लोकप्रतिनिधी, शासन व प्रशासन दिव्यांग वृध्द निराधार यांचे वाली होतील काय? - चंपत डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर
नांदेड प्रतिनिधी :- ज्या दिव्यांग बांधवाना चालता येत नाहि, जगात काय चाले ते दिसत नाहि, जगातील काही ऐकु येत नाहि दिव्यांची हक्क मिळावा म्हणुन बोलता येत नाहि पण देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान देऊन अनेक लोकप्रतिनिधी यांना सर्वोच्च पदावर मानसन्मान खासदार आमदार सर्व पदासाठी मते देऊन मोठे केले पण सतेची खुर्ची मिळताच सर्व सामान्य दिनदुबळ्या दिव्यांग, वृध्द निराधार यांच्या कडे कोणताही लोकप्रतिनिधी चे लक्ष दिसत नाहि.
अशा जागतिक करोना संकटकाळी पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जी.प. अध्यक्ष, सर्व सभापती जी. प. सदस्य, प. स. सदस्य सर्व कमिटीचे अध्यक्ष यांनी जे मदत ज्या दिव्यांग. वृध्द निराधार याना करणे गरजेचे असताना आज घडीला उपेक्षित समाजाला मदत करण्याऐवजी आपले कार्यकर्ते संभाळून ठेवण्यासाठी मदत कमी फोटो काढून प्रसिध्दी जास्त असा प्रकार पाहायला मिळत आहे.
मते घेताना जशी चुरस लागते दिव्यांग आहे त्यांना चालता येत नाहि गाडीवर घेऊन या मते करुन घरी सोडा व ज्यांना दिसत नाहि त्यांचे मतदान विश्वासु व्यक्तीकडून करुन सतेत जाताना दिव्यांग वृध्द निराधार यांची आठवण होते पण अशा महामारी संकटकाळी लोकप्रतिनिधीना का? आठवण येत नाहि असा सवाल डाकोरे पाटिल यांनी केले
सर्व सामान्य जनतेसारखे जीवन स्शबळावर जगता यावे या ऊध्देशाने शासनाने दिव्यांग हक्क कायदा 2016 य्या नियमानुसार ग्रामपंचायत, नगरपंचायत नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद महानगरपालिका येथील दिव्यांग राखिव 5 टक्के स्वनिधीे निधि अधिक चोदावा वित विकास निधि हा दिव्यांग कायदा 2016 व शासन निर्णय 1 ते 6 निर्णय व मा ऊपमुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब पंचायत विभाग जिल्हा परिषद नांदेड यांचे 27 वेळा लेखी आदेश व वारंवार आदेश देऊनहि दिव्याग बांधवाना त्यांचा हक्क व न्याय का मिळत नाहि? वरिष्ठाचे आदेश कनिष्ठ का मानत नाहीत ?
आदेशाची अंमलबजावणी न करणार्‍या अधिकारी यांच्या वर कार्यवाही का केलि जात नाही?
अशा संकटकाळी दिव्यांग निधी पाच टक्के सर्व स्थानिक पातळीवर वाटप करून न्याय मिळावा म्हणुन अनेक दिव्यांग संघटना व दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल यानी सर्व गटविकास अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हाअधिकारी दिव्यांग आयुक्त पुणे. सामाजिक न्याय मंञी, मुख्यमंत्री यांना आपले सरकार पोर्टलवर निवेदन देऊन व वर्तमानपत्रात.आँनलाईन बातम्या चॅनलवर प्रसारित करून सुध्दा नांदेड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी केंव्हा प्रशासन दखल घेतली नाहि पण हिंगोली चे खासदार यांनी दखल घेऊन प्रशासन दिव्यांग निधी देण्याचे आदेश दिले नांदेड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी का दखल घेत नाहीत? दिव्यांग हक्क मिळावा म्हणून नांदेड जिल्ह्यात प्रशासनास जागे करण्यासाठी 58 अनेक आंदोलन केले गेले पण लोकप्रतिनिधी आंदोलनाची दखल का घेतली नाहि? अशा प्रतिनिधीला मतदान वेळीच आठवण येते काय?
अशा संकटकाळी दिव्यांग वृध्द निराधार याना खासदार, आमदार त्यांचा दिव्यांग निधी व स्थानिक निधीचा हक्क देऊन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने दिव्यांगाचे वाली होतील काय असा सवाल दिव्यांग वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल यांनी प्रसिद्ध पञकाद्वारे दिला .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा