, खाण-पान बऱ्यापैकी चालू राहिले.आज रोजी सुरू असणाऱ्या या तिसऱ्या लोकडाऊन च्या टप्प्यात मात्र ,काहीशी झोप,मोबाईल, चित्रपट पाहणे,मोजक्या वेळ बातम्या पाहण्यात वेळ खर्ची होत आहे. शासनास सहकार्य करायचे आहे या विचाराने लोक घरात थांबून सहकार्य करत आहेत. ही खरोखर अभिनंदनीय बाब आहे
      प्रत्येक गोष्टीचे फायदे तोटे असतात.नव्हे तर त्या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. लोक डाऊन मुळे संपूर्ण देश आणि जगाच्या बहुतांश भागात लोक घरात राहूनच या शत्रूशी लढा देत आहेत. तेव्हा अर्थव्यवस्था कोलमडणार हे 'उघड सत्य' आहे. हे सत्य जरी 'उघड सत्य' असले तरी 'जान है तो जहान है' या हिंदी सुवचना प्रमाणे आपला जीव आपणा प्रत्येकाला प्रिय आहे. 'शीर सलामत तो पगडी पचास' या हिंदी वचनाप्रमाणे आपणा सर्वांचे जीव रुपी 'शीर' सलामत अर्थात शाबूत रहावेसे वाटत असेल तर राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या आवाहनांना प्रतिसाद देऊन, उद्याच्या आपणा सर्वांच्या निरामय निरोगी आणि उज्वल भविष्यासाठी घरात थांबणे हेच सर्वांच्या हिताचे आहे.ही गोष्ट गांभीर्याने समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकडाऊनचा काळ अनेकांच्या प्रतिभेस पंख देणारा ठरला आहे.एकांतातच कविता स्फुरते, लेख स्फुरतात. चित्रे प्रकटतात, कंठातून गाणी बाहेर पडतात. हा एकांत आम्हाला या काळात पुरेसा लाभल्याने  आमच्यात सुप्तपणे वास्तव्यास असलेला आणि आजवर आमच्यात दडून राहीलेला  लेखक-कवी,संगीतकार,गीतकार,चित्रकार  लेखक कवी खऱ्या अर्थाने उदयाला आला. मोबाईल, लॅपटॉप,टॅबच्या या काळात वाचन संस्कृती लयाला जाते की काय अशी भीती वाटत होती; पण कपाटातील धूळ खात पडलेल्या कथा, कादंबऱ्या, चरित्रे' आत्मचरित्र, वाचतांना लोक डाऊन ची टप्पे आम्हाला सुखकर गेली, घरातील सदस्यांचा परस्पराशी असणाऱ्या अबोला काही प्रमाणात का होईना कमी झाला. आपापसात चर्चा, संवाद घडू लागला. संध्याकाळच्या चार चा 'चहा' घेण्यास कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येऊन गप्पात रंगून गेली. घरातील अडगळीच्या खोल्या यानिमित्ताने स्वच्छ आणि धुळविरहित झाल्या. अंगणातील परसबाग तन-वीरहित झाली. घरांची गच्ची मॉर्निंग आणि इविनिंग वॉकच्या पावलांनी गजबजून गेली. घरांच्या गॅलरीतील दुर्लक्षित कुंड्या व त्यातील रोपट्यांना पाणी मिळू लागली. गॅलरीत उभे राहुन समोरच्या शेजारच्या मित्र-मैत्रिणींशी गप्पा वाढल्या.  प्रत्येकाच्या ठिकाणी असणारा 'इगो' काही अंशी का होईना कमी झाला. कदाचित कमी झाला ही नसेल परंतु  वाढण्यापासून वाचला, हे मात्र नक्की. अधून मधून मनात क्षणभर  भविष्याचा विचार येतो. त्यातून अनेकजण दुःखी होतात. परंतु दुसऱ्याच क्षणी 'चोच देणाराच दाणेही देतो' या विचाराने पुन्हा तुम्ही-आम्ही सावरतो. शेवटी संकटे ही जाण्यासाठीच येत असतात. या संकटास विवेकबुद्धीने, धीराने,संयमाने सामोरे जाणेच हिताचे असते.आज ना उद्या ही संकटे जातीलच आणि उद्याची आनंदी सोनेरी पहाट उजाडेल यावर तुमचा-आमचा दृढ विश्वास आहे.शेवटी एकच सांगावेसे वाटते  कोरोनाशी लढूया,घरातच थांबुया.......

माधव अरुणराव डाके सहशिक्षक-राजस्थानी माध्यमिक विद्यालय,सहयोगनगर,बीड मो-9730115620

वृक्षतोड करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करा – प्रकाश सोळंके


परतूर प्रतिनिधी/इम्रान कुरेशी

जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील वृक्ष तोड मशीन(कटर ) द्वारे करीत असून त्याची ३ वर्षा साठी परवाने रद्द करून जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील अनधिकृत वृक्षतोड होत आहे, अशा वृक्ष तोड करणाऱ्या निर्दयी लोकांवर गुन्हे दाखल करण्या बाबतचा तक्रार अर्ज महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेचे जालना जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश सोळंके यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कडे केला आहे. तक्रार अर्जात नमूद आहे की,जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अनेक वर्षापासून वृक्षतोड होत आहे, या अनधिकृत वृक्षतोडीला कोण कोण जबाबदार आहेत, या लोकांनवर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करणे काळाची गरज आहे, अनेक वर्षापासून वनीकरण खात्यामार्फत वृक्ष लागवड होते परंतु वनीकरण खात्यामार्फत लावलेली वृक्ष (झाडे) मोठी झालेली कधी दिसले नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये नैसर्गिक उगवलेले वृक्ष (झाडे) लहानाचे मोठे होऊन पर्यावरणाचे नियंत्रण ठेवून जीव जंतू साठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी या वृक्ष (झाडांचा) मोठा सिंहाचा वाटा असतो परंतु काही मंडळी टिचभर पोट भरण्यासाठी ते अनधिकृत मार्गाने वृक्षतोड करून येणार्‍या पिढ्यांसाठी धनसंपत्ती कमाई करून ठेवतात, याला जबाबदार एकटा अनधिकृत वृक्षतोड करणारा तस्कर नसून या मध्ये अधिकाऱी पदावर बसलेल्या लोकांचा सहभाग असल्याचा दिसून येतो, परंतु चिरीमिरी अधिकार पदावर अशा अनधिकृत वृक्षतोडी कडे दुर्लक्ष करतात असाही तक्रार अर्जात आरोप केला आहे . अनधिकृत वृक्षतोड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे, या लोकांचे स्वार्थापोटी अनधिकृत वृक्षतोड चालू राहिली तर भविष्यात पाऊस पडणार नाही, या अनुषंगाने जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंठा तालुक्यातील रोज होत असलेले वृक्ष तोड थांबविण्या बाबत उपविभागीय कार्यालय परतुर येथे दिनांक २४/२/२०२ रोजी निवेदन देऊन तक्रार करण्यात आली होती, या तक्रारीच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी जा.क्र.२०२०/जमाबंदी,दि ५/३/२०२० रोजी परतूर तहसीलदार व मंठा तहसीलदार यांना वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांवर विलंब न करता कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते, परंतु परतूर तहसीलदार व मंठा तहसीलदार यांनी वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांवर कार्यवाही केल्याचे कोठेही कधीही निदर्शनास आले नाही, म्हणून जालना जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यातील अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांना वृक्ष (झाडे) तोडन्यासाठी अप्रत्यक्षापणे तहसीलदारांचे सहकार्य आहे असे दिसून येत आहे, या अनाधिकृत वृक्षतोड करणारे तस्कर दिवसभर वृक्षतोड करून संध्याकाळी ७ ते ११ व ११ ते पहाटे ४ दरम्यान ही वाहने वृक्षाची कत्तल करण्यासाठी शहराच्या मार्गाने रोज येत असतात ही वृक्ष घेऊन येणाऱ्या वाहनांना कोणीही हाटकत सुद्धा नाही, याचे काय कारण असू शकते, मग मनात शंका येते ही मंडळी काही घेऊन देऊन वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांना पाठीशी घालीतअसेल असेच दिसून येते,तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी जालना जिल्ह्यातील पर्यावरणाचा विचार करून जालना जिल्ह्यातील ८ हि तालुक्यातील वृक्ष (कटाई मशीन) धारकांचे ३ वर्षा साठी परवानगीला स्थगिती देऊन अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या लोकांवर कठोर कार्यवाही करुण गुन्हे दाखल करावेत व या अनाधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्या तस्करांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करावी, कारण पर्यावरण समतोल राखायचा असेल, “आता दयामाया नकोच” यांच्यावर कठोर कार्यवाही करावीअसे प्रकाश सोळंके महाराष्ट्र नवं निर्माण सेना जालना जिल्हा अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे.

बिलोली येथील कापूस खरेदी केंद्र धर्माबाद येथील केंद्रास जोडले.


दररोज बाराशे क्विंटल कापूस खरेदी करा:-  डॉ.विपीन ईटनकर


धर्माबाद(भगवान कांबळे) :- धर्माबाद येथील कापूस केंद्रावर कापूस खरेदी कमी होत असल्याचे लक्षात येताच जिल्हा अधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी एल.बी. पाण्डे कापूस खरेदी  खरेदी केंद्रास भेट देऊन दररोज बाराशे क्विंटल कापूस खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी बाजार समितीचे सभापती गणेशराव पाटील करखेलीकर,  उपसभापती रामचंद्र पाटील बनाळी कर, उपनगराध्यक्ष विनायक राव कुलकर्णी, जिल्हा निबंधक फडणवीस प्रविण, सहाय्यक निबंधक रमेश कांबळे उपस्थित होते.

शासकीय कापूस केंद्र खरेदी केंद्रावर येथील ग्रेडर अमर खटीक राजस्थानचे असून  नियमा प्रमाणे कापूस खरेदी करीत असता काही शेतकऱ्यांनी दमदाटी दिली होती. अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांना कळल्याने त्वरित धर्माबाद येथील केंद्रांना भेट  देऊन शेतकऱ्यांची विचारपूस केली.
शेतकरी व ग्रेडर अमर यांची समस्या जाणून घेऊन कापूस खरेदी करण्याचा वेग वाढविण्याचे सांगण्यात आले आहे.
मा. जिल्हाधिकारी यांचे दि. 12 मे 2020 च्या  पत्रकानुसार बिलोली कापूस खरेदी केंद्र हे धर्माबाद   कापूस खरेदी केंद्राला जोडण्यात आले आहे. 25 एप्रिल पर्यंत ची नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांचा व त्यानंतर ही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पत्रकारांनी हरभरा खरेदी संदर्भात प्रश्न विचारला असता, गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली असून 31 मे पर्यंत खरेदी करण्याची सोय केली जाईल असे डॉ. विपीन इटणकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील जेवढ्या शेतकऱ्यांनी कापूस ऑनलाईन नोंदणी केली त्यांचा  सर्व कापूस खरेदी केला जाईल. प्रत्येकाला मेसेज येईल त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कापूस केंद्रावर घेऊन यावा असे आव्हान केले आहे.
धर्माबाद तालुक्यातील कापूस मनजीत कॉटन केंद्राला खरेदी केला जाईल  तर बिलोली तालुक्यातील कापूस एल.बी.पांडे कापुस केंद्रावर खरेदी केला जाईल अशी माहिती सहाय्यक निबंधक रमेश कांबळे यांनी दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या लाँकडाऊन मुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असून खरिपाच्या पेरणी साठी रासायनिक खते व बी बियाणे,तसेच शेतीची कामे करण्यात गुंतला असताना कापूस खरेदी केंद्रावर त्याचा वेळ वाया जात आहे म्हणून लवकरात लवकर कापूस खरेदी करण्याची शेतकऱ्याने मागणी केली आहे.
यावेळी भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र पोतगंटीवार, सचिव चंद्रकांत पाटील.  सहसचिव वैभव कुलकर्णी, लिंबाजी गुरजलवार, श्याम आटकळे,  उपस्थित होते.
कापूस खरेदी केंद्राचे प्रमुख धर्मेंद्रजी पांडे,  महेंद्र पांडे, राजकुमार, अमन, सुरज, अनमोल, आकाश  पांडे बंधूची उपस्थिती होती,
  मी आज तोंडी आदेश देत असून नियमाचे पालन नाही केल्यास तोंडी आदेश देणार नाही तर मी लेखी  कारवाई करीन असे केंद्र प्रमुखास  जिल्हा अधिकारी डॉक्टर विपिन ईटणकर यांनी सांगितले. यामुळे शेतकर्‍यांचे समाधान झाले व धीर आला.
नमस्कार आपण आता महाराष्ट्रातील दररोजच्या ताज्या घडामोडी आणी निर्भिड बातम्या व घटना पाहु शकाल बीड   हँलो रिपोर्टर च्या वेब साईडवर.: https://beed-helloreporter.com/ 
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक पतपेढी माणगांव कडून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनास आर्थिक मदत


        बोरघर / माणगांव ( विश्वास गायकवाड ) रायगड जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य व आर्थिक व्यवहारात सुलौकीक असलेल्या रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सेवकांची पतपेढी लि. माणगाव यांनी माध्यमातून सामाजिक उत्तर दाईत्वाचे भान ठेवून कोरोना विषाणू मुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना आपत्तीच्या लढाईसाठी त्यांच्या कडून छोटीशी मदत म्हणून रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाला रक्कम रुपये अकरा हजारचा धनादेश देण्यात आला. 

       सदरचा अकरा हजार रुपयांचा धनादेश माणगाव तालुका तहसिलदार मा. श्रीम. प्रियांका आहिरे मॅडम यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला. यावेळी पतपेढीचे चेअरमन श्री. संजय पाटोळे, व्हा. चेअरमन श्रीम. चंद्रमा वाघमारे तसेच संस्थेचे संचालक श्री. संदीप शिंदे, श्री. रमेश उभारे व संस्थेचे सचिव श्री. भाई दांडेकर उपस्थित होते. तसेच सर्व संचालक मंडळ यांच्या सहकार्यातून आपत्ती निवारण करीता एक छोटासा हातभार लावता आला.संस्थेच्या वतीने दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापनामधील वेगवेगळ्या सामाजिक उपक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते आणि आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासली जात आहे.

  राष्ट्रीय मानवअधिकार आणि आरटीआय जागरुकता संघटना वतीने जिल्हाधिकारीमहोदय यांना निवेदन सादर.  महा.राज्य नागरी स्वच्छता अभियानांतर्गत मि नगर ...