जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांची पत्रकार परिषद संपन्न

कोरोनाला जिल्ह्यातुन हद्दपार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करा

जालना,ब्युरोचीफ :-  जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी आज कोरोना विषाणुच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या उपायोजनांची माहिती देत कोरोनाला जालना जिल्ह्यातुन हद्दपार करण्यासाठी जनतेने प्रशासनामार्फत देण्यात आलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अनावश्यक घराबाहेर जाणे टाळावे, मास्क, सॅनिटायजरचा सातत्याने वापर करण्याबरोबर सामाजिक अंतराचे पालन करुन प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

            यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा, पोलीस अधीक्षक एस. चैतन्य, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रवींद्र परळीकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एम.के. राठोड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष कडले आदींची उपस्थिती होती.

पत्रकार परिषदेमधील मुद्दे

·         जालना जिल्ह्यामध्ये कोरोनाबाधितांची एकुण संख्या 504 एवढी झाली असुन आजपर्यंत 317 रुग्णांना यशस्वी उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.  13 रुग्णांचा मृत्यू झाला असुन आजघडीला जिल्ह्यात 174 रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत.

·         केवळ अर्ध्या तासामध्ये कोरोनाविषाणुने व्यक्ती बाधित आहे किंवा नाही हा अहवाल देणाऱ्या अँटीजेन टेस्टसाठी 50 हजार किटसची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

·         जिल्ह्यामध्ये अँटीबॉडी टेस्टसाठी 100 किटस उपलब्ध असुन या माध्यमातुन शास्त्रोक्त पद्धतीने  व्यक्तींची तपासणी करण्यात येणार आहे.

·         नवीन जालन्यामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अधिक असुन त्यामानाने जुन्या जालन्यामध्ये संख्या कमी आहे. विनाकारण नागरिक नवीन जालना व जुन्या जालनमध्ये गर्दी करत असल्यामुळे होणारी  गर्दी टाळण्यासाठी जुन्या व नवीन जालन्याला जोडणारे पुल काही काळासाठी बंद करण्यात येत असुन या पुलावरुन केवळ रुग्णवाहिकेला वाहतुकीची परवानगी असणार आहे.

·         पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या पुढाकाराने जालना जिल्ह्यात आरटीपीसीआर लॅब उभारणीस मंजुरी दिली असुन या लॅबचे काम युद्ध पातळीवर करण्यात येत आहे.  येत्या काही दिवसात लॅबचे काम पुर्ण होऊन सुसज्ज व अद्यावत अशी लॅब सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले असुन या लॅबसाठी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळही उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

·         कोरोनाबाधितांवर उपचार करणारे डॉक्टर्स, आरोग्य सेविका यांचे मनोबल कायम रहावे यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांमार्फत या कर्मचाऱ्यांचे समुपदेश करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

·         पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रयत्नातुन जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी 29 दिवसामध्ये कोव्हीड हॉस्पीटलची उभारणी करण्यात आली असुन या ठिकाणी 40 व्हेंटीलेटर बरोबरच सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्या आल्या आहेत.  पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारीही उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

·         ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

·         60 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या व मधुमेह, ऱ्हदयरोग, रक्तदाब यासारखे आजार असणाऱ्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन सर्व्हेक्षण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यामध्ये कोरोना संक्रमितांच्या संपर्कात आलेला अथवा कंन्टेन्टमेंट झोनमध्ये असतील अशा व्यक्तींना तातडीने उपचार करण्यात येणार आहेत.

·         कोरोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी प्रत्येकाने सामाजिक अंतराचे पालन करणे, मास्कचा वापर करणे, सॅनिटायजरचा वापर अथवा साबणाने वारंवार हात धुणे या बाबींची सवय अंगिकारावी.

·         समाजातील प्रत्येक नागरिकाने आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी पौष्टीक आहाराबरोबर प्राणायाम, व्यायाम  सारख्या बाबींचा अवलंब करण्याबरोबरच मानसिक स्वास्थ टिकुन राहण्यासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज.

·         पल्स ऑक्सीमीटरच्या माध्यमातुन एसपीओ2, ब्लड सॅच्युरेशनचे प्रमाण कळत असल्याने प्रत्येक नागरिक घरातल्या घरात तपासणी करु शकतो.  94 पेक्षा लेव्हल असेल व आपल्याला सर्दी, खोकला किंवा ताप यासारखी लक्षणे असल्यास तातडीने जवळच्या रुग्णालयास संपर्क साधावा.

·         सर्व्हेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपली खरी माहिती द्या. जेणेकरुन आपल्याला काही त्रास असल्यास त्यावर तातडीने उपचार करणे शक्य होईल.

·         जालना जिल्हयात एकुण 119 कंन्टेन्टमेंट झोन होते. त्यापैकी 37 झोन ॲक्टीव्ह असुन या झोनमधुन एकही व्यक्ती बाहेर जाणार नाही अथवा या झोनमध्ये येणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे.

·         प्रत्येक कंन्टेन्टमेंट झोनमध्ये 24 तास पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आलेला असुन या ठिकाणी पोलीस विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी बारीक लक्ष ठेऊन आहेत.

·         सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर न करणे तसेच सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्या व्यक्तींवर पोलीस तसेच नगर पालिकेमार्फत कारवाई करण्यात येत असुन आतापर्यंत मास्कचा वापर न करणाऱ्या व्यक्तींकडून १२ लक्ष रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे.  तसेच सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्या 309 व्यक्तींवर तर दुकानांमध्ये सामाजिक अंतराचे पालन न करणाऱ्या 263 व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे.

·         जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागामध्ये हाय व लोरिस्क सहवासितांचा अचुकपणे शोध घेण्यात येत आहे.

7/12,8-अ किंवा फेरफार जोडलेला नाही या त्रुटीच्या। सबबीखाली शेतकऱ्यांचे पीककर्ज प्रस्ताव नाकारु नयेत- जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांचे आदेश जारी.

जालना,ब्युरोचीफ :- जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पीककर्ज मिळण्यासाठी बँकांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत.  परंतू संबंधितास तहसिल कार्यालयाकडून 7/12,8-अ व फेरफार नक्कल सादर करण्यासाठी बँकांकडून कळविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकरी तहसिल कार्यालयात नक्कल मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असुन सद्य:स्थितीत कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत असुन अशा परिस्थितीत होणाऱ्या गर्दीमुळे रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी आदेश निर्गमित करुन सर्व सर्व राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, व्यापारी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या शाखाधिकाऱ्यांनी पीककर्जासाठी बँकेत आलेल्या शेतकऱ्यांचे 7/12,8-अ किंवा फेरफार जोडलेला नाही या त्रुटीच्या सबबीखाली त्यांचे पीककर्ज प्रस्ताव नाकारु नयेत, तसेच अशा शेतकऱ्यांचे कागदपत्रे मिळण्यासाठी गावनिहाय यादी करुन संबंधित बँक शाखेने संबंधित तहसिल कार्यालयास खास दुतामार्फत किंवा शाखा समन्वयकामार्फत दररोज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांनी तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, व्यापारी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत अथवा समन्वयकामार्फत 7/12,8-अ व फेरफार नक्कलसाठी प्राप्त यादीनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे  संबंधित बँकांना संबंधित तलाठ्यामार्फत प्राप्त करुन घेऊन नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्याचेही निर्देश दिले आहे.

घडीपुस्तिकेचे रोहयो मंत्री श्री भुमरे यांच्या हस्ते विमोचन रोहयो अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करावी रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे

जालना,ब्युरोचीफ :- रोजगार हमी योजना विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वृक्ष लागवड विषयी योजनांची माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिकेचे विमोचन रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते अंबड तालुक्यातील पाहणी दौऱ्याप्रसंगी करण्यात आले. अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रशासनाने योग्य रीतीने पार पाडण्याबरोबरच योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्याचे आवाहन रोहयो मंत्री श्री भुमरे यांनी यावेळी केले. यावेळी आमदार नारायण कुचे, माजी आमदार अर्जुनराव खोतकर, माजी आमदार संतोष सांबरे, भास्कर आंबेकर,उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रवींद्र परळीकर आदींची उपस्थिती होती.घडीपत्रिकेमध्ये दि. 12 एप्रिल 2018 च्या शासन निर्णयानुसार मग्रारोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत व दि. 30 जून 2011 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीमार्फत रोपवन संरक्षण व संगोपनाबाबत (बिहार पॅटर्न) विषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.  तसेच मग्रारोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर वृक्षलागवड करण्यासाठी पात्र लाभार्थी, वृक्षलागवड करण्यायोग्य प्रजाती, वृक्षलागवड मुदत, कलमे/रोपे पुरवठा तसेच लाभार्थ्यांची जबाबदारी इ. विषयी  व ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेल्या रोपवणाचे संरक्षण, देखभाल व संगोपन विविध पद्धतीने करून जिवंत रोपांची टक्केवारी वाढविण्याचा शासनाचा उद्देश असून संगोपनाचा कालावधी, कुटुंबाच्या गटाची निवड व त्यांची कामे,  मजुरीचे निकष, रोजगाराची गणना आदीविषयी  घडीपत्रिकेमध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.मग्रारोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर वृक्षलागवड करण्याची योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेकडून संपूर्ण तांत्रिक मार्गदर्शन केले जात आहे.अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरावरील सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी तसेच विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, जालना यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

बदनापुर व अंबड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्याकडून पहाणी नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.

जालना,ब्युरोचीफ :- बदनापुर व अंबड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पहाणी राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज दि. 27 जुन रोजी प्रत्यक्ष गावांना भेट देऊन केली.  झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिले. या पाहणी दौऱ्यात मंत्री महोदयांसमवेत आमदार नारायण कुचे, माजी आमदार अर्जुनराव खोतकर, माजी आमदार संतोष सांबरे, भास्कर आंबेकर, ए. जे. बोराडे,भाऊसाहेब पाऊल बुद्धे, अशोक बर्डे, दिनेश काकडे, सिद्धेश्वर उबाळे, उप विभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, कृषी उपसंचालक माईनकर, तालुका कृषी अधिकारी सचिन गिरी आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी रोहयोमंत्री श्री भुमरे म्हणाले, मुख्यमंत्री महोदयांच्या सुचनेनुसार बदनापुर व अंबड तालुक्यातील गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पहाणी करण्यात आली असल्याचे सांगत पावसाच्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असुन या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करुन अहवाल सादर करण्याच्या प्रशासनास सुचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल प्राप्त होताच मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात येणार असुन शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्यासाठी प्रयत्नशिल असल्याचेही मंत्री श्री भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी मंत्री महोदयांनी अंबड तालुक्यातील हरतखेडा, बठाण खुर्द, बदनापुर तालुक्यातील नानेगाव, बाजार वाहेगाव वाकुळणी, धोपटेश्वर व रोशनगाव या गावांना भेटी देऊन पहाणी केली.

शहरात अवैध तांदूळ   व गावठी दारूधंदा खुलेआम सुरू प्रशासनाचा  सोयीस्करपणे काणाडोळा

 
धर्माबाद (भगवान कांबळे) :- धर्माबाद तालुक्यासह शहरातही अवैध व्यवसायाचा धुमाकूळ सुरू आहे  पेट्रोल ,गावठी दारू, शिंदी ,अवैद्य गूटखा व अनेक अवैद्य धंदा खुलेआम सुरू आहेत.प्रशासन मात्र आपल्या  सोयीस्करपणे काणाडोळा करीत आहे. महाराष्ट्रात गूटख्यावर बंदी असुन धर्माबाद शहरात व तालुक्यात गूटखा येतोच कसा आणतो कोण गूटखा आणते वेळी प्रशासनाने चे आधीकारी जाताता कुठे सध्या तर रेल्वे गाड्या बंद आहेत व महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याच्या  धर्माबाद शहराला जोडणा-या   तिन्हीही सिमा चेक पोस्ट बनवलेले आहेत ऐव्हढा तगडा बंदोबस्त असुन देखील शिंदी गूटखा हे शहरात येतात कसे हा देखील मोठा संशयित  प्रश्न  आहे; मात्र धर्माबाद शहरात व तालुक्यात  धंदे मात्र तेजीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अवैध धंदेवाल्यांनावर कारवाई केली जात नसल्याने जनतेची प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.   देशात कोरोना ची महामारी सुरू आहे  व नांदेड जिल्ह्यातील कोरोणा बाधीत रुग्णाची वाढती संख्या लक्षात घेता व राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हा अधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार  नांदेड जिल्ह्यात सकाळी 8ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपल्या व्यवसाय करुन संध्याकाळी 5 वाजता सर्व दुकाने बंद करा आसा आदेश आहे पण 5 वाजल्यानंतर देखील  दारूविक्री चोरुन चढ्या भावाने  छुप्या पद्धतीने अवैध पद्धतीने दारूविक्रीचा काळाधंदा तालुक्यात जोरात सुरू आहे. त्यामुळे अनेक देशी व विदेशी दारूविक्रीचा धंदा करणाऱ्या मंडळींनी छुप्या पद्धतीने चढ्या दराने दारू शिंदी  विक्री करीत आहे.  प्रशासन  आणि अवैद्यव्यवसाय करणा- यांच्या संगनमताने हा व्यवसाय सुरू असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.  धर्माबाद  शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैद्य धंदे  वाढल्याने या व्यवसायाची चलती आहे. तसेच, दारू व जुगार यामुळे अनेक घरांत कलह वाढले आहेत, धर्माबाद शहरातील काही बारचे  मालक बारच्या मागच्या दारातून  दारु बियर  प्लॅस्टिसक च्या  पिशवीत आणून सर्रास विक्री करत आहे. यामध्ये रोज लाखो रुपायांची उलाढाल होते. रत्नाळी जवळील पोचमा माता मंदिराच्या आवारात कायम तळीरामाचा अड्डा असतो. या परिसरात सर्वत्र रिकाम्या दारूच्या बाटल्या व गावठी दारु रिकाम्या झालेल्या पिशव्या शिंदी  पडल्या आहेत.  शासनाने गरिब जनतेला तिन महिने मोफत  कोपीन वाटप करा आसा आदेश दिले पण कोपीन दुकानदार मात्र कमी वाटप करुन मापात पाप केले आहेत व करत आहेत   शासनाने  धर्माबाद ला राशन (कोटा) पाठवले खरे पण कोपीन वाटप करणारे हे प्रशासनाच्या  अधिका-यांशी हात मिळवणी करुन हजारो किंन्टल तांदूळ  हे शहरातील अनेक राईस मील ला पाठवत आहेत व  त्याच तांदूळाला पाॅलीस करुन जनतेला चढ्या भावाने विक्री करत आहेत.  धर्माबाद शहरात तेलंगण्यातुन चोरट्या रस्ताने येत आसलेला तेलंगण्यातील तांदूळ विक्री करण्यासाठी  खुर्ची टाकून खरेदी चा  व्यवसाय बिनधास्तपणे सुरू आहे.हे दारु विक्रेता  व अवैद्य तांदूळ खरेदी करणारे भुसार दुकानदार हे  धनदांडगे व त्यांचे राजकीय लोकांचा नातेवाईक असल्याने कोणीही पोलिसांत तक्रार देत नाही. खुलेआम चालणारा धर्माबाद तालुक्यातील अवैद्य  व्यवसाय व गावठी दारू विक्री बंद करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. एकीकडे शासन अवैध व्यवसाय बंद करण्यासाठी कायदा करते, त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याबाबत मात्र सखोल चौकशी होत नाही. त्यामुळे अशा धंद्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्व तालुक्यातील आसलेल्या कार्यालयातील काही अधिकारी सोडले तर अधिकारी आर्थिक तडजोडी शिवाय कामाची फाईल पुढे सरकत नाही. सामान्य नागरिकांनी मदत मागावी कोणाकडे या संभ्रमात आहे.

रासायनिक खत माफिया नामांकित कंपन्यांच्या खातात भेसळयुक्त,खत निर्माण करून. शेतकऱ्यांना विक्री करत आहेत. या रासायनिक खत माफियांना कृषी अधिकाऱ्यांचे व संबंधित नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पाठबळ सहकार्य करत असल्यामुळे यांच्यावर सरकारने फौजदारी गुन्हे दाखल करावे - प्रकाश सोळंके

जालना,ब्युरोचीफ :- जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनेक वर्षा पासून रासायनिक खत माफिया शेतकऱ्यांना फसवत आहेत. रासायनिक खत माफियांना कायमस्वरूपी काळाबाजार बंद हवा. यासाठी खासबाब म्हणून एक वर्षासाठी पोलिसांना अधिकार द्यावेत. जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनेक वर्षा पासून रासायनिक खत माफिया भेसळयुक्त रासायनिक खत शेतकऱ्यांना विक्री होत असल्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. रासायनिक खतात भेसळ करून विक्री रासायनिक खत माफिया जालना जिल्ह्यात खुप वर्षापासून सक्रिय आहे. या रासायनिक खताच्या बॅगमध्ये भेसळ करणाऱ्या लोकांच्या स्वतःच्या मालकीच्या काही रासायनिक खत निर्माण करणाऱ्या कंपन्या मालकीच्या असल्यामुळे, नामांकित रासायनिक खताच्या बॅगमध्ये भेसळ प्रक्रीया यांच्या मालकीच्या कंपनी मध्ये भेसळ करून हे भेसळयुक्त बोगस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध असते. यांच्याच संबंधातील जवळच्या लोकांना नामवंत कंपन्याच्या अधिकृत (डीलरशिप) भेटल्यामुळे या रासायनिक खताच्या बॅगमध्ये सहज भेसळ करून अनेक वर्षापासून हे भेसळयुक्त रासायनिक खत माफिया खत विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत.या रासायनिक खताच्या बॅगमध्ये भेसळ होत असल्याची संपूर्ण माहिती नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कृषी अधिकाऱ्यांना माहिती असेल परंतु हि यंत्रणा रासायनिक खतात भेसळ करून विकणाऱ्या टोळी कडे  दुर्लक्ष आहेत. रासायनिक खत भेसळ करणाऱ्या टोळीचे व नामांकित कंपन्यांच्या अधिकृत विक्रीत्यांच्या आर्थिक संबंध आसल्यामुळे भेसळयुक्त रसायन खत माफिया सहज विक्री उपलब्ध करून विक्री करतात.तसेच भेसळ रासायनिक खत विक्री करण्यात मोठमोठ्या नामवंत कंपन्यांच्या खताच्या बॅगमध्ये भेसळ करून जशास तसे लेबल सील करून अधिकृत विक्रेत्या मार्फत विक्री होते. उदाहरणार्थ: ही टोळी भेसळ कशी करते एखाद्या नामवंत कंपनीची खताची बॅग ५० किलो वजनाचे असते. त्या बॅगमध्ये २५ मूळ मात्रा असल्याले खत ठेवतात व २५ किलो खराब दाणेदार खत किंवा वाळु मिश्रण करून जशास तसे लेबल सील करून भेसळयुक्त रासायनिक खत विक्रीसाठी मार्केटमध्ये उपलब्ध होते.म्हणून प्रत्येक चांगल्या नामवंत कंपनीच्या खतात भेसळ करतात कारण या नामवंत कंपनीच्या खताला शेतकऱ्यांची मोठी मागणी असते. याचा गैरफायदा घेऊन हि टोळी खत मिश्रण करून कोट्यावधी रुपयांची कमाई करुन घेतात. या खत माफिया यांना कृषी अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्यामुळे खत माफिया कोणालाही काही जुमानत नाहीत.म्हणून या वर्षी रासायनिक खताचे प्रत्येक डीलरच्या गोडाऊन मधून सॅम्पल घेऊन ५ ठिकाणी क्रॉस तपासणीसाठी पाठवावेत. या रासायनिक खत माफियांचा काळ्याबाजाराला आळा बसेल. रासायनिक खतांचा बॅग भेसळ असते हे कधीच कोणाच्या लक्षात येण्यासारखा नाही.कारण बिचारा शेतकरी विश्वासाने रासायनिक खत खरेदी करून सरळ शेतात घेऊन जातो, म्हणून याची कोणाच्याही मनात शंका पण येत नाही. खत माफिया रासायनिक खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून.  खत माफिया रासायनिक खताचा काळाबाजार सुरू करतात.पण या मध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान मोठे शेतकर्‍यांचे होते.कारण  शेतकरी अधिकचे पैसे देऊन शेतकरी खत माफियांच्या जाळ्यात गुतुन जातो. हे खत माफिया अनेक वर्षापासून रसायनी खताचा काळाबाजार चालवत आहे. परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेला एक वेगळ्या घराण्यातील मुख्यमंत्री मिळाल्यामुळे आपल्याकडून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची वेगळी अपेक्षा आहे. एक वर्षासाठी भेसळयुक्त रासायनिक खत विक्रीवर करणाऱ्या रासायनिक खत माफिया टोळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयोगिक तत्वावर खासबाब म्हणून पोलीस यंत्रणेकडे अधिकार द्या.या रासायनिक खतावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कृषी अधिकारी व संबंधित नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे सरकारमार्फत दाखल करण्यात यावेत. रसायनिक खताच्या सर्व डीलर यांच्या गोडाऊन मधून सॅम्पल घेऊन ठिकाणी क्रॉस तपासणीसाठी पाठवावे. खत माफिया जिल्हा कृषी अधिकारी यांची निडर सक्षम, निस्वार्थी अधिकारी व पोलीस चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी प्रकाश सोळंके मनसे जिल्हाध्यक्ष जालना यांनी मा.मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदना मार्फत केली आहे.

अवैध धंद्यांना पाठबळ देणार्‍या तसेच वारंवार निवेदन तक्रारी देऊन, देखील मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यावर कारवाई न करता. अवैध वाळु, मुरुम ,दगड, चोऱ्या करणाऱ्या माफिया यांच्यावर कारवाई  करणार्या  बेजबाबदार मंठा तहसीलदार यांच्या वर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी- प्रकाश सोळंके

  

जालना, ब्युरोचीफ :- जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील आपल्याच महसूल विभागाचे अधिकारी कुठेतरी आपल्या विभागाला मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत .असाच एक प्रकार म्हणजे जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील भ्रष्टाचारी तहसीलदार यांच्या कडुन कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या न जाता. तालुक्यात अवैध धंदे करणार्या लोकांच्या वर कारवाई करण्याऐवजी सर्वार्थाने अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करित आहे. यात मंठा तालुक्यातील तळणी मंडळ अधिकारी सज्जा अंतर्गत तसेच गोसावी पांगरी सज्जा अंतर्गत  येणाऱ्या नदीपात्रातून वाळु उपसा बेसुमार केल्या जात आहे. पुर्णा नदीपात्रातून लिलाव झालेला नसताना देखील राजरोसपणे वाळु चोरी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. याचे अणेक वेळा मंठा तसीलदार यांना सबळ पुरावे यांना दिलेले असताना कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी यांच्या कडुन रेती माफिया विरुद्ध कारवाई केली जात नाही. या अधिकाऱ्यांचे संबंधित रेती माफिया यांच्या बरोबर हफ्ते खाऊ धोरण नेहमीचे असल्याने कारवाई केली जात नाही. विशेष म्हणजे हायवा, टिपर टकटर द्वारे वाळु बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर, लोणार, या परिसरातील भागात विक्री केली जाते, तसेच जालना, परतुर, अंबड, इतर ठिकाणी जाते. या दोन्ही तालुक्यात वाळूमाफियांनी वाळूचा साठा करून.हायवा,टिपर, टकटर , एका हायवा ची किंमत ३५ ते ४० आहे. ही वाहने भरायला मजूर असतात. वाहनांचे इतर ठिकाणी जाणे-येणे असल्यामुळे कोरोना रुग्ण वाढू शकतात म्हणून.मंठा तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भिंतचे वातावरण पसरले आहे. तसेच बाहेरील जिल्ह्यातुन आलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी  महसुल विभागाचया वतिने व्यवस्था करण्यात हलगर्जीपणा केला .गावात तलाठी,मंडळ अधिकारी असताना मंठा तालुक्यातील ९०% ठिकाणी कार्यालय फक्त कागदावरच अधोरेखित केले आहे. वस्तुस्थिती मध्ये मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालय अस्तित्वात नाही. हि बाब सत्य आहे. यामुळे मंठा तालुक्यातील शेतकरी वर्गाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बाहेरुन आलेल्या लोकांची तलाठी मंडळ अधिकारी गैरहजर असल्याने गैरसोय झाली होती.यामुळे गावात येणार्या लोकांना कवारनटाईन करण्याचे शासनाच्या आदेशानुसार कामकाज होत नसल्याचे चित्र होते, जिल्हाधिकारी जालना यांनी गावपातळीवर कृति समिती गठीत केली आहे त्याचे अध्यक्ष तलाठी आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्या कडुन काळाबाजार रोखण्यासाठी माञ तलाठी धान्य वाटप करताना गैरहजर असतात, तलाठी मंडळ अधिकारी सज्जा ठिकाणी निवासी न राहता जालना, औरंगाबाद, लोणार , परभणी अशा ठिकाणी राहतात यामुळे तलाठी मंडळ अधिकारी असुन नसल्याचे गत आहे. अनेक तलाठी वाळू घाटात १० वर्षांपासून कार्यरत आहेत त्यांची बदली झाली नाही. मागे पाणी टंचाई निर्माण झाली होती यांवर उपाययोजना तहसीलदार यांच्या कडुन केल्या गेलेल्या नव्हत्या. सर्व मंठा तहसीलदार यांच्या दुर्लक्षामुळे होत आहे. तसेच शेगाव ते पंढरपूर महामार्गाच्या कामामध्ये करोडाचा मुरुम मेघा इंजिनिअरिंग कंपनी हैदराबाद यांच्या कडुन चोरी केला गेला यास जबाबदार मंठा तहसीलदार यांनी कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे शासनाच्या परिपञका प्रमाणे गायरान जमिनीवर उत्खनन मुरुम बेकायदेशीर आहे, माञ मेघा इंजिनिअरिंग कंपनी हैदराबाद यांच्या कडुन उत्खनन केले गेले परंतु तहसीलदार यांनी अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करुन मेघा इंजिनिअरिंग कंपनी ला सहकार्य करुन शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्या वर तहसीलदार यांचा अंकुश नसल्याने तलाठी मनमर्जी कारभार करित आहे. याचा परिणाम मंठा तालुक्यातील नागरिकांना भोगावा लागत आहे. यामुळे  साहेब आपण या विषयांचे गांभिर्याने दखल घ्यावी आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तहसीलदार मंठा यांच्या विरुद्ध कारवाई करुन त्यांना तातडीने निलंबित करुन‌.मंठा तालुक्यातील जनतेला न्याय मिळवून तसेच साहेब जशी आपली प्रतिमा स्वच्छ आहे तसाच आपला महसूल विभाग देखील स्वच्छ करावा आशा भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकाऱ्यावर कारवाई करून. १० वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ झालेल्या मंठा तालुक्यातील मंडळा आधिकारी व तलाठी यांच्या जालना जिल्ह्यात इतर ठिकाणी बदल्या कराव्यात यामुळे काळ्या धंदेवाल्यांना आळा बसेल. म्हणून बदली करून कारवाई  करावी अशी मागणी
प्रकाश सोळंके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना,जिल्हाध्यक्ष जालना यांनी. महुसलमंत्री यांना निवेदना मार्फत केली आहे.